वसई: शहरातील नव्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी ७० कोटी रुपयांच्या ड्रोन सर्वेक्षणासाठी एकही ठेकेदार न आल्याने पालिकेने आता हे प्रकरण निविदा समितीसमोर ठेवले आहे. सध्याच्या निविदा प्रक्रियेत बदल करून अटी आणि तरतुदी शिथिल केल्या जाणार आहेत. वसई-विरार महापालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वसई विरार महापालिका क्षेत्रात ९ लाख ७ हजार १७७ एवढय़ा मालमत्ता आहेत. पालिकेची मागील आर्थिक वर्षांत ३१२ कोटींची वसुली झाली होती. या वर्षी पालिकेने ५०० कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्यासाठी नवीन मालमत्ता शोधणे, वाढीव बांधकामांवर कर आकारणी करणे आदी कामे करावी लागणार आहे. हे काम पालिकेने खासगी एजन्सीमार्फत करायचे ठरवले आहे. याशिवाय संपूर्ण शहराचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आणखी वाचा

या सर्वेक्षणानंतर शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात जाऊन मालमत्तांना कर आकारणी केली जाणार होती. यासाठी महापालिकेने ७० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. या सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात १०० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली होती.

मात्र निविदेची मुदत संपून गेल्यानंतरदेखील एकही ठेकेदार पुढे आला नाही. त्यामुळे पालिकेपुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी या निविदेला विरोध केल्याने कुणी पुढे आले नसल्याचे बोलले जात आहे.

सध्या पालिकेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने नवीन सदस्य नाहीत. लोकप्रतिनिधी अनुपस्थितीत प्रशासन असे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याने आमदार ठाकूर यांनी विरोध केला होता. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांना मूलभूत सुविधा प्रदान करणे गरजेचे आहे त्याकडे पालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे, असेही ठाकूर यांनी आयुक्तांना सांगितले होते.

पालिकेची सावध भूमिका

पालिकेने आता सावध भूमिका घेतली आहे. या निविदा प्रक्रियेचा अटी आणि तरतुदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण आता निविदा समितीसमोर सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्यासाठी नवीन मालमत्ता शोधणे, वाढीव बांधकामांवर कर आकारणी करणे आदी कामे करावी लागणार आहे. हे काम पालिकेने खासगी एजन्सीमार्फत करायचे ठरवले आहे. याशिवाय संपूर्ण शहराचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आणखी वाचा

या सर्वेक्षणानंतर शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात जाऊन मालमत्तांना कर आकारणी केली जाणार होती. यासाठी महापालिकेने ७० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. या सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात १०० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली होती.

मात्र निविदेची मुदत संपून गेल्यानंतरदेखील एकही ठेकेदार पुढे आला नाही. त्यामुळे पालिकेपुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी या निविदेला विरोध केल्याने कुणी पुढे आले नसल्याचे बोलले जात आहे.

सध्या पालिकेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने नवीन सदस्य नाहीत. लोकप्रतिनिधी अनुपस्थितीत प्रशासन असे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याने आमदार ठाकूर यांनी विरोध केला होता. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांना मूलभूत सुविधा प्रदान करणे गरजेचे आहे त्याकडे पालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे, असेही ठाकूर यांनी आयुक्तांना सांगितले होते.

पालिकेची सावध भूमिका

पालिकेने आता सावध भूमिका घेतली आहे. या निविदा प्रक्रियेचा अटी आणि तरतुदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण आता निविदा समितीसमोर सादर केले जाणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.