सर्व शिक्षा अभियानाची गळचेपी, शासन निर्णयाविरोधात संघटना आक्रमक
विरार/वसई : शासनाने १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शासकीय शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ९५ शाळा बंद होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात विविध संघटना आक्रमक झाल्या असून हा निर्णय सर्व शिक्षा अभियानाची गळचेपी करणारा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने २० फेब्रुवारी २०२०, आणि त्यानंतर २४ मार्च व ९ डिसेंबर, २०२१ रोजी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला. यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. बालकाच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरच्या आत तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. असे असताना या निर्णयामुळे या कायद्याची पायमल्ली होणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात शासकीय शाळांची कमतरता आहे. दोन शाळांमधील अंतर हे किमान सात ते आठ किमी आहे. यामुळे ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर फेकली जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच दोन वर्षे करोना प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्याने हजारो मुले शिक्षणापासून दुरावली आहेत. त्यात या निर्णयामुळे अधिकची भर पडणार आहे. या शाळांमधील शिक्षक हे अतिरिक्त ठरणार आहेत. यामुळे शिक्षकवर्गातूनही या निर्णयाला विरोध होत आहे.
शिक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार पालघर जिल्ह्यात दोन हजार ११३ जिल्हा परिषद शाळा आहेत त्यातील एक ते १० पटसंख्या असलेल्या असलेल्या ८० शाळा आहेत. तर वसईत २० पटसंख्या असलेल्या २३ शाळा आहेत. या सर्व शाळा बंद होतील आणि यातील ८०० विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जातील. दुसऱ्या शाळेत जाण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून प्रवास भत्ता दिला जाणार आहे. पण ग्रामीण भागांत आधीच वाहतुकीच्या साधनांचा मोठा अभाव आहे. तसेच ही मुले वयाने लहान असल्याने त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सुद्धा उद्भ्ऋवणार आहे. यामुळे या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे.
सोमवारी लाल बावटय़ाचे आंदोलन
पटसंख्येअभावी राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात विविध संघटना आक्रमक होऊ लागल्या आहेत. सोमवारी २० डिसेंबर रोजी लाल बावटा संघटनेतर्फे वसईच्या पंचायत समिती कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पटसंख्येचे कारणं दाखवून शाळा बंद केल्यास शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होणार असून विद्यार्थ्यांना विहित अंतरापेक्षा अधिक प्रवास करून शाळेत जावे लागेल.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले असल्याचे लाल बावटय़ाचे शेरू वाघ यांनी सांगितले आहे.
विरार/वसई : शासनाने १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शासकीय शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ९५ शाळा बंद होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात विविध संघटना आक्रमक झाल्या असून हा निर्णय सर्व शिक्षा अभियानाची गळचेपी करणारा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने २० फेब्रुवारी २०२०, आणि त्यानंतर २४ मार्च व ९ डिसेंबर, २०२१ रोजी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला. यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. बालकाच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरच्या आत तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. असे असताना या निर्णयामुळे या कायद्याची पायमल्ली होणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात शासकीय शाळांची कमतरता आहे. दोन शाळांमधील अंतर हे किमान सात ते आठ किमी आहे. यामुळे ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर फेकली जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच दोन वर्षे करोना प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्याने हजारो मुले शिक्षणापासून दुरावली आहेत. त्यात या निर्णयामुळे अधिकची भर पडणार आहे. या शाळांमधील शिक्षक हे अतिरिक्त ठरणार आहेत. यामुळे शिक्षकवर्गातूनही या निर्णयाला विरोध होत आहे.
शिक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार पालघर जिल्ह्यात दोन हजार ११३ जिल्हा परिषद शाळा आहेत त्यातील एक ते १० पटसंख्या असलेल्या असलेल्या ८० शाळा आहेत. तर वसईत २० पटसंख्या असलेल्या २३ शाळा आहेत. या सर्व शाळा बंद होतील आणि यातील ८०० विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जातील. दुसऱ्या शाळेत जाण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून प्रवास भत्ता दिला जाणार आहे. पण ग्रामीण भागांत आधीच वाहतुकीच्या साधनांचा मोठा अभाव आहे. तसेच ही मुले वयाने लहान असल्याने त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सुद्धा उद्भ्ऋवणार आहे. यामुळे या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे.
सोमवारी लाल बावटय़ाचे आंदोलन
पटसंख्येअभावी राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात विविध संघटना आक्रमक होऊ लागल्या आहेत. सोमवारी २० डिसेंबर रोजी लाल बावटा संघटनेतर्फे वसईच्या पंचायत समिती कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पटसंख्येचे कारणं दाखवून शाळा बंद केल्यास शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होणार असून विद्यार्थ्यांना विहित अंतरापेक्षा अधिक प्रवास करून शाळेत जावे लागेल.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले असल्याचे लाल बावटय़ाचे शेरू वाघ यांनी सांगितले आहे.
