वसई: पाणी पट्टी कर न भरल्याने कराची रक्कम थकीत राहू लागली आहे.पाणी पट्टी कराची रक्कम थकीत ठेवणाऱ्या नळजोडणी धारकांच्या नळजोडण्या खंडित करण्यावर पालिकेने भर दिला आहे. आता पर्यंत ४७१ नळजोडण्या खंडित केल्या आहेत.
वसई विरारमध्ये पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून शहरातील नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. सद्यस्थितीत पालिकेला पेल्हार २० दशलक्ष लीटर, उसगाव १० ,दशलक्ष लीटर, सुर्या टप्पा-१ व टप्पा-३ योजना २०० दशलक्ष लीटर, एमएमआरडीएची सुर्या योजनेतून १८५ पैकी १७० दशलक्ष लीटर असा एकूण ४०० दशलक्ष लीटर इतका पाणी पुरवठा प्रतिदिन केला जातो.
शहरात पालिकेकडून ६७ हजार ९५६ इतक्या घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक अशा नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यांच्या मार्फत पालिकेला पाणी पट्टी कर मिळतो. मात्र काही नळजोडणी धारक कर भरणा करीत नसल्याने पाणी पट्टी कर हा थकीत राहू लागला आहे.
पालिकेचे २०२४- २५ मध्ये ८८ कोटींचे पाणी पट्टी कराचे उद्दिष्ट होते. मात्र मार्च अखेर पर्यंत केवळ ७५ टक्के इतकीच कर वसुली शकली असून मोठ्या प्रमाणत कराची रक्कम थकीत राहत आहे.
त्यासाठी आता पालिकेने या थकबाकीदारांना लक्ष्य केले असून नळजोडण्या खंडित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत शहरातील नऊ प्रभागात मिळून ४७१ नळजोडणी धारकांच्या जोडण्या खंडित केल्या असल्याची माहिती पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने दिली आहे.
थकबाकी दारांची थकीत पाणीपट्टी वसूल झाल्यानंतर फेर नळ जोडणी शुल्क भरून नंतर त्यांच्या जोडण्या पुन्हा कार्यान्वित केल्या जातील.
७५ टक्के पाणी पट्टी कर वसुली
२०२४- २५ वर्षी पालिकेने पाणी पट्टी कराचे ८८ कोटींचे इतके उद्दिष्ट होते. त्यानुसार पाणी पट्टी कर वसूल करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यापैकी केवळ ६५.९३ कोटी इतका कर म्हणजेच ७५.४७ टक्के कर वसूल झाला आहे. उर्वरित २४ टक्के कराची रक्कम थकीत राहिली आहे.कराची रक्कम थकीत राहत असल्याने सेवा देण्यात ही पालिकेला अडचणी येत असतात.
करवाढीचा निर्णय प्रलंबित
अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर पालिकेने विविध ठिकाणी जलवाहिन्या विस्तार, जलकुंभ, नवीन नळजोडण्या देण्यास सुरुवात केली आहे.पाणी वितरण व्यवस्था करण्यासाठी वर्षाला साधारणपणे १९० कोटी रुपये इतका निधी खर्च करावा लागतो. या खर्च भरुन निघावा यासाठी पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणी पट्टी करात २५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र या कर वाढीला सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे