शहरबात : प्लास्टिक बंदीत कारवाईचे आव्हान

केंद्र सरकारने १ जुलैपासून संपूर्ण देशांमध्ये प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे. यावेळी एकल वापर असणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदीची मोहीम राबवण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.

यासाठी पोलीस आणि महसूल प्रशासनानेदेखील संयुक्तपणे कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तर नागरिकांनीदेखील हे भविष्यातील मोठे संकट समजून स्वयंस्फूर्तीने प्लास्टिकला नकार द्यायला हवा.

‘प्लास्टिक हे पर्यावरणाला तसेच आरोग्याला घातक असल्याचे सर्वाना माहीत आहे. तरी त्याचा वापर कमी करण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत चालला होता. जगभरामध्ये दरवर्षी ३०० दशलक्ष मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. भारतात साधारण साडेतीन दशलक्ष मॅट्रिक टन प्लास्टिक कचरा तयार होत असतो. प्लास्टिकचा बहुविध उपयोग होत असला तरी प्लास्टिक विघटनशील नसल्याने त्याचे पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असतात. सिक्कीममध्ये १९९८ पासून प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली. बांगलादेशात २००२ पासून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली गेली. प्लास्टिक बंदी करणाऱ्या जगातील पहिल्या देशांमध्ये त्यांचा समावेश झाला. अशावेळी केंद्र सरकारनेही उशिराने का होईना पण प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला त्याबद्दल स्वागतच करायला हवे.

यापूर्वीच्या बंदीने काय साध्य झाले?

राज्य सरकारने २०१८ मध्ये राज्यात प्लास्टिक बंदी घोषित केली होती. विधेयकानंतर प्लास्टिक बंदी जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य ठरले होते. निर्णयानंतर प्लास्टिक बंदीचे प्लास्टिकचे समूळ उच्चाटन होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र बंदी होऊन चार वर्षे उरले तरी मात्र काहीही झाले नाही. त्याची अनेक वेगवेगळी करणे आहेत. इतर राज्यांत प्लास्टिक बंदी नव्हती. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार ५० मायक्रोनवरील प्लास्टिक पिशव्यांना मान्यता देण्यात आली होती. त्याच नियमाचा आधार घेत अनेक प्रकारचे विविध प्लास्टिकचे साहित्य बाजारात दिसत होते. इतर राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणामध्ये प्लास्टिक शहरात येत होते. वसई-विरार शहर गुजरातला जोडले गलेले आहे. तेथून प्लास्टिक सहजपणे उपलब्ध होत होते. प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले होते. मात्र महापालिकेची ठोस कारवाई झाली नाही. सुरुवातीला व्यापारांच्या दबावामुळे राजकीय पक्षांचा विरोध होता. त्यामुळे कारवाई होत नव्हती. २०२० मध्ये  करोनाचा शिरकाव झाला आणि ते कारवाई न करण्याचे एक मोठे कारण मिळाले. यानंतर सलग दोन वर्षे कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही.

प्लास्टिक बंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वर कारवाईचे निर्देश अध्यादेशामध्ये आहे.  पहिल्यांदा प्लास्टिकचा वापर करताना आढळल्यास ५ हजार, दुसऱ्यांदा १० हजार  आणि तिसऱ्यांदा आढळल्यास पंचवीस हजार रुपये दंड आणि कारावास अशा गंभीर शिक्षेची तरतूद आहे. अधिकार असतानाही  महानगरपालिकाबरोबर महसूल प्रशासन आणि पोलिसांकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या मर्यादा आहेत. यासाठी पोलिसांनीही तेवढय़ाच सक्षमपणे कारवाई करणे गरजेचे आहे. 

महापालिकेपुढे मोठे आव्हान

कुठल्या प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी आहे त्याची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे नियोजन मात्र करण्यात आलेले नाही. पालिकेला केवळ क्लिनअप मार्शलवर

विसंबून चालणार नाही तर विशेष पथके स्थापन करावी लागणार आहेत. कुठल्याही दबावाला बळी न पडता कणखरपणे कारवाई करावी लागणार आहे. यासाठी पोलिसांची मदत आवश्यक आहे. दुसरीकडे प्लास्टिक बंदी करताना नागरिकांना पर्यायदेखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून धातू (स्टील, लोखंड, तांबे, पितळ, चांदी, सोने, प्लॅटिनम वगैरे), कापड, कागद, काच, लाकूड, बांबू, सिरॅमिक, पुठ्ठे वगैरेचा वापर होणे आवश्यक आहे.

प्लास्टिक बंदीविरोधात कारवाई करताना नागरिकांचा सहभागदेखील वाढवणं आवश्यक आहे. प्रभाग अधिकारी, परवाना विभाग, अतिक्रमणविरोधी पथक दुकान आणि आस्थापना विभाग यांनी सातत्याने कारवाई करायला हवी. या कारवाईचे आकडे, दंड वसुलीचे आकडे, किती लोकांवर कारवाई झाली त्याची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे लोकांना कारवाईचा अंदाज येईल आणि गांभीर्य कळेल, जनजागृती वाढेल.

वसई-विरार महापालिकेचे नऊ  प्रभाग आहेत. शहर अस्वच्छ करणाऱ्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी क्लीनअप मार्शलची नियुक्ती करण्यात आली होती. शहर अस्वच्छ करणाऱ्यांना ३० प्रकारांमध्ये दंड आकारण्याचे अधिकार या क्लीनअप मार्शलना देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी प्लास्टिक बंदीवर कुठलीही कारवाई केली नाही. पालिकेने आता या नऊ क्लीन अप मार्शलचा ठेका रद्द केला असून नवीन ठेकेदारची नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यांना प्लास्टिक बंदीवरील कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून कारवाई होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी महापालिकेवरती राहणार आहे.

स्वयंशिस्त महत्त्वाची

प्लास्टिकचे उच्चाटन करणे हे केवळ कायदा करून चालणार नाही तर त्यासाठी स्वयंशिस्त अत्यंत महत्त्वाची आहे.

पूर्वी प्लास्टिक पिशव्या नसताना आपण दारामध्ये यासाठी दुधासाठी बाटल्या ठेवत होतो, बाजारात जाताना घरातून पिशवी नेत होतो.  परंतु आज सहज सोपे प्लास्टिक पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर आपली ही सवय निघून गेली. ही सवय नव्याने लावून घ्यावी लागेल. करोनाकाळात संसर्ग होऊ नये म्हणून मुखपट्टय़ांचा वापर केला जात होता. त्यावेळेला एक प्रकारची भीती होती. प्लास्टिक वापरताना ही भीती का वाटत नाही ? आणि प्लास्टिक हादेखील आजार असून हा भविष्य उदध्वस्त करणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्वयंपुरतेने गांभीर्याने प्लास्टिकला नकार द्यायला हवा

बाजारात जाताना घरातून पिशव्या नेणे, बॅगेत अथवा वाहनांमध्ये पिशवी ठेवून देणे, मटण, मासे विकत घ्यायला जाताना स्टीलचे डबे नेणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय कुठलीही मोहीम यशस्वी होत नाही. राजकीय पक्षांनीदेखील भावनिक आणि धार्मिक मुद्दय़ाप्रमाणे अशा सामाजिक मुद्दय़ांवर आवाहन करायला पाहिजे. प्लास्टिक पिशव्या बंदीचे आवाहन राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केलं तर त्याचा मोठा फरक पडू शकेल. प्लास्टिक हे एक मोठं संकट आहे. त्याचा त्रास केवळ एका व्यक्तीला, एका कुटुंबाला होत नाही तर संपूर्ण समाजाला, शहराला आणि देशाला होत आहे. पर्यावरणाचे चक्र बिघडलं तर त्यातून प्रत्येक माणूस भरडला जाणार आहे. आपण आपल्या भवितव्यासाठी काय वाढून ठेवणार आहोत त्याचा विचार आपण प्रत्येकाने करायला हवा. तरच प्लास्टिक बंदीची मोहीम यशस्वी होऊ शकेल.