वसई-विरार शहरातील महापालिका क्षेत्रातील वाढती बांधकामे आणि वाहनांच्या संख्येमुळे वायुप्रदूषणात वाढ होऊ लागली आहे. विविध भागांमध्ये हवेत मोठ्या प्रमाणात धूळ असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा पालिकेकडून केला जात आहे. मात्र त्या उपाययोजना खरंच फलदायी ठरत आहेत का, असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. त्या सोबतच शहरात वाहनांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. तर, दुसरीकडे शहरात उड्डाणपूल उभारणे, रस्ते दुरुस्ती व बांधणी तसेच विविध प्रकल्पांची बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे हवेत धुळीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. कोणतेही प्रकल्प अथवा बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारची काळजी न घेताच माती, खडी, रेती आदी साहित्याची वाहतूक केली जाते. अनेकदा अवजड वाहनांच्या चाकांना लागूनच माती रस्त्यावर येत असते. तर बांधकामांच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात धुळीचे कण हवेत पसरून वायुप्रदूषण होऊ लागले आहे.
हेही वाचा : विरारच्या म्हाडा वसाहतीत आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट केंद्र, दोन वर्षात ३०० मुलींचा देहव्यावापार
शहरात वर्सोवा पुलावरील मुंबई-सुरत मार्गिका, नायगाव पूर्वेतील जूचंद्र उड्डाणपूल, विरारमधील नारिंगी उड्डाणपूल, गोखिवरे तसेच टीवरी येथे उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. परंतु कामाच्या ठिकाणी पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था व ये- जा करण्याचे मार्ग सुरळीत नसल्याने धुळीचे साम्राज्य अधिकच वाढत आहे. ही धूळ येथून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या नाकातोंडात जाऊ लागली आहे. असे असताना प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहायला मिळते. दुसरीकडे विरार फाटा, गास-सनसिटी रस्ता, विरार-बोळींज रस्ता, नालासोपारा असे शहरांतर्गत रस्ते, महामार्ग अशा ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला राडारोडा व इतर कचरा आणून टाकण्याचे प्रकार सुरूच असतात. काही वेळा या कचऱ्याला आगी लावण्याचे प्रकार घडतात. त्याचा धूर हवेत पसरत असल्याने प्रदूषणात भर पडते. पावसाळा संपला तरी शहरातील काही रस्त्यांवर अजूनही खड्डे आहेत. त्याची डागडुजी न झाल्याने अनेक रस्त्यांवर धूळ उडत असते. त्यामुळे वाहनचालक, प्रवासी, पादचारी यांच्या आरोग्यावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. या वाढत्या प्रदूषणामुळे हवेची गुणवत्ता ढासळत आहे. मुंबईतील हवेची पातळी घसरल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पालिकांना उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार शहरात उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
हेही वाचा : प्रेयसीने घरी बोलावले, आईने केला चाकूने हल्ला; जखमी तरुणावर रुग्णालयात उपचार सुरू
बांधकामांचे प्रकल्प सुरू असलेल्या ठिकाणी धुळीचे लोट कमी करण्यासाठी बांधकामाभोवती सर्वत्र आच्छादन लावणे, पाणी फवारण्यासाठी उपाययोजना करणे, माती, काँक्रीट व राडारोडा याची बंदिस्त वाहतूक करणे अशा सूचना नोटिसांद्वारे संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, अजूनही काही ठिकाणी पालिकेने दिलेल्या नियमांचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण करणार तरी कसे? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होऊ लागला आहे. दुसरीकडे शहरातील रस्त्यांवरील धूळ विचारात घेऊन रस्ते पाण्याचा हलका फवारा मारून स्वच्छ करण्यासाठी पालिकेने यंत्रे खरेदी केली आहेत. परंतु, रस्ते सफाई यंत्र चालविण्यासाठी वाहनचालक मिळत नसल्याचे कारण पालिकेकडून पुढे केले जात आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा अजूनही धूळ खात पडून असल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आज इतर शहरांच्या तुलनेत वसई-विरार पालिका हद्दीतील हवेची गुणवत्ता चांगली आहे, असे पालिकेकडून सांगितले जात असले तरी पालिकेच्या विविध विभागांत होत असलेले वायू व अन्य प्रदूषण विचारात घेऊन ही समस्या आणखी जटिल बनण्याची शक्यता आहे. पर्यावरण संतुलन व प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने पालिकेने शहरात मियावाकी वने विकसित करून कृत्रिम जंगल तयार करणे, धूळ नियंत्रणासाठी सहा ठिकाणी धूलिकण नियंत्रण यंत्रणा व हवा शुद्धीकरण यंत्रणा बसविली आहे. अशा विविध उपाययोजना पालिकेकडून केल्या जात असल्या तरी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून ठोस उपाययोजना, वेळोवेळी कारवाईच्या मोहिमा, नागरिकांमध्ये जनजागृती अशा उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास येत्या काळात प्रदूषणाची पातळी वाढून नागरी समस्येत मोठी भर पडेल.
नोटिसांच्या पलीकडे जाऊन कारवाई हवी
एखादा आजार होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय हा सुरवातीलाच होणे गरजेचे आहे.
परंतु आपल्याकडे आजार हा अधिक बळावल्यानंतर उपाययोजना करण्याची सवय निर्माण झाली आहे.
तसाच काहीसा प्रकार हा प्रदूषण नियंत्रणाच्या संदर्भात दिसून येत आहे. प्रदूषण नियंत्रण व्हावे यासाठी पालिकेने नोटिसा काढून उपाययोजना करा अशा सूचना प्रकल्प धारक यांना केल्या आहेत. आतापर्यंत ८० हुन अधिक मोठ्या प्रकल्प धारकांना नोटिसा काढल्या असल्याचे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने सांगितले आहे. परंतु अनेकजण दिलेल्या सूचनांचे पालनच करीत नाहीत त्यामुळे केवळ नोटिसांच्या पुरता मर्यादित न राहता त्या पलीकडे जाऊन कारवाई होणे गरजेचे आहे. तरच नियमांचे उल्लंघन करण्यावर वचक निर्माण होईल.
