वसई / मुंबई – नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतींवर करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर बेघर झालेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसन कसे करणार आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकार आणि वसई-विरार महापालिकेला केल. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यात म्हणजे ६ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे क्षेपणभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी (एसटीपी) आरक्षित जागेवर भूमाफियांनी ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. या इमारतीत दोन हजारांहून अधिक कुटुंबे रहात होती. उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या ४१ इमारती बेकायदेशीर ठरवून त्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार वसई विरार महापालिकेतर्फे या इमारती निष्काषित करण्याची कारवाई सुरू आहे.
या बेकायदा इमारतींवर कारवाईचे आदेश देताना रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, अद्याप या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. परिणामी, रहिवाशांना रस्त्यावर झोपड्या बांधून राहावे लागत आहे. मुलांच्या परीक्षा तोंडावर आहेत. त्यामुळे, जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी कारवाईमुळे बेघर झालेल्या आणि पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांच्या वतीने ॲड चेतन भोईर, ॲड बॅरी डिसोजा यांनी वकील विजय कुर्ले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी कसे करणार आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत अशी विचारणा केली. यासंदर्भात ३ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला दिले.
अमानवी पध्दतीने ही कारवई सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही मागील आठवड्यात सोमवारी जनहित याचिका दाखल करून तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. या कारवाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या संविधानात असलेल्या निवारा मिळण्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे ही बाब आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती, असे ॲड विजय कुर्ले यांनी सांगितले.
४१ पैकी ३८ इमारती जमीनदोस्त
वसई विरार महापालिकेने या ४१ इमारतींवर कारवाई सुरू केली आहे. गुरूवार संध्याकाळ पर्यंत ४१ पैकी ३८ इमारती जमीनदोस्त कऱण्यात आल्या अशी माहिती उपायुक्त दिपक सावंत (अनधिकृत विभाग प्रमुख) यांनी दिली. आम्ही लोकांना विश्वासात घेऊन कारवाई केल्याने कारवाई दरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही असे ते म्हणाले. शुक्रवारी उर्वरित दोन्ही इमारती जमीनदोस्त करून ही कारवाई पूर्ण केली जाणार आहे. मागील २० दिवसांपासून ही कारवाई सुरू होती.
