विरार : शासनाच्या आदेशानंतरही पालिकेने अजून पशुवधगृहाचा अर्थात कत्तलखान्याचा प्रस्ताव तयार केलेला नाही. जुलैमध्ये शासनाने शहरातील बेकायदा मांस विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दोन कत्तलखाने बांधण्याची तयारी पालिकेने दाखवली, परंतु यासंदर्भात अद्याप कोणतीही पावले उचलली नाहीत. परिणामी, शहरातील अवैध मांसविक्रेत्यांच्या संख्येत वाढ होते आहे.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत अक्षरश: शेकडो मांस विक्रेते आहेत, मात्र त्यातील केवळ ४५ विक्रेत्यांकडे पालिकेचा अधिकृत परवाना आहे. बाकीच्या अनेक ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने मांसविक्री केली जाते. या मांसाची अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून तपासणी होत नाही. नवरात्रोत्सव संपल्यानंतर मांसविक्री वाढते, अशावेळी या विक्रेत्यांकडील मांसाची तपासणी तसेच नियमांची चाचणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र याबाबत कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अशा अवैध मांस विक्रेत्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या विक्रेत्यांविरुद्ध पालिकेने २०१९मध्ये कारवाई सुरू केली होती, पण यथावकाश ती थंडावली. दरम्यान डिसेंबर २०१९च्या पालिका सर्वेक्षणात ६१५ अवैध मांसविक्रेते आढळले होते. या प्रकरणाचे पडसाद विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले होते.
पालिकेने संबंधित अवैध विक्रेत्यांना नोटिसा पाठवल्या, पण त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्याने स्वत: कत्तलखाना उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासंबंधी पुढील प्रस्ताव तयार न केल्याने हा प्रस्ताव पुढे सरकलेलाच नाही. परिणामी, कत्तलखान्याचा प्रश्न आणि अवैध मांसविक्रीची समस्या प्रलंबितच आहे.
