वसई विरार शहरात फेरीवाल्यांची समस्या अधिकच जटिल बनली आहे. फेरीवाल्यांची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षण करून यादी प्रसिध्द केली. मात्र ही यादी २०१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातील आहे. त्यामुळे ८ वर्षे जुनी यादी प्रसिध्द करून पालिका फेरिवाल्यांचे नियोजन कसे करणार असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे
मुंबईला लागूनच असलेले वसई विरार शहरात हळूहळू गजबजू लागले आहे. या शहरात फेरीवाल्यांची संख्या बेसुमार वाढू लागली आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, शहरांतर्गत रस्ते,पदपथ, मोकळ्या जागा, पादचारी पूल, रेल्वे स्थानकालगतचा परिसर अशा सर्वच ठिकाणी आता फेरीवाल्यांचे साम्राज्य तयार होऊ लागले आहे. यावर पालिकेकडून ना कारवाई, ना कोणतेही नियोजन यामुळे फेरीवाले शहरासाठी डोकेदुखी ठरू लागले आहेत. शहराच्या वाढत्या नागरीकरणासोबत शहरात विविध समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्यातच आता सार्वजनिक ठिकाणी फेरीवाल्यांचे होणारे वाढते अतिक्रमण ही समस्या अधिक जटिल बनली आहे. शहरात फेरीवाल्यांची समस्या गेली कित्येक वर्षे तशीच आहे, त्यावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. याचा मोठा परिणाम हा शहरात दिसू लागला आहे. शहरातील नागरिकांना रस्त्यावर, फुटपाथवर सोयीस्कररीत्या चालता यावे यासाठी तयार केलेली सारीच ठिकाणे या फेरीवाल्यांनी अडवली आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी चालायचे कुठून असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा : वसईत वनपाल आणि वनरक्षक लाच घेताना रंगेहात पकडले; पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई
अनेकदा या फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी नागरिक करीत असतात. त्यावर केवळ थातुरमातुर कारवाई करून केवळ वेळकाढू पणा केला जातो. पुन्हा परिस्थिती तशीच असते. खरं तर जेव्हा फेरीवाले अतिक्रमण करण्यास सुरुवात करतात त्याच वेळी त्यांना रोखायला हवे तसे होत नसल्याने त्याचा परिणाम शहरात दिसू लागला आहे. काहीवेळा अधिकारी कारवाईला गेल्यास अधिकाऱ्यांवर हल्ले चढविले जात असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातून पालिका प्रशासन काहीच बोध घेत नाही. सध्या फेरीवाले पदपथ, रस्ते, पूल हे सर्व आपल्याच मालकीचे असल्यासारखे वावरत असल्याचे चित्र शहरात आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे तसेच नियमबाह्य भरविण्यात येत असलेल्या बाजारांमुळे वसई-विरार शहरात वाहतुक कोंडी, अस्वच्छता, रोगराई, प्रदूषण इत्यादी समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरिवाले बसता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश आहेत. मात्र ते डावलून फेरिवाले बसत असतात. त्यामुळे नागरिकांना तर चालणे देखील जिकरिचे झाले आहे.
वसई विरार पालिका फेरीवाला नियोजनासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा दावा केला जात असला तरी सध्याचा परिस्थितीवरून फेरीवाला नियोजनात पालिका अपयशी ठरली आहे.फेरीवाल्यांची नोंदणी, बसण्याच्या जागा, त्यांचे सर्वेक्षण, जर योग्यरीत्या झाले नाही तर येत्या काळात शहरातील फेरीवाल्यांची समस्या बिकट होणार आहे.
हेही वाचा : पोलिसांकडूनच तरुणीचा विनयभंग, अपहरणाचा प्रयत्न; नागरिकांनी पोलिसांना चोपले, वसईतील दोन पोलीस निलंबित
८ वर्षे जुनी यादी का?
वाढते फेरीवाले, त्यांची उपजीविका आणि त्यांच्या विक्रीचे विनियमन याकरिता तात्काळ पथविक्रेता समितीची स्थापना करून फेरीवाला धोरण तयार करण्याबाबतचे आदेश राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले होते. जिल्हाधिकार्‍यांकडे फेरिवाल्यांची यादी पाठवून त्यातून निवडणूकीद्वारे ही समिती तयार केली जाणार आहे. मात्र वसई-विरार महापालकेने ही प्रक्रिया केली नव्हती. त्यामुळे आता घाईघाईत फेरीवाल्यांची बैठक घेऊन १५ हजार १५६ इतके फेरीवाले शहरात असल्याची यादी प्रसिद्ध करून हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. मात्र यासाठी पालिकेने प्रसिद्ध केलेली यादी ही आठ वर्षे जुनी आहे. २०१६ मध्ये पालिकेने बायोमॅट्रीक सर्व्हेक्षण करून प्रसिद्ध केलेली यादीच पालिकेने नव्याने प्रसिद्ध केली असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. २०१६ मध्ये शहरात १५ हजार फेरिवाले होते. आता त्यांची संख्या वाढून किमान लाखांच्या घरात केली आहे. मग केवळ १५ हजारच फेरीवाल्यांची जुनी यादी प्रसिध्द करून नियोजन कसे काय करणार ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. करोनाच्या संकटकाळात अनेकांच्या हातचे रोजगार निघून गेले होते. त्यानंतर छोट्या व्यावसायिकांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतून नाममात्र व्याजदरावर पथविक्रेत्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. यात वसई विरार महापालिकेने २५ हजाराहून अधिक पथविक्रेत्यांना लाभ मिळवून दिला होता. पालिकेच्याच आकडेवारीत २५ हजार फेरिवाले होते. मग यादी केवळ १५ हजारांची प्रसिध्द करण्यामागे नेमके काय प्रयोजन आहे?
