वसई : वसईच्या गास गावात महापालिकेने टाकलेल्या आरक्षणाविरोधात जनक्षोभ उसळल्यानंतर वसई विरार महापालिकेने माघार घेतली आहे. गास गावातील कचराभूमीचे आरक्षण तसेच सांडपाणी प्रकल्पासाठी वाढीव जागेचे आरक्षण रद्द करत असल्याची घोषणा मंगळवारी संध्याकाळी उशीरा महापालिकेने केली. तसेच आचोळे येथील ४१ इमारतींच्या जागेवरील सांडपाणी आणि कचराभूमीचे आरक्षण देखील कायम ठेवणार असल्याचेही जाहीर केले. हा निर्णय येताच आंदोलन सुरू असलेल्या नागरिकांनी एकच जल्लोष केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वसई पश्चिमेच्या निसर्गरम्य गास गावात वसई विरार महापालिकेने कचराभूमी आणि वाढीव सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षण ठेवले होते.२९ जानेवारीना रोजी याबाबतची प्रारूप अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली होती. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना याची कुठलीच माहिती नव्हती. जेव्हा ही माहिती लोकांना पोहोचली तेव्हा संतापाची लाट उसळली होती. विविध पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलने केली होती. वसईचे माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर तसेच विद्यमान आमदार स्नेहा दुबे पंडित, नालासोपाऱ्याचे आमदार राजन नाईक यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला होता. आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना भेटून ही बाब सांगितल्यानंतर मुख्यमंत्री देखील संतापले होते आणि त्यांनी तात्काळ महापालिकेला फेरबदलाचे निर्देश दिले होते.अखेर मंगळवारी संध्याकाळी पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी प्रसिध्दीपत्र काढून गास गावातील कचराभूमीचे आरक्षण तसेच सांडपाणी प्रकल्पाचे वाढीव जागेवरील आरक्षण रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. भविष्यात २०४१ साला पर्यँत मध्ये शहराची लोकसंख्या ५० लाखांच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे गास गावात सांडपाणी आणि कचराभूमीचे आरक्षण टाकले होते. मात्र लोकभावना तसेच आमदारांच्या विरोधामुळे ही आरक्षणे रद्द करत असल्याचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितले.

त्या ४१ इमारतींच्या जागेवरील आरक्षण कायम

नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथील सांडपाणी आणि कचराभूमीच्या आरक्षित जागेवर असलेल्या ४१ इमारती महापालिकेने जमीनदोस्त केल्या होत्या. जागा मोकळी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सांडपाणी आणि कचराभूमी उभारणे आवश्यक होते मात्र पालिकेने तेथील आरक्षणे हटविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. एकीकडे गास गावात आरक्षण टाकणे आणि ४१ इमारतींच्या जागेवरील आरक्षणे हटविणे यामुळे संतापाची लाट उसळली होती. जनक्षोभानंतर पालिकेने या ४१ इमारतींच्या जागेवरील देखील आरक्षणे कायम ठेवत असल्याचे जाहीर केले.

अडीच हजार हरकती

जेव्हा या आऱक्षणाची माहिती मिळाली तेव्हा फक्त ३ दिवस हातात होते. त्यानंतर विविध पक्ष आणि संघटनांनी बैठका घेऊन हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. गास गाव आणि पश्चिम पट्ट्यातील नागरिकांनी ऑनलाईन तसेच प्रत्यक्ष अर्ज देऊन आपल्या हरकती नोंदविल्या. सोमवार अखेर पर्यंत अडीच हजार हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. या आरक्षणाविरोधात मंगळवारी संध्याकाळी गास गावात नागरिकांची सभा सुरू होती. पालिकेचा निर्णय येताच नागरिकांनी एकच जल्लोष केला.