हरित लवादाने ठोठावलेला १३१ कोटींचा दंड भरण्याची वसई-विरार महापालिकेवर वेळ?

कचराभूमीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे, शहरातील प्राणवायूची पातळी स्थिर न ठेवणे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणे या तीन मुद्दय़ावर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ‘ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्ट’चे अध्यक्ष चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यासाठी हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला दुहेरी दंड ठोठावला आहे. जलप्रदूषणाबाबत प्रतिदीन साडेदहा लाख रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापन नसल्याने प्रतिमाह साडेदहा लाख रुपये अशा या दंडाचे स्वरूप आहे.

सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित नसल्याने मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. दुसरा दंड घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवला जात नसल्याबद्दल आहे. ७ एप्रिल २०२१ पासून पालिकेला प्रतिमाह साडेदहा लाख रुपये दंड भरणे आहे. या दंडाच्या रकमेची वसुली करण्याची जबाबदारी हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाकडे दिली होती. मात्र आजपर्यंत पालिकेने तो दंड भरलेला नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाला हे दंड वसूल करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. दंड भरण्याबाबत प्रदूषण नियामक मंडळाने पालिकेला अंतिम नोटीस बजावली होती. या निर्णयाला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. यावर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी पालिकेवर कडक ताशेरे ओढले. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे पालन करणे पालिकेला बंधनकारक आहे असे न्यायालायने पालिकेला सांगितले.

पालिकेला दंड भरावा लागेल- याचिकाकर्ता

हरित लवादाकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत. अंतिम आदेश आलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊ नयेत यासाठी पालिकेने माघार घेतली आहे. हरित लवादाची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यामुळे पालिका हरित लवादाकडे जरी गेली तरी पालिकेला दंड भरावा लागणार असल्याचे नक्की आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते चरण भट यांनी दिली.