वसई:  अनधिकृतपणे शहरात उभारल्या जाणाऱ्या जाहिरात बाजीला लगाम घालण्यासाठी पालिकेने जाहिरात फलक व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. याद्वारे आता प्रत्येक जाहिरात फलकावर क्विक रिस्पॉन्ड कोड (क्यूआर) लावला जाणार आहे. वसई- विरार महापालिकेने स्वत: जाहिरात फलक व्यवस्थापन केले जात आहे. जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी देऊन त्यातून जाहिरात कर पालिकेला मिळू लागला आहे.

असे जरी असले तरी शहरात अनेक ठिकाणी बेकायदा व नियमबाह्य जाहिरात फलक लावले जातात यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असते. तर दुसरीकडे पालिकेचे कर स्वरूपात मिळणारे उत्त्पन्न बुडते. तसेच काही वेळा जाहिरात फलक उभारताना पालिका परवानगी दिली जाते. त्यावर पालिकेचा आवक जावक क्रमांक असणे क्रमप्राप्त असताना काही वेळा तो नसतो त्यामुळे जाहिरात दाराने याची परवानगी घेतली किंवा नाही याची माहिती मिळत नाही. तर काहीजण याचाच गैरफायदा घेत धोकादायक पध्दतीने सुद्धा जाहिरात फलक उभे करतात. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते. असे प्रकार टाळण्यासाठी जाहिरात धोरण निश्चित करण्याची गरज असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने ही स्पष्ट केले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता जाहिरात फलकांची परवानगी घेतली आहे किंवा कधी पर्यँत त्याची परवानगी आहे याची माहिती जनतेला कळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शहरात लागणाऱ्या जाहिरात फलकावर क्विक रिस्पॉन्ड कोड व जाहिरात फलक व्यवस्थापन संगणक प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय वसई-विरार महापालिकेने घेतलेला आहे. याकरता मे. ऑरनेट टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. या एजन्सीची नियुक्त केली आहे. प्रणाली विकसित करणे व तिच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सुमारे साडे नऊ लाख रुपये इतका निधी खर्च केला जाणार आहे अशी माहिती पालिकेने दिली आहे. या जाहिरात व्यवस्थापनामुळे बेकायदेशीर पणे उभ्या केलेल्या जाहिरात बाजीवर नियंत्रण मिळविण्यास मोठी मदत होणार आहे.

bombay hc impose fine of two lakhs to accused and victim while canceling the rape case
बलात्काराचा गुन्हा रद्द करताना आरोपी आणि पीडितेला प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड; सैनिकांसाठी दंडाची रक्कम वापरण्याची सूचना
10th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
१० सप्टेंबर पंचाग: अनुराधा नक्षत्रात सुखाने भरेल तुमची झोळी! प्रिय व्यक्तीची भेट तर व्यापारात होईल मोठा फायदा; वाचा तुमचे भविष्य
Union Minister Of port and shipping approved wage hike of port and dock workers
बंदर, गोदी कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढ, केंद्रीय बंदर व जहाजमंत्र्यांची मंजुरी
Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना
Lateral Entry, Lateral Entry news,
‘लॅटरल एण्ट्री’ची पद्धत राबवायचीच असेल तर…
GST Rate Fixation, tax phases, GST Council, rate reduction, health insurance, life insurance, Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister,
काही वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ दरात कपात? मंत्रिगटाकडून कर अधिकाऱ्यांच्या समितीला मूल्यमापनाचे निर्देश
order of CIDCO Deputy Registrar to submit Building Hazardous Certificate navi Mumbai
पुनर्विकासातील घोळांना चाप; इमारत धोकादायक प्रमाणपत्र सादर करण्याचे उपनिबंधकांचे आदेश
Online facility available for transfer in slum redevelopment Mumbai
झोपु घरांचे स्थलांतर आता सोपे! ॲानलाईन सुविधा उपलब्ध

हेही वाचा… नालासोपार्‍यात बनावट जन्म दाखला तयार केल्याचे उघडकीस, तरुणीसह दोघांवर गुन्हे दाखल

ऑनलाइन सुविधा अशी…

जाहिरात फलक व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली विकसित झाल्याने आता जाहिरात फलकावर क्यूआरकोड लावला जाणार आहे. याशिवाय जाहिरात कर जमा करण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंट गेटवे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जाहिरात विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाचे व्यवस्थापन, परवानगी अर्ज करण्याची सुविधा, परवानगी देताना क्यूआर कोड जनरेट करणे, जाहिरात शुल्क व इतर भरणा अशी सर्व सुविधा यामुळे उपलब्ध होणार आहे. लवकर ही प्रणाली अंमलात आणली जाईल असे माहिती पालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा… विरारच्या लॅबमधील अहवालावर नवी मुंबईच्या डॉक्टरची सही, पालिकेकडून चौकशी सुरू

धोकादायक फलकबाजी सुरूच

वसई विरार शहरात विविध संस्थेच्या जाहिराती, राजकीय पक्षाचे फलक, वाढदिवस फलक हे कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेताच लावले जातात. अनेकदा हे फलक कार्यक्रम संपला तरी सुद्धा वर्षानुवर्षे तसेच असतात. तर काही वेळा रस्त्यालगत व दुभाजकांच्या खांबाला लटकत असतात यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते. या धोकादायक जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.