वसई : वसई विरार शहरातील अनधिकृत फेरीवाले आणि फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण या समस्या सोडवण्यासाठी पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वेक्षणाचे काम खासगी कंपनीला वदेण्यात आले असून दोन महिन्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षनानंतर फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित होतील आणि अतिक्रमण तसेच वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना दिलासा मिळेल असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे.
वसई विरार शहराच्या वाढत्या लोकसंख्ये सोबतच फेरीवाल्यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. जागा मिळेल त्या ठिकाणी फेरीवाले आपले बस्तान मांडू लागले आहेत. त्यातच नियमबाह्य पद्धतीने भरविल्या जात असलेल्या बाजारांमुळे शहरात वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता,रोगराई, प्रदुषण इत्यादी समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. याशिवाय ये जा करण्याचे रस्ते, फुटपाथ ही गिळंकृत झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना ये जा करण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
हेही वाचा : जात पंचायतीविरोधात मदतीसाठी संपर्क क्रमांक;राज्यातील पहिला उपक्रम
यावर पालिकेने कोणताच तोडगा काढला नसल्याने ही समस्या अधिकच जटिल बनली आहे. सुरवातीला जेव्हा सर्वेक्षण केले होते तेव्हा शहरात १२ ते १५ हजार इतके फेरीवाले होते. आता फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे. फेरीवाले बसण्यासाठीची जागा निश्चित करण्यासाठी वसई विरार महापालिकेकडून पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर कोणत्या भागात फेरीवाले बसतील यामुळे रस्त्यावरून जाणारी वाहने व नागरिक यांना अडचण होणार नाही अशा सर्व बाबी तपासल्या जाणार आहेत असे महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले आहे. या सर्वेक्षण करण्याचे काम ऑरनेट या संस्थेला दिले असून येत्या दोन महिन्यात ते काम पूर्ण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर फेरीवाला धोरण, बसण्यासाठीच्या जागा, ना फेरीवाला क्षेत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र या सर्व बाबी पूर्ण होतील असे पवार यांनी सांगितले आहे.
१) पंतप्रधान स्वनिधी मधून २४ हजार पथविक्रेत्यांना कर्ज
करोनाच्या संकटकाळात अनेकांच्या हातचे रोजगार निघून गेले होते. त्यानंतर छोट्या व्यावसायिकांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतून नाममात्र व्याजदरावर सुरवातीला १० हजार रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. जे व्यावसायिक या कर्जाची परतफेड करतील त्यांना २० हजार , ५० हजार असे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे कर्ज शहरातील राष्ट्रीयकृत बँका, मल्टिस्टेट बँका, को-ऑपरेटिव बँक अशा ४५ बँका मधून कर्ज वितरण केले जात आहे. या कर्जासाठी पालिकेत पथविक्रेत्यांनी अर्ज दाखल केले होते आतापर्यंत २४ हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती पालिकेने विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या दरम्यान दिली.
हेही वाचा : वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण, आज उच्च न्यायालयात सुनावणी, निर्णय अपेक्षित
२) ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करू नका
वसई विरारच्या ग्रामीण भागात गोरगरीब महिला विविध प्रकारच्या भाज्या, फळे, फुले मोठ्या मेहनतीने पिकवून शहरी भागात विक्रीसाठी येतात. त्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. अनेकदा फेरीवाल्यांवर पालिकेकडून कारवाई होते. त्यावेळी अशा महिला सुद्धा विक्रीसाठी बसलेल्या असतात. परंतु कारवाई करताना त्यांचा शेतमाल उचलू नका व त्यांचे नुकसान करू नका, जर रस्त्यात असतील तर त्यांना समज देऊन बाजूला बसण्यास सांगा अशा सूचना महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. आपल्या चुकीच्या कृतीमुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्या असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
वसई विरार शहराच्या वाढत्या लोकसंख्ये सोबतच फेरीवाल्यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. जागा मिळेल त्या ठिकाणी फेरीवाले आपले बस्तान मांडू लागले आहेत. त्यातच नियमबाह्य पद्धतीने भरविल्या जात असलेल्या बाजारांमुळे शहरात वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता,रोगराई, प्रदुषण इत्यादी समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. याशिवाय ये जा करण्याचे रस्ते, फुटपाथ ही गिळंकृत झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना ये जा करण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
हेही वाचा : जात पंचायतीविरोधात मदतीसाठी संपर्क क्रमांक;राज्यातील पहिला उपक्रम
यावर पालिकेने कोणताच तोडगा काढला नसल्याने ही समस्या अधिकच जटिल बनली आहे. सुरवातीला जेव्हा सर्वेक्षण केले होते तेव्हा शहरात १२ ते १५ हजार इतके फेरीवाले होते. आता फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे. फेरीवाले बसण्यासाठीची जागा निश्चित करण्यासाठी वसई विरार महापालिकेकडून पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर कोणत्या भागात फेरीवाले बसतील यामुळे रस्त्यावरून जाणारी वाहने व नागरिक यांना अडचण होणार नाही अशा सर्व बाबी तपासल्या जाणार आहेत असे महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले आहे. या सर्वेक्षण करण्याचे काम ऑरनेट या संस्थेला दिले असून येत्या दोन महिन्यात ते काम पूर्ण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर फेरीवाला धोरण, बसण्यासाठीच्या जागा, ना फेरीवाला क्षेत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र या सर्व बाबी पूर्ण होतील असे पवार यांनी सांगितले आहे.
१) पंतप्रधान स्वनिधी मधून २४ हजार पथविक्रेत्यांना कर्ज
करोनाच्या संकटकाळात अनेकांच्या हातचे रोजगार निघून गेले होते. त्यानंतर छोट्या व्यावसायिकांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतून नाममात्र व्याजदरावर सुरवातीला १० हजार रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. जे व्यावसायिक या कर्जाची परतफेड करतील त्यांना २० हजार , ५० हजार असे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे कर्ज शहरातील राष्ट्रीयकृत बँका, मल्टिस्टेट बँका, को-ऑपरेटिव बँक अशा ४५ बँका मधून कर्ज वितरण केले जात आहे. या कर्जासाठी पालिकेत पथविक्रेत्यांनी अर्ज दाखल केले होते आतापर्यंत २४ हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती पालिकेने विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या दरम्यान दिली.
हेही वाचा : वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण, आज उच्च न्यायालयात सुनावणी, निर्णय अपेक्षित
२) ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करू नका
वसई विरारच्या ग्रामीण भागात गोरगरीब महिला विविध प्रकारच्या भाज्या, फळे, फुले मोठ्या मेहनतीने पिकवून शहरी भागात विक्रीसाठी येतात. त्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. अनेकदा फेरीवाल्यांवर पालिकेकडून कारवाई होते. त्यावेळी अशा महिला सुद्धा विक्रीसाठी बसलेल्या असतात. परंतु कारवाई करताना त्यांचा शेतमाल उचलू नका व त्यांचे नुकसान करू नका, जर रस्त्यात असतील तर त्यांना समज देऊन बाजूला बसण्यास सांगा अशा सूचना महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. आपल्या चुकीच्या कृतीमुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्या असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
