वसई: २०२५ – २६ च्या अर्थसंकल्पात पालिकेने उत्त्पन्न वाढीसाठी पाणीपट्टी करात २५ टक्के तर मालमत्ता करात ५ ते ७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र करवाढीला नागरिकांनी केलेल्या विरोधानंतर पालिकेने माघार घेत करवाढीला स्थगिती दिली आहे. आता महापालिका अधिकारी आणि सर्वपक्षीय समिती नियुक्त करून त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
वसई विरार शहर महापालिकेने सन २०२४-२५ चा सुधारीत अर्थसंकल्प ३५३८.९४ कोटी व सन २०२५-२६ चा मूळ अंदाज असलेला ३ हजार ९२६ कोटी ४४ लाखांचा अर्थसंकल्प नुकताच पालिकेने सादर केला आहे. पाणी पुरवठा लाभ कर आणि मलप्रवाह सुविधा लाभ कर हे दोन्ही कर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १३० व १३१ नुसार लावणे शासनाने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात ५ ते ७ टक्के, तर पाणीपट्टी करात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.. १ एप्रिल पासून ही करवाढ लागू होणार असल्याचे पालिकेने जाहीर केले होते.
मात्र करवाढीच्या निर्णयाला शहरातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी विरोध दर्शवत करण्यात आलेली करवाढ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तर दुसरीकडे पालिकेने करवाढ करताना येथील नागरिक व विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी यांना विश्वासात न घेताच केली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. करवाढी बाबत जनक्षोभ उसळू लागला होता. तर काही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा ही पालिकेला दिला होता. या विरोधानंतर पालिकेने माघार घेत तात्पुरता स्वरूपात करवाढीला स्थगिती दिली आहे.
