शहरबात : फेरीवाल्यांना ‘अधिकृत’ करणारी योजना

फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून फेरीवाल्यांना पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत १० हजार रुपयांचे कर्जाचे वाटप सुरू आहे. कसलाही अडथळा येऊ न देता अधिकाधिक  फेरीवाल्यांना हे कर्ज देण्याचे आदेश पालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे पालिका फेरीवाल्यांना कर्ज मिळवून देत आहे. एकिकडे शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांनी उच्छाद मांडला आहे. त्यात या योजनेमुळे अनधिकृत फेरीवाले ‘अधिकृत’ बनून त्यांचा उपद्रव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

मार्च २०२० मध्ये देशात करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाली. त्यामुळे परराज्यातून वसईत कामधंद्यासाठी आलेले मजूर आणि फेरीवाले आपापल्या गावी परत गेले. परंतु त्यांच्या राज्यात उदरनिर्वाहाचे काहीच साधन नव्हते. त्यामुळे ते लगेचच वसई परत आले. पण येताना आणखी एक-दोन जणांना सोबत घेऊन आले. यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या एक लाखांनी वाढली आहे. आज वसई विरार शहरात जागोजागी फेरीवाल्यांनी बस्तान बसवलेले दिसत आहे. कसलेच नियोजन नसल्याने, त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण नसल्याने फेरीवाले दिवसेंदिवस बोकाळू लागले आहेत. त्यातच पालिकेनेही आठवडे बाजार नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने फेरीवाल्यांची ताकद आणखी वाढली. फेरीवाल्यांची समस्या दिवसेंदिवस चिघळत असताना त्यावर कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. अशा वेळी ती समस्या दूर करण्याऐवजी त्यांना शासनामार्फत कर्ज देऊन त्यांची शहरातील पाळेमुळे अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र शासनाकडून फेरीवाल्यांना पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून १० हजार कर्ज देण्यात येत आहे. सर्व महापालिकांना अधिकाधिक फेरीवाल्यांना कर्ज द्यावे यासाठी केंद्राकडून दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिका फेरीवाल्यांना शोधून शोधून कर्ज घ्या असे सांगत आहे. मुळात काहीही कारण नसताना असे कर्ज दिले जात असल्यामुळे शहरात फेरीवाल्यांना आपला ‘दावा’ सांगण्यासाठी अधिक ठोस कारण मिळाले आहे.

करोनामुळे टाळेबंदी जाहीर झाली आणि अनेकांचे रोजगार बुडाले. याचा सर्वाधिक फटका हा रस्त्यावरील फेरीवाले आणि किरकोळ विक्रेत्यांना बसला होता. त्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसावी यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत ठेला, फेरीवाले आणि छोटय़ा दुकानदारांना सरकारकडून १० हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. या कर्जाच्या मदतीने हे व्यावसायिक आपले कामकाज परत चालू करू शकतील, असे शासनाला वाटत होते. या योजनेसाठी सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. कर्ज घेण्यासाठी तारण देण्याची किंवा कोणतीच जामिने देण्याची गरज नसणार आहे. अगदी मोजक्या कागदपत्रांच्या आधारे हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत होते. पण फेरीवाल्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली होती. याचे कारण असे होते की फेरीवाल्यांसाठी १० हजार ही किरकोळ रक्कम होती. ती ७ टक्के व्याजाने मिळणार होती. त्यामुळे फेरीवाल्यांना ते विकतचं दुखणं नको होतं. आता केंद्र शासनाने पुन्हा ही योजना कार्यान्वित केली आणि सर्व महापालिकांना ती प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश देण्यात आले.

करोनाच्या लाटेत फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत म्हणून ही योजना योग्य होती असे एकवेळ समजू शकतो. परंतु आता पुन्हा नव्याने ही योजना लागून करण्याचे कारण काय? फेरीवाल्यांचा तर प्रतिसाद मिळत नाही, मग बळजबरीने ही योजना लागू का केली जात आहे,  असा प्रश्न उपस्थित होतो. खोलात जाऊन याचे कारण तपासले तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुका हे असल्याचे दिसून येते. कारण केंद्र शासनाला तळागाळातील वर्गामध्ये आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करून आपला प्रचार करायचा आहे. ‘काहीही करा पण अधिकाधिक फेरीवाल्यांना या योजनेतून कर्ज द्या’ असा दबाव शासनाकडून महापालिकांना येत  आहे. याशिवाय बॅंकांना देखील तात्काळ कर्ज मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचा आढावा गांभीर्याने शासनाकडून केला जात आहे. केवळ निवडणुका जिंकण्याचे लक्ष्य डोळय़ासमोर ठेवून प्रचाराच्या उद्देशाने ही योजना लागू केली आहे. पण त्याचे गंभीर परिणाम शहराला भोगावे लागणार आहेत.

इतर शहरांप्रमाणे वसई विरार शहरातही फेरीवाल्यांची समस्या जटिल बनू लागली आहे. त्यात पालिकेचे फेरीवाला धोरण नसल्याने सर्वत्र फेरीवाले बोकाळले आहेत. रस्त्यांवर, पदपथांवर, गल्लीबोळात अतिक्रमण करून फेरीवाले बसलेले असतात. दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करणे हे मोठे दिव्य असते. फेरीवाल्यांकडून पालिका पथकांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशावेळी ही योजना फेरीवाल्यांना बळकटी देणारी आहे. कारण या योजनेतून कर्ज मिळालेले फेरीवाले अधिकृत गणले जाणार आहेत. आधीच बाजार फी वसुलीची पावती मिळत असल्याने फेरीवाले निर्धास्त झाले आहेत. आम्ही पालिकेला पावती फाडतो आम्हाला कुणी हटवू शकत नाही, अशी त्यांची धारणा झालेली आहे. त्यातच आता थेट केंद्राकडून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कर्ज मिळणार असल्याने या फेरीवाल्यांना अधिकृत होण्यास मदत होणार आहे. कर्ज देणे म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाला एकप्रकारे मान्यता देण्यासारखे आहे. अनधिकृत फेरीवाले हटविण्याऐवजी त्यांना कर्ज देऊन अधिकृत करण्याचे काम ही पंतप्रधान स्वनिधी योजना करत आहे.

बाजारपेठा ओस

फेरीवाले कुणालाही जुमानत नाहीत. त्यांनी रस्ते अडवून रस्त्यावर अतिक्रमण करू नये यासाठी पालिकेने कोटय़वधी रुपये खर्च करून ठिकठिकाणी बाजारपेठा (मार्केट) बांधल्या आहेत. मात्र फेरीवाले तिथे जात नाहीत. या सर्व बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. या योजनेमुळे त्यांची हिंमत वाढणार आहे, परिणामी त्यांचा उपद्रव अधिक प्रमाणात शहरातील नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. प्रत्यक्ष ही योजना फेरीवाल्यांसाठी आहे. परंतु आता अनेक जणांना फेरीवाले ठरवून त्यांना कर्ज दिले जात आहे. राजकीय पक्षांनी आपापली टेबले लावून कुणालाही कर्ज वाटप सुरू आहे. त्यामुळे केंद्राचा काहीही उद्देश असो तो सफल होत नाही हेही खरे.