वसई: वसई-विरार महापालिकेच्या सन २०२२-२३ वर्षांच्या अर्थसंकल्पास प्रशासक आणि पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी त्यात अनेक फेरबदलांसह अंतिम मंजुरी दिली आहे. महापालिकेच्या र्अथसंकल्पात २२ कोटींची वाढ करण्यात आली असून मागणीनुसार १६ कोटींच्या शिलकीत कपात करण्यात आली आहे. पूरनियंत्रण, नालेसफाई, अपंग योजनांच्या निधीत, तसेच मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात वाढ करण्यात आली आहे.
महापालिकेचे सन २०२१-२२ या वर्षांचे उत्पन्न व खर्चाचे सुधारित अंदाज व सन २०२२-२३ या वर्षांचे २ हजार ३४७ कोटींचे व १६ कोटी शिलकीचे मूळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. आठवडय़ाभराच्या चर्चेनंतर पालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक अनिलकुमार पवार यांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देताना त्यात अनेक फेरबदल करण्यात आले आहेत. सन २०२२-२३ या वर्षांतील अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये २२ कोटी ६३ लाख वाढ करण्यात आली आहे. वाढ अखेरीस शिल्लक १६ कोटी ५७ लाखांऐवजी १ कोटी ४२ लाख एवढी करून भरून काढण्यात आली आहे.
अशी केली वाढ..
विकासविषयक कामांसाठी राखीव निधीअंतर्गत (निरी आणि आय.आय.टी या तांत्रिक तज्ज्ञ संस्थेमार्फत पूरप्रतिबंधक कामांसाठी, धारण तलावासाठी १० कोटींच्या तरतुदीऐवजी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अपंगांसाठी साडेचार कोटींऐवजी ६ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. नालेसफाईच्या कामाला प्राधान्य देण्यात आले असून नालेसफाईसाठी ५ कोटी तरतूद वाढवून १० कोटी करण्यात आली आहे. सूर्या योजना पाण्याच्या देयकासाठी ५ कोटी २९ लाखांऐवजी ६ कोटी ७५ लाख एवढी करण्यात आली आहे. मालमत्ता करातील अपेक्षित उत्पन्न २०१ कोटींवरून २११ कोटी वाढविण्यात आले आहे. साहाय्यक अधिमूल्य ३० लाखांवरून १ कोटी करण्यात आले आहे.
..या सवलती कायम
- आगामी वर्षांत देखील ५ वर्षांचा मालमत्ता कर आगाऊ भरणाऱ्या मालमत्ता धारकांना मालमत्ता करात १५ टक्के दराने प्रोत्साहनपर सवलत देण्याची तरतूद कायम आहे.
- स्वातंत्र्यसैनिक व आजी-माजी सैनिक त्यांच्या पश्चत त्यांची विधवा पत्नी हयात असेपर्यंत त्यांच्या राहत्या स्वमालकीच्या अधिकृत निवासी सदनिकेस मागणी नुसार मालमत्ता करात १०० टक्के सुट आहे.
- नव्याने विकसित केल्या जाणाऱ्या मालमत्तांसाठी वर्षां पर्जन्यजल (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) योजना राबविल्यास मालमत्ता कराच्या २ टक्के सवलतीसह योजना खर्चाच्या २० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
- निसर्ग ऋण प्रकल्पासाठी एकत्रित मालमत्ता कराच्या २ टक्के सवलतीसह योजना खर्चाच्या २० टक्के अनुदान.
