लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वसई : वसई विरार शहर महापालिकेने सन २०२४-२५ चा सुधारीत अर्थसंकल्प ३५३८.९४ कोटी व सन २०२५-२६ चा मूळ अंदाज असलेला ३ हजार ९२६ कोटी ४४ लाखांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. २ कोटी ४० लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत ३८८ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात ५ ते ७ टक्के, तर पाणीपट्टी करात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. १ एप्रिल पासून ही करवाढ लागू होणार आहे.
वसई विरार महापालिकेचा ५ प्रशासकीय अर्थसंकल्प पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांनी आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार यांना सादर केला. यावेळी मुख्य मुख्य लेखा अधिकारी (कॅफो) इंद्रजीत गोरे तसेच पालिकेचे सर्व उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. प्रशसाकांकडून अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून पालिकेने जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिकचा निधी खर्च केला आहे. मालमत्ता नगररचना शुल्क, बाजार फी, पाणी पट्टी यातून पालिकेला चालू आर्थिक वर्षात त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे उत्त्पन्न मिळाले नसल्याने येत्या अर्थसंकल्पात पालिकेने या उत्पन्नाच्या उद्दीष्टात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात उत्त्पन्न वाढीसाठी विशेषतः मालमत्ता आणि पाणी पट्टी करात वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मालमत्ता करात ५ ते ७ टक्के इतकी वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर उत्त्पन्नात १०० कोटींची भर पडणार आहे. तर पाणी पट्टी कर ही २५ टक्क्यांनी वाढविला जाणार आहे.
मागील १८ वर्षात एकदाही कर वाढ केली नव्हती त्यामुळे सेवा देताना ही अडचणी येत आहेत. यासाठी ही करवाढ महापालिकेला करावी लागत असल्याचे महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले आहे. चालू आर्थिक वर्षात भांडवली अनुदान ४९२ कोटींचे होते ते पुढील आर्थिक वर्षात ७१० कोटी एवढे वाढविण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, तलाव संवर्धन, पर्यावरण संवर्धन, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा उभारणी व नागरी सेवांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
शहरात नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. याशिवाय पालिकेचे उत्त्पन्न वाढीच्या दृष्टीने निर्णय घेऊन हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. -अनिलकुमार पवार, आयुक्त महापालिका
अर्थ संकल्पातील विशेष तरतुदी
१) घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ५९३ कोटी
शहरातून निघणाऱ्या कचऱ्याचे क्षेपणभूमीवर व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. या व्यवस्थापनासाठी पालिकेने स्वतःच्या मालकीची यंत्र सामुग्री खरेदी केली आहे.तसेच दैनंदिन गटार सफाई यांत्रिक पध्दतीने करणेकामी सक्शन कम जेटींग मशीन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. क्षेपणभूमीवर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा, राडारोड्याची विल्हेवाट (सीएनडी वेस्ट) प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मागील १० वर्षांपासून साचून राहिलेला सुमारे १५ लाख मॅट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू आतापर्यंत ४ लाख मॅट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली आहे. उर्वरित विल्हेवाट मार्च २०२६ अखेर पर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ५९३ कोटी/५१ लाखांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २५४ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.
२) आरोग्य सेवेला बळकटी
वसई विरार शहरातील नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. यावर्षीच्या २०२५-२६ च्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेसाठी ८८. ५१ कोटीं मागील वर्षीच्यातुलनेत यात २०.८७ कोटींची वाढ केली आहे.आरोग्यवर्धिनी, आपला दवाखाना, आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म,औषधोपचार, शवविच्छेदन केंद्र, अवयव दान कक्ष, अशा विविध अंगांनी वैद्यकीय आरोग्य सेवा पुरविण्यात येणार आहेत.
३) पाणी वितरण व्यवस्था सुधारणार
वसई विरार शहरातील वाढत्या नागरिकरणामुळे पाण्याचा मोठी समस्या आहे. मागील वर्षीपासून महापालिकेला सुर्या योजनेतून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाले आहे. याचे वितरण नागरिकांपर्यँत व्हावे यासाठी अमृत योजने अंतर्गत शहरात जलवाहिन्या अंथरणे आणि जलकुंभ उभारणे, जलवाहिन्या बदलणे अशी कामे शासनाच्या अनुदानासह महापालिकेच्या खर्चातून सुरू आहेत. सध्या ३७० दशलक्षलीटर पाणी उपलब्ध होत आहे. मात्र ते सुद्धा पाणी अपुरेच यासाठी देहर्जी प्रकल्प काम, खोलसापाडा १ व२ पाणी पुरवठा योजना राबविणे यासह मलनिस्सारण प्रकल्प उभारणे अशा कामांवर भर दिला जाणार आहे यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७८४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
४) तलाव संवर्धन करणार
वसई विरार शहरातील विविध ठिकाणच्या भागातील तलाव प्रदूषित असल्याचे दिसून येत आहे. या तलावांचे संवर्धन करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पालिकेने २७ कोटींची तरतूद केली आहे.यातून तलाव स्वच्छता कार्यक्रम हाती घेऊन त्यांचे संवर्धन केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ९ तलाव निश्चित केले आहेत.
५) रस्ते दुरुस्ती व नूतनीकरणावर भर
दरवर्षी पावसाळ्यात शहरात विविध ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्यांची दुरवस्था होत असते. सातत्याने पॅच वर्क करूनही रस्त्यावर खड्डे पडतात. त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. यात शहरांतर्गत रस्त्यांचा समावेश आहे. यासाठी १५० कोटींची तरतूद केली आहे. यासह इतर शहरातील विविध बांधकामे व दुरुस्तीसाठी एकूण १ हजार ११ कोटी ६७ लाखांची तरतूद केली आहे.मागील वर्षीच्या तुलनेत ४१० कोटींनी वाढ केली आहे.
६) वृक्ष संवर्धनासाठी ३७ कोटी
पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा मियावाकी वने, वृक्ष लागवड , खारफुटी लागवड, वनीकरण, वृक्ष गणना व संवर्धन यावर अधिक भर दिला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात अडीच पटीने वाढ करीत ३७ कोटी ९१ लाख रुपये इतकी तरतूद केली आहे.
७) उद्यानांचा विकास
वसई विरार शहरातील उद्याने ही शहराची फुफुसे आहेत. त्याच दृष्टीने उद्यानांचा विकास करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. आधुनिक पद्धतीचे जॉगर्स ट्रॅक, लहान मुलांची खेळणी, क्रीडा साहित्य, खुली व्यायाम शाळा, बैठक व्यवस्था यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
८) दिव्यांगांच्या योजनांसाठी ११. ७० कोटी
वसई विरार शहरातील दिव्यांगांना विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. यात दिव्यांगांच्या असलेल्या टक्केवारी नुसार प्रतीमहा अनुदान, तसेच व्यवसाय कर्ज देणे, दिव्यांग खेळाडुंना प्रोत्साहन अनुदाने, आजारी व्याधीग्रस्त दिव्यांगाना आर्थिक अर्थसहाय्य संस्थांना अनुदान तसेच भौतिकोपचारी साधन, दिव्यांग मेळावे यासाठी विविध योजनांमधून लाभ दिला जातो. यासाठी अर्थसंकल्पात ११.७० कोटींची तरतूद केली आहे. यातून दिव्यांग भवन, दिव्यांगांना हयात दाखला तात्काळ मिळावा यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले जाणार आहे.
९) अग्निसेवेसाठी ५९ कोटी
शहराच्या वाढत्या नागरिकरणासोबतच शहरात आगीच्या घटना घडतात. अशा घटना रोखण्यासाठी व नियंत्रणासाठी अग्निसुरक्षा यंत्रणा सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला आहे. २०२५-२६ या अर्थसंकल्पात यावर्षी तीन पटीने वाढ करून ५९ कोटी ४७ लाखांची तरतूद केली आहे.