आरक्षित भूखंडांसह शासकीय जागा ताब्यात; वसई-विरार महापालिकेच्या प्रयत्नांना यश; आतापर्यंत ५६ आरक्षित भूखंड ताब्यात

वसई विरार उपप्रदेशसाठी २००७ मध्ये मंजूर असलेल्या  विकास आराखडय़ात सुमारे ८८३ भूखंड विविध विकास कामांसाठी आरक्षित होते.  यातील १६२ आरक्षणे ही शासकीय जागांवर तर उर्वरित आरक्षणे ही खासगी जागेवर आहेत. विकास आरखडा लागू होऊन देखील या  विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. यातील पालिकेच्या ८८६ राखीव भूखंडांपैकी ३२९ भूखंडांवर अतिक्रमण झाले होते. यातील ५६ भूखंडांवरील अतिक्रमण करून ती पालिकेने ताब्यात घेतली आहेत. या भूखंडांवरील अतिक्रमण करून या जागा संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जागांवरील अतिक्रमणे काढून त्या देखील ताब्यात घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी दिली.

शासकीय, महसुली जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया

पालिकेच्या हद्दीत ५५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी २० गावांमधील ग्रामपंचायत निहित ८१ जागा ताब्यात घेऊन त्या संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्या पालिकेच्या नावाने वर्ग करण्यासाठी तहसीलदार आणि प्रांताकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी दिली. बाजारमूल्य ३०० कोटींहून अधिक आहे. शासकीय जमिनीदेखील ताब्यात घेण्यात येत आहेत. २००९-१० मध्ये किती शासकीय जमिनी हस्तांतरित झाल्या, किती बाकी आहेत याचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. गुरचरण जागा देखील ताब्यात घेण्यासाठी त्यावर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तात्पुरत्या अतिक्रमण असलेल्या ८८ जागा देखील ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

मालमत्ता विभागाचा फायदा

शहरातील जागा या शासकीय, गुरूचरण, ग्रामपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या नावावर आहेत. त्या जागांचा जरी पालिका वापर करत असली तरी त्या जागांचे सातबारे पालिेकच्या नावावर नव्हते. कारण या जागा तत्कालीन ग्रामपंचायती, नगरपरिषद आणि शासनाच्या नावाने होत्या. त्यासाठी प्रथमच मालमत्ता विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागाअंतर्गत शहरातील सर्व जागांचे सर्वेक्षण करून त्या जागांचे सात बारा उतारे पालिकेच्यान नावावर केले जात आहे. या जागा जागांवरील अतिक्रमणे हटवली जाणार आहेत, तसचे त्यांची मोजमाप करून कुंपण घालून त्या संरक्षित केल्या जात आहेत. मालमत्ता विभागाचा मोठा फायदा होत असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.