लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
वसई : वसई विरार शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून पुढील २० वर्षात ही लोकसंख्या ५० लाखांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित विकास आराखड्यात या लोकसंख्येनुसार नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकास आराखड्याचे १० विभागात तयार करण्यात आले आहे. मात्र सध्या ८५२ आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण झाले असून त्या भूखंडांचा विकास कसा करणार याबाबत पालिकेने काहीही स्पष्ट केलेले नाही.
वसई विरार महापालिकेने २०२१ ते २०४१ या २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी सोशल आणि फिजिकल अशा दोन प्रकारात हा आराखडा तयार केला जाणार आहे. पहिल्या प्रकारात (फिजिकल) रस्ते, उड्डाणपूल, पाणी प्रकल्प योजना आदींचे नियोजन करून आरक्षणे टाकण्यात येतील तर दुसऱ्या प्रकारात (सोशल) शहरात रुग्णालये, उद्याने, क्रिडांगणे आदींची आरक्षणे टाकण्यात येणार आहेत.
पुढील २० वर्षात वसई विरारच्या लोकसंख्येत ५० लाखांनी वाढ होणार असल्याचे गृहीत धरून नियोजन केले जात आहे. त्याचे नियोजन करण्यासाठी विकास आऱाखड्यात शहराची १० भागात विभागणी करण्यात आली आहे. त्यात चंदनसार, शिरगाव, विरार, नालासोपारा, वसई, नवघर माणिकपूर नगरपषिदेचा परिसर, राजावली- किरवली, वालीव-गोखिवरे, उमेळा-नायगाव, पश्चिम पट्ट्यातील गावे, पूर्व पट्ट्यातील गावे आदींचा समावेश आहे. २०२१ मध्ये या भागांमध्ये किती लोकसंख्या होती आणि पुढील २० वर्षात या भागात किती लोकसंख्या वाढणार आहे त्यानुसार नियोजन करून विकास आराखडा तयार केला जात आहे, अशी माहिती विकास आराखड्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेले पालिकेचे नगररचना अधिकारी वाय.एस. रेड्डी यांनी दिली.
असे करणार नियोजन
१ हजार लोकसंख्ये मागे किती उद्याने, खेळण्याची मैदाने असावीत त्यानुसार नियोजन केले जात आहे. उदाहरणार्थ १ हजार लोकसंख्येमागे ०.१ हेक्टर उद्यान आवश्यक आहे. विभाग १ ची लोकसंख्या ८५ हजार आहे. त्यामुळे ८.४ हेक्टर एवढे उद्याने आवश्य आहेत. त्यानुसार उद्यानांची निर्मिती केली जाणार आहे. पुढील २० वर्षात १५ टक्के विद्यार्थी प्राथमिक शाळेत जाणारे तर ९ टक्के शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील तर ३ टक्के विद्यार्थी हे महाविद्यालयात जाणारे असतील. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी तरतूद केली जाणार आहे.
अनधिकृत बांधकामाबाबात मौन
सध्याच्या विकास आराखड्यात ८५२ आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. सुमारे ५० टक्के अधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे आरक्षित भूखंड कसे मोकळे करणार याबाबत पालिकेने मौन बाळगले आहे. नगररचना अधिकारी वाय. एस. रेड्डी यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी काही सांगण्यास नकार दिला.
