वसई- कामण येथे अनधिकृत बांधकाम सुरू असताना भींत कोसळून एक महिला ठार झाली तर तीन मजूर जखमी झाले. ही घटना शुक्रवारी दुपारी घडली होती. मात्र विकासक आणि ठेकेदाराने हे प्रकरण दडपून पुरावा नष्ट केला होता. शिवेसनेने या प्रकरणी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सोमवारी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून ४ जणांना अटक केली.
वसई विरार शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. शुक्रवारी दुपारी वसई पूर्वेच्या कामण येथील बेलकवडी परिसरात चाळींचे अनधिकृत बांधकाम सुरू होते. दुपारी दीडच्या सुमारास मजूर जेवण करण्यासाठी बसले होते. त्यावेळी निकृष्ट असलेली भींत अचानक कोसळली. या दुर्घटनेत रुक्षणा लहाने (२२) ही तरुणी जागीच ठार झाली तर अन्य ३ मजूर जखमी झाले. मात्र ठेकेदार आणि विकासकांनी ही दुर्घटना लपवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मयत महिलेच्या नातेवाईकांवर याबाबत कुठेही वाच्यता न करण्यासाठी दबाव टाकला. नातेवाईकांना पैसे देऊन मृतदेहाचे शवविच्छेदन न करता मृतदेह अंत्यविधीसाठी त्यांच्या गावी पाठवून दिला. तसेच पुरावा नष्ट करण्यासाठी परिसरातील गोदामाचे सीसीटीव्ही देखील काढून टाकले.
ही बाब पालघर जिल्हा शिवसेना (शिंदे गट) प्रमुख निलेश तेंडोलकर यांना समजल्यानंतर रविवारी त्यांनी गुन्हे दाखल न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर सोमवारी नायगाव पोलिसांतर्फे पोलिसांनी कुठलीही परवानही न घेणे, आरसीसी बांधकामाचा नकाशा अभियंत्याकडून तयार करवून न घेणे, निकृष्ट बांधकाम आणि मजुरांच्या सुरक्षेची काळजी न घेणे आदीबाबत भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५, २३८, ३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. आम्ही या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून दिनेश जैन (५८), नितीश जैन (३३), कन्नन सोनी (४०), फराज खान (३२ आणि प्रदीप गुप्ता यांच्यावर गुन्हा दाखल करून ४ जणांना अटक केली आहे आहे. प्रदीप गुप्ता याचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती नायगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश भामे यांनी दिली.
हेही वाचा – मीरा रोड मध्ये पोलीस कर्मचाऱ्याची आत्महत्या
पालिका अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी
पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त, अभियंते आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आर्थिक संगनमताने ही अनधिकृत बांधकामे होत आहेत, असा आरोप शिवसेना जिल्हा प्रमुख निलेश तेंडोलकर यांनी केला. २०२१ मध्ये पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांनी एक परिपत्रक काढले होते. २४ तासांच्या आत अनधिकृत बांधकामांना निष्काषनाची नोटीस देऊन कारवाई करावी अन्यथा सहाय्यक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले होते. मात्र त्या परिपत्रकाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे ही बांधकामे झाली आहे. या प्रकरणी सहाय्यक आयुक्त, अभियंता यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
