वसई: वसई-विरार महापालिकेने गास गावात कचराभूमी व सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षण टाकले आहे. या आरक्षणामुळे येथील ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. रविवारी गास ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या जवळ एकत्र जमत आरक्षण कागदपत्रांची होळी करीत तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
वसई पश्चिमेच्या भागात गास गाव परिसर आहे. हा परिसर अगदी शहराच्या मध्यभागी आहे. महापालिकेने २९ जानेवारी रोजी सूचना प्रसिद्ध केली आहे. या सूचनेनुसार ही आरक्षणे गास गावात टाकण्यात आली आहेत.१३ एकरवर सांडपाणी प्रकल्प तर २७ एकर जागेवर कचराभूमीसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. नवीन सुधारणेनुसार कचराभूमीच्या लगोलग विशेष विकास क्षेत्र (एसडीझेड) देखील प्रस्तावित केले आहे. या टाकण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे याभागात विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण होणार असल्याने नागरिक आक्रमक झाले आहेत.
रविवारी येथील मोठ्या संख्येने गास परिसरातील नागरिक एकत्र जमले होते. यावेळी त्यांनी गासचा हरित पट्टा नष्ट होऊन येथे अनेक समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केले आहे.यासाठी या भागातील आरक्षण अन्य ठिकाणी हलविण्यात यावे अशी मागणी नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.तर दुसरीकडे त्यांनी ज्या कागदपत्रावर या भागातील आरक्षण नोंद केली आहे अशा कागदांची प्रतिकात्मक होळी करीत विरोध दर्शविला आहे.
यापूर्वी नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी जागा आरक्षित होत्या. त्यावर असलेल्या ४१ इमारती महापालिकेने जमीनदोस्त केल्या. पंरतु या जागेवरील आरक्षण शहराच्या मध्यभागी असणाऱ्या गास गावात टाकण्यात आल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. गास येथे आरक्षण टाकून हरित पट्टा नष्ट करण्याचे हे सरकारचे षडयंत्र असल्याचा आरोप रोनाल्ड गोम्स यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या संदर्भात सध्या आम्ही गाव सभा घेऊन जनजागृती करीत असून विविध स्तरातून त्याला विरोध केला जात आहे असेही गोम्स यांनी सांगितले आहे.
गास, चुळणे, आचोळे, सनसिटी या भागात आधीच पूरस्थिती निर्माण होते त्यात पुन्हा असे आरक्षण टाकून येथील समस्येत भर पाडण्याचे काम केले जात आहे असे रॉबर्ट डाबरे यांनी सांगितले आहे. आरक्षण न हटविल्यास त्या विरोधात मोठे आंदोलन केले जाईल असा इशारा ही येथील नागरिकांनी दिला आहे.
हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत वाढ मिळावी
या आरक्षणाच्या संदर्भात महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हरकती नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र हरकती नोंदविण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याने अनेकांना आपल्या हरकती नोंदविता आल्या नाहीत यासाठी हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी ही या नागरिकांनी केली आहे.
