वसई: आदिवासी बांधवांचे मागील काही वर्षांपासून वनपट्टे शासन स्तरावर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.अजूनही या वनपट्ट्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने सोमवारी श्रमजीवी संघटनेने प्रांत कार्यालया समोर तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. अजूनही यातून तोडगा निघाला नसल्याने अजूनही दहा तासाहून अधिक काळापासून आंदोलन सुरूच आहे.वसईच्या विविध ठिकाणच्या भागात आदिवासी बांधव वर्षानुवर्षे राहत आहेत. अनेक बांधव हे वन पट्टा असलेल्या भागात व ग्रामीण भागात राहत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या बांधवांना वनपट्टे मिळावे यासाठी या बांधवांनी शासन स्तरावर वन दावे दाखल करण्यात आले आहेत. मागील काही वर्षांपासून या वनपट्टे मंजूर करून मिळावे यासाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु अजूनही हे दावे मंजूर न झाल्याने दोन हजाराहून अधिक वनदावे प्रलंबित राहिले आहेत. वन दावे यासह इतर मूलभूत सुविधा या मागण्यांसाठी सोमवारी श्रमजीवी संघटनेने प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला. सकाळी अकरा वाजता वसई नवघर येथून हा मोर्चा प्रांत कार्यालयावर काढून तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>वसई: पाणजू बेटाच्या पर्यटन विकासाला खीळ

आंदोलनाला दहा तास उलटून गेले तरीही यातून तोडगा निघाला नाही. जो पर्यँत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तो पर्यँत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका आंदोलन कर्त्यांनी घेतली आहे.आमचे दोन हजाराहून अधिक दावे महापालिका, जिल्हा स्तरीय कमिटी, ग्रामीण असे प्रलंबित आहेत. त्यावर वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही वनपट्टे मंजूर केले नाही त्यासाठी आम्ही पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे असे आंदोलन कर्ते गणेश उंबरसाडा यांनी सांगितले आहे.आंदोलनादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी वसई पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे.

चर्चा निष्फळ

सकाळपासूनच आंदोलन सुरू असल्याने आंदोलन कर्त्यांना प्रांताधिकारी शेखर घाडगे, तहसीलदार डॉ. अविनाश कोष्टी यांनी दोन वेळा श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलन कर्त्या शिष्टमंडळाला चर्चेला बोलविण्यात आले होते. मात्र चर्चेतून आंदोलन कर्त्यांचे समाधान न झाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली आहे.

Vasaivirar News (वसई विरार न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Violent agitation in front of the provincial office of labor unions for the pending forest lease approval amy