पालिकेकडे परवानगीसाठी अर्ज; १६ बळी घेणाऱ्या आग दुर्घटनेचा अहवाल गुलदस्त्यात वसई: आग दुर्घटनेत १६ रुग्णांचे बळी घेणारे विरारमधील विजय वल्लभ रुग्णालय पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून रुग्णालयातर्फे वसई-विरार पालिकेला परवानगीसाठी अर्ज सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान या आग दुर्घटनेची चौकशी करणाऱ्या समितीचा अहवाल विशेष बाब म्हणून गोपनीय ठेवण्यात आला असून तो सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात विरार येथील विजय वल्लभ रुग्णालयालाआग लागली होती. आगीत अतिदक्षता विभागात असलेल्या १६ करोना रुग्णांचा जळून मृत्यू झाला होता. या घटनेत रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी आढळून आल्या होत्या. रुग्णालयाविरोधात मोठा जनक्षोभ उसळला होता. या घटनेनंतर महापालिकेने रुग्णालयाची मान्यता रद्द केली होती. दरम्यान, रुग्णालयाने महापालिकेकडे नूतनीकरणासाठी अर्ज करुन रुग्णालयाचे नूतनीकरण केले होते. यामुळे रुग्णालय पुन्हा सुरू होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. २० डिसेंबर रोजी वल्लभ रुग्णालय व्यवस्थापनाने महापालिकेकडे अर्ज करून परवाना का रद्द केला याचा खुलासा केला आणि नव्या परवान्यासाठी अर्ज केला. आमच्याकडे रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून अर्ज प्राप्त झाला आहे. मात्र आम्ही त्याला कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिली नसल्याचे वसई विरार महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील डॉक्टर अनिरुध्द बेले यांनी सांगितले. रुग्णालयाला परवानगी देण्याची बाब ही धोरणात्मक असून अद्याप त्यावर कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचे महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भक्ती चौधरी यांनी सांगितले. विजय वल्लभ रुग्णालय सुरू होणार असल्याच्या चर्चेने मृतांच्या नातेवाईकांमध्ये संताप पसरला आहे. या दुर्घटते प्रवीण गौडा यांचा मृत्यू झाला होता. त्याची मुलगी अजिता गौडा यांनी हे रुग्णालय सुरू होता कामा नये आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे चौकशी अहवाल गोपनीय विजय वल्लभ रुग्णालय आग दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. मात्र तो अहवाल माहिती अधिकार अधिनियम ८ (ज) अन्वये गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. याबाबत भाजपा अल्पसंख्याक कक्षाचे वसई विरार जिल्हा प्रमुख राजा तसनिफ शेख यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. मात्र ही माहिती गोपनीय असल्याचे कारण देत देण्यास नकार दिला आहे. ही माहिती देता येणार नाही. ही माहिती सार्वजनिक केल्यास कार्यवाहीस अडथळा निर्माण होईल असे कारण जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आले आहे.
