२९ गावांच्या हरकतींवरील सुनावणीला ग्रामस्थांचा विरोध; जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावली नोटीस

वसई विरार शहर महानगरपालिकेमधील ५५ गावांपैकी वगळलेली २९ गावे महानगरपालिका हद्दीत पुनश्चः समाविष्ट करण्याबाबत १४ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. गावांचा महापालिकेत समावेश केल्यांतर १४ फेब्रुवारी २०२४ ते १४ मार्च २०२४ या कालावधीत ३१ हजार ३८९ हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. त्यात गावे महापालिकेतून वगळू नयेत यासाठी ११ हजार ५९१ तर वगळण्यात यावीत  यसाठी १९ हजार ७९८ अर्ज प्राप्त झाले होते. या हरकती आणि सूचनांवर पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्यापासून (१६ डिसेंबर) २० डिसेंबरपर्यंत सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> हिवाळ्यात स्ट्रॉबेरीयुक्त पदार्थांची रेलचेल; स्ट्रॉबेरी स्वादाच्या केकना ग्राहकांची पसंती

मात्र ही सुनावणी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप गाव बचाव आंदोलकांनी केला आहे. गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ही सुनावणी घेता येऊ शकत नाही असा दावा आंदोलकांनी केला आहे. ही सुनावणी घेत असल्याबद्दल गाव बचाओ समितीच्या वतीने ॲड सुमित डोंगरे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना वकिलामार्फत नोटीस बजावून प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. ३५ पैकी १३ गावे पेसा कायद्याअंतर्गत अधिसुचित आहेत. त्यामुळे त्यांचा महापालिकेत समावेश होऊच शकत असे आंदोलकांचे नेते विजय पाटील यांनी सांगितले.  गाव बचाव आंदोलकांच्या वतीने विजय पाटील, जॉन परेरा, डॉमानिका डाबरे, मिलिंद खानोलकर, विनायक निकम, पायस मच्याडो, कुमार राऊत आदी विविध कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन ही सुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली. डॉमनिका डाबरे आणि विनायक निकम यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलेल्या नोटिसित उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे विभागीय आयुक्तांना अहवाल पाठविण्यास सांगितले आहे. तो पर्यंत प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा >>> नालासोपाऱ्यातील कुख्यात गुंड राजकुमार गुप्ता स्थानबद्ध, तुळींज पोलिसांची कारवाई

सुनावणी घेणार कशी? ही सुनावणी हेतुपूर्वक पालघर येथे ठेवली आहे, हे जाणूनबुजून केलेलं कारस्थान आहे ज्यामुळे लोक सुनावणी – हरकतीसाठी पोहचणार नाहीत, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. वसई ते पालघर हे अंतर किमान ७० किमी दूर आहे. एकूण ३१ हजार हरकती असून दिवसाला सरासरी ९ हजार असे ३१ हजार लोक कसे पोहचणार? वसईत इतक्या सरकारी इमारती, शाळा असताना इतक्या दूर सुनावणी का? असा सवालही पर्यावरणवादी कार्यकर्ते मॅकेन्झी डाबरे यांनी आहे.यापूर्वी तीन वेळा सुनावणी घेण्यात आली होती. मात्र काहीही साध्य झाले नाही. त्यामुळे ही सुनावणी म्हणजे निव्वळ फार्स आहे, असा आरोप निर्भय जन मंचचे अध्यक्ष मानवेल तुस्कनो यांनी केला आहे.