पुढील २० वर्षात वसई विरारची लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा अधिक होणार आहे. प्रस्तावित विकास आराखड्यात या ५० लाख लोकसंख्येचे नियोजन करून पायाभूत सोयीसुविधा दिल्या जाणार आहे. आधीच शहरात भरमसाठ लोकसंख्येची बजबजपुरी झालेली आहे. विकास आराखड्याचे नियोजन कराल मात्र यासाठी जागेचे काय करणार हा प्रश्न कायम आहे. वसईचे ३८० चौरस किमोमीटर एवढं क्षेत्रफळ आहे. ते वाढणार नाही पण त्यात लोकसंख्येचा भार पडणार आहे. त्यामुळे मोकळा श्वास तरी घेता येणार आहे का? यासाठी अनधिकृत बांधकामे रोखण्याबरोबरच नवीन बांधकामे देखील थांबविण्याची गरज आहे.. अन्यथा वेळ निघून गेलेली असेल..
वसई विरार शहराची सध्याची अवस्था बिकट आहे. नियोजन नसल्याने आधीच अनेक समस्यांना वसईकरांना सामोरे जावे लागत आहे. अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. बेसुमार जंगलतोड, नैसर्गिक नाले बुजवणे, पाणथळ जागेवर भराव केला जात आहे. प्रदूषणकारी प्रकल्प वाढत आहेत, धारण तलावांचा अभाव, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वाढती अतिक्रमण, प्रदूषण नियंत्रण अभाव आहे. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे. दुसरीकडे रस्ते अरूंद, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, बेकायदेशीर रिक्षा वाहतूक, वाहतूक कोंडीची समस्या आहे. सांडपाणी, कचरा विल्हेवाट प्रकल्प नाही, त्यात नवनवीन वसाहती, अनधिकृत बांधकामे यामुळे दिवसेंदिवस लोकसंख्येची भर पडतेय. सर्वच बाजूने वसई विरारचा श्वास कोंडला जातोय. या पार्श्वभूमीवर वसईच्या आगामी २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. लोकसंख्या एवढी वाढत आहे की मुळ वसईकरांच्या वाटेला काय उरणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वसई विरार महापालिकेच्या यापूर्वीच्या वीस वर्षांच्या विकास आराखड्याची मुदत २०२१ मध्ये संपली होती. २९ गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्याने पालिकेच्या सीमा निश्चित झाल्या आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका संपल्या आणि आराखड्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ड्रोन कॅमेर्‍याचा वापर करून सर्वेक्षणात शहराचे एकूण क्षेत्रफळ, किती जागा शिल्लक आहे, वनक्षेत्र कुठले? निवासी जागा किती आहेत? याची माहिती मिळाली. या सर्वेक्षणानुसार विकास आराखड्याचा सद्यस्थिती भूमापन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. आगामी २० वर्षातवसई विरार शहराची लोकसंख्या ५० लाख गृहीत धरून हा (२०२१-२०४१) विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. आराखड्यात रस्ते, उड्डाणपूल, पाणी प्रकल्प योजना रुग्णालये, उद्याने, क्रिडांगणे आदींची आरक्षणे टाकण्यात येणार आहेत. नोव्हेंबर अखेर पर्यंत हा आराखडा प्रसिध्द केला जाणार आहे. पण त्यात वाढती लोकसंख्या आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या या मोठा अडथळा ठरणार आहेत.
अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा
वसई विरार शहरात शासकीय भूखंड गिळंकृत करून, राखीव आरक्षित जांगावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे महापालिकेला नागरी सोयी सुविधांचे प्रकल्प राबवता येत नाही. रिंग रूट अडचणीत आहे. सांडपाणी प्रकल्पांना जागा नाही. शाळांच्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याने एकही शाळा बांधता आलेली नाही. कचराभूमीला जागा मिळत नाही. साधे आरोग्य केंद्र सुरू करण्यासाठी जागेसाठी वणवण करावी लागत आहे. इतकी अनधिकृत बांधकामे झाली असून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. या विकास आराखड्यात विविध पायाभूत प्रकल्पांच्या तरतूदी करण्यात येणार आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक वेळी अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा येणार आहे. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सूमह पुनर्विकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रभावीपणे लागू करावी लागणार आहे.
वाढती लोकसंख्या थांबवायला हवी..
आताच मोकळी जागा शिल्लक नाही, मग ५० लाख लोकसंख्येला सामावून घेणारी जागा आणणार कुठून? आधीच वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे उंच उंच टॉवर्स उभे राहत आहे. सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्राची मर्यादा हटवल्याने किनारपट्टीवर बांधकामे होत आहेत. ट्रेन मध्ये आताच शिरायला जागा नाही. वाहतूक कोंडीने तासनतास वाया जात आहे. प्रदूषणाने जीव गुदमरतोय. ते पुढे वाढत जाणार आहे. पुढे जर ५० लाख लोकसंख्या झाली तर काय होणार याचा विचार करूनच अंगावर शहारे येतात. त्यामुळे या वाढत्या लोकसंख्येचा बळी मूळ वसईकरांना बसणार आहे. जे हक्काचे पाणी आहे ते इतरांना वाटावे लागणार. मूळ वसईकरांना ज्या सोयीसुविधा, अधिकार मिळालया हवेत ते सर्वांना वाटावे लागतली. सर्वांना पाणी, वीज आदी सोयीसुविधा द्याव्या लागतील. प्रत्येक गोष्टीत वाटेकरी तयार होतील. पूल बनतील, रस्ते वाढतील पण त्यावर वाहतूक कोंडी होईल. वसईकर महागड्या गाड्या घेतील पण रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीत अडकतील. वसईकरांच्या कररूपातून तयार झालेल्या पदपथांवर फेरिवाल्याचे अतिक्रमण असेल ट्रेनमध्ये गर्दी होईल. वसईकरांना उद्याने, मैदाने मिळणार नाही. परप्रांतियांची लोकसंख्या वाढेल…गुन्हेगारी प्रचंड वाढेल. प्रत्येकाला या गुन्हेगारीचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका बसेल. एवढी बजबजपुरी माजणार आहे की श्वास घ्यायला देखील मिळणार नाही.
त्यामुळे ही वाढती लोकसंख्या नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आताच कडक, असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करावा लागला तरी चालेल. अनधिकृत बांधकामे रोखावे, नवीन बांधकामांवर नियंत्रण आणावे. जी बांधकामे झाली आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हावी पण त्याच बरोबर पायाभूत सुविधांचा विकास होई पर्यंत नवीन बांधकामांना परवानगीच देता कामा नये. त्यामुळे आतापासूनच उपाययोजना करायला हवी. अन्यथा २० वर्षानी डोळे उघडतील तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल.
