वसई: वसई, विरार शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक जटिल बनला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता पालिकेकडून पुन्हा एकदा शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्याचे कार्यादेशही काढण्यात आले आहेत.
वसई, विरार शहराच्या लोकसंख्येसह फेरीवाल्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. जागा मिळेल त्या ठिकाणी फेरीवालेच बसलेले असल्याचे चित्र सध्या शहरात दिसते. अनधिकृत फेरीवाले व नियमबाह्य पद्धतीने भरविल्या जात असलेल्या बाजारांमुळे शहरात वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता, रोगराई, प्रदुषण इत्यादी समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. रस्ते, पदपथही गिळंकृत झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना ये-जा करणे कठीण जात आहे. पालिकेने मागील काही वर्षांपूर्वी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी केवळ १२ ते १४ हजार इतके फेरीवाले होते. त्याची अंमलबजावणीही योग्यरीत्या न झाल्याने या प्रश्नावर कोणत्याही उपाययोजना झाल्या नव्हत्या. आता हा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी शहरातील विविध भागांत बसणाऱ्या फेरीवाल्यांचे पुन्हा एकदा प्रभागनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. संख्या, स्वरूप अशा सर्व बाबी लक्षात घेतल्या जाणार आहेत.या सर्वेक्षणानंतर फेरीवाला धोरण, बसण्यासाठीच्या जागा, ना फेरीवाला क्षेत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र, या सर्व बाबी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे.
स्वनिधीमधून फेरीवाल्यांना कर्ज
करोनाच्या संकटकाळात अनेकांच्या हातचे रोजगार निघून गेले होते. त्यानंतर छोटय़ा व्यावसायिकांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत नाममात्र व्याजदरावर कर्ज वाटप करण्यात येत आहे. शहरात २४ हजार ९६९ पात्र लाभार्थी असून त्यातील १५ हजार ९४५ जणांना कर्ज मंजूर झाले आहे. ९ हजार ८०९ फेरीवाल्यांना त्याचे वाटप केल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात येते.
नोंदी नसल्याने अनागोंदी
फेरीवाल्यांच्या कोणत्याही नोंदी पालिकेकडे नाहीत. त्यामुळे बाजार कर वसूल करण्यासाठी नेमलेले ठेकेदार अनागोंदी कारभार करीत असल्याचे प्रकार अनेकदा समोर आले आहे. बाजार कर नेमका किती वसूल होतो याची माहिती मिळत नसल्याने याचा आर्थिक फटका पालिकेला बसत असतो.
वसई, विरार शहराच्या लोकसंख्येसह फेरीवाल्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. जागा मिळेल त्या ठिकाणी फेरीवालेच बसलेले असल्याचे चित्र सध्या शहरात दिसते. अनधिकृत फेरीवाले व नियमबाह्य पद्धतीने भरविल्या जात असलेल्या बाजारांमुळे शहरात वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता, रोगराई, प्रदुषण इत्यादी समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. रस्ते, पदपथही गिळंकृत झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना ये-जा करणे कठीण जात आहे. पालिकेने मागील काही वर्षांपूर्वी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी केवळ १२ ते १४ हजार इतके फेरीवाले होते. त्याची अंमलबजावणीही योग्यरीत्या न झाल्याने या प्रश्नावर कोणत्याही उपाययोजना झाल्या नव्हत्या. आता हा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी शहरातील विविध भागांत बसणाऱ्या फेरीवाल्यांचे पुन्हा एकदा प्रभागनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. संख्या, स्वरूप अशा सर्व बाबी लक्षात घेतल्या जाणार आहेत.या सर्वेक्षणानंतर फेरीवाला धोरण, बसण्यासाठीच्या जागा, ना फेरीवाला क्षेत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र, या सर्व बाबी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे.
स्वनिधीमधून फेरीवाल्यांना कर्ज
करोनाच्या संकटकाळात अनेकांच्या हातचे रोजगार निघून गेले होते. त्यानंतर छोटय़ा व्यावसायिकांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत नाममात्र व्याजदरावर कर्ज वाटप करण्यात येत आहे. शहरात २४ हजार ९६९ पात्र लाभार्थी असून त्यातील १५ हजार ९४५ जणांना कर्ज मंजूर झाले आहे. ९ हजार ८०९ फेरीवाल्यांना त्याचे वाटप केल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात येते.
नोंदी नसल्याने अनागोंदी
फेरीवाल्यांच्या कोणत्याही नोंदी पालिकेकडे नाहीत. त्यामुळे बाजार कर वसूल करण्यासाठी नेमलेले ठेकेदार अनागोंदी कारभार करीत असल्याचे प्रकार अनेकदा समोर आले आहे. बाजार कर नेमका किती वसूल होतो याची माहिती मिळत नसल्याने याचा आर्थिक फटका पालिकेला बसत असतो.
