वसई : विरारच्या विजयवल्लभ रुग्णालयाला लागेलल्या आगीचा गोपनीय अहवाल ३ वर्षांनी खुला झाला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी तयार केलेल्या या अहवालात रुग्णालय व्यवस्थापनाबरोबर पालिकेच्या अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. या अधिकार्‍यांवर कारवाईचे निर्देश देऊनही कुणावरही कारवाई झालेली नव्हती हे विशेष. याप्रकरणी प्रहार पक्षाने या अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करून संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
२३ एप्रिल २०२१ रोजी पहाटे सव्वातीनच्या सुमारास विरारच्या विजय वल्लभ रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील अतिदक्षता विभागाला आग लागली होती. या आगीत १६ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या आगीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी पालघर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने एक महिन्यातच आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला होता. मात्र हा अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आला होत्या. प्रहार पक्षाने ३ वर्ष पाठपुरावा करून राज्य शासनाकडून अहवाल मिळवला आहे. या आगीच्या घटनेला विजयवल्लभ रुग्णालयाचे व्यवस्थापन जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन), अतिरिक्त आयुक्त (वैद्यकीय आरोग्य व विद्युत ), क्षेत्रीय उपायुक्त, उपायुक्त (आरोग्य), उपायुक्त (विद्युत), उपायुक्त (अग्निशमन) त्याचप्रमाणे मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष या चौकशी अहवालामध्ये काढण्यात आला आहे.
हेही वाचा…वसई : बोगस डॉक्टरने घेतला महिलेचा बळी; चुकीच्या शस्त्रक्रियेमुळे महिला ४ वर्षे अंथरूणात
अहवालातील दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई नाही
महानगरपालिकेचे वरील नमूद सर्व वरिष्ठ अधिकारी हे या दुर्दैवी घटनेबाबत संवेदनशील नसल्याचा ठपका अहवालात दिला होता. या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या दुर्दैवी घटनेसाठी दोषी ठरवून त्यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करावी, त्यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात तसेच त्यांना संवर्गानुसार नगरपालिकेमध्ये नियुक्ती देऊन सर्व प्रशासकीय बाबीमध्ये प्रशिक्षित करावे असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी या चौकशी अहवालात दिले होते. मात्र त्यावर ३ वर्ष उलटूनही काहीच कारवाई झालेली नाही.
दोषी अधिकार्‍यांची एसआयटी स्थापन करून चौकशी करा
इतक्या गंभीर प्रकरणाचा अहवाल गोपनिय असल्याचे सांगून ३ वर्षे दडवला आणि सर्व दोषी अधिकार्‍यांना संरक्षण देण्यात आले. या सर्व अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करून विशेष तपास यंत्रणेची स्थापना करून सखोल चौकशी करावी अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पालघर जिल्ह्याध्यक्ष हितेश जाधव यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई तर दूरच उलट त्यांनी पालिकेतील कार्यकाळ पूर्ण केला, पदोन्नती घेतली आणि आता बदली करून अन्य महापालिकात रूजू झाले आहेत. ही जनतेची फसवणूक असून आग दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा…वसई किल्ला परिसरात बिबट्याचा वावर… नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; वनविभागाकडून शोध सुरू
अहवालात काय त्रुटी समोर आल्या?
अतिदक्षता विभागातील वातानुकूलित यंत्राची क्षमता १५ टन असणे आवश्यक असताना ती ९ टन इतक्याच क्षमतेची होती.
जनित्र संचमांडणी कार्यान्वित करण्यापूर्वी आणि १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतीस विद्युत पुरवठा करण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकांची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. परंतु सदर रुग्णालयात वरील दोन्ही बाबींची पूर्तता करण्यात आली नव्हती.
आगीची घटना घडल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व संबंधित विभागांना गोपनीय अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. वसई-विरार महापालिकेने जो अहवाल पाठवला त्यावर आयुक्तांची स्वाक्षरी नव्हती.
आगीची घटना घडल्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त संतोष देहरेकर, उपायुक्त किशोर गवस, उपायुक्त शंकर खंदारे आणि उपायुक्त अजिंक्य बगाडे यांनी घटनेची कल्पना जिल्हाधिकार्‍यांना दिली नाही
आगीची घटना घडल्यानंतर वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी नॉट रिचेबल असल्याचे आढळून आले.
क्षेत्रीय उपायुक्त नयना ससाणे या घटनेच्या ठिकाणी सकाळी ७ ते ८ तास उशीरा ( १०.३० वाजता) हजर झाल्या तर उपायुक्त (आरोग्य) किशोर गवस हे घटना घडल्याच्या सुमारे ३ तासानंतर (सकाळी ६.४०) हजर झाले.
रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षेबाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव, उपायुक्त (अग्निशमन) आणि अतिरिक्त आयुक्त (अग्निशमन) यांनी कोणतीही जबाबदारी पार पडल्याचे दिसून आले नाही. उपायुक्त (विद्युत) तसेच अतिरिक्त आयुक्त (विद्युत) यांनी विजय वल्लभ रुग्णालयाच्या विद्युत विभागाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही खातरजमा केल्याचे दिसून आले नाही.
हेही वाचा…वसई : शहराची नव्याने रचना करताना..
या अधिकार्‍यांवर ठपका
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त- संतोष देहरकर
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त- आशिष पाटील
तत्कालीन उपायुक्त- किशोर गवस
तत्कालीन उपायुक्त- अंजिक्य बगाडे
तत्कालीन उपायुक्त नयना ससाणे
अग्निशमन प्रमुख- दिलीप पालव
हेही वाचा…बायकोला धडा शिकविण्यासाठी अजब शक्कल, दादर आणि कल्याण
आम्ही अहवाल म्हणून राज्य शासनाला सादर केला होता. ज्यांनी ज्यांनी आमच्याकडे माहिती अधिकारात अहवालाबाबत माहिती मागितली होती त्यांना आम्ही गोपनिय म्हणून नाकारला होता. – गोविंद बोडके- जिल्हाधिकारी, पालघर
२३ एप्रिल २०२१ रोजी पहाटे सव्वातीनच्या सुमारास विरारच्या विजय वल्लभ रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील अतिदक्षता विभागाला आग लागली होती. या आगीत १६ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या आगीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी पालघर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने एक महिन्यातच आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला होता. मात्र हा अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आला होत्या. प्रहार पक्षाने ३ वर्ष पाठपुरावा करून राज्य शासनाकडून अहवाल मिळवला आहे. या आगीच्या घटनेला विजयवल्लभ रुग्णालयाचे व्यवस्थापन जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन), अतिरिक्त आयुक्त (वैद्यकीय आरोग्य व विद्युत ), क्षेत्रीय उपायुक्त, उपायुक्त (आरोग्य), उपायुक्त (विद्युत), उपायुक्त (अग्निशमन) त्याचप्रमाणे मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष या चौकशी अहवालामध्ये काढण्यात आला आहे.
हेही वाचा…वसई : बोगस डॉक्टरने घेतला महिलेचा बळी; चुकीच्या शस्त्रक्रियेमुळे महिला ४ वर्षे अंथरूणात
अहवालातील दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई नाही
महानगरपालिकेचे वरील नमूद सर्व वरिष्ठ अधिकारी हे या दुर्दैवी घटनेबाबत संवेदनशील नसल्याचा ठपका अहवालात दिला होता. या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या दुर्दैवी घटनेसाठी दोषी ठरवून त्यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करावी, त्यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात तसेच त्यांना संवर्गानुसार नगरपालिकेमध्ये नियुक्ती देऊन सर्व प्रशासकीय बाबीमध्ये प्रशिक्षित करावे असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी या चौकशी अहवालात दिले होते. मात्र त्यावर ३ वर्ष उलटूनही काहीच कारवाई झालेली नाही.
दोषी अधिकार्‍यांची एसआयटी स्थापन करून चौकशी करा
इतक्या गंभीर प्रकरणाचा अहवाल गोपनिय असल्याचे सांगून ३ वर्षे दडवला आणि सर्व दोषी अधिकार्‍यांना संरक्षण देण्यात आले. या सर्व अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करून विशेष तपास यंत्रणेची स्थापना करून सखोल चौकशी करावी अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पालघर जिल्ह्याध्यक्ष हितेश जाधव यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई तर दूरच उलट त्यांनी पालिकेतील कार्यकाळ पूर्ण केला, पदोन्नती घेतली आणि आता बदली करून अन्य महापालिकात रूजू झाले आहेत. ही जनतेची फसवणूक असून आग दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा…वसई किल्ला परिसरात बिबट्याचा वावर… नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; वनविभागाकडून शोध सुरू
अहवालात काय त्रुटी समोर आल्या?
अतिदक्षता विभागातील वातानुकूलित यंत्राची क्षमता १५ टन असणे आवश्यक असताना ती ९ टन इतक्याच क्षमतेची होती.
जनित्र संचमांडणी कार्यान्वित करण्यापूर्वी आणि १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतीस विद्युत पुरवठा करण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकांची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. परंतु सदर रुग्णालयात वरील दोन्ही बाबींची पूर्तता करण्यात आली नव्हती.
आगीची घटना घडल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व संबंधित विभागांना गोपनीय अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. वसई-विरार महापालिकेने जो अहवाल पाठवला त्यावर आयुक्तांची स्वाक्षरी नव्हती.
आगीची घटना घडल्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त संतोष देहरेकर, उपायुक्त किशोर गवस, उपायुक्त शंकर खंदारे आणि उपायुक्त अजिंक्य बगाडे यांनी घटनेची कल्पना जिल्हाधिकार्‍यांना दिली नाही
आगीची घटना घडल्यानंतर वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी नॉट रिचेबल असल्याचे आढळून आले.
क्षेत्रीय उपायुक्त नयना ससाणे या घटनेच्या ठिकाणी सकाळी ७ ते ८ तास उशीरा ( १०.३० वाजता) हजर झाल्या तर उपायुक्त (आरोग्य) किशोर गवस हे घटना घडल्याच्या सुमारे ३ तासानंतर (सकाळी ६.४०) हजर झाले.
रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षेबाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव, उपायुक्त (अग्निशमन) आणि अतिरिक्त आयुक्त (अग्निशमन) यांनी कोणतीही जबाबदारी पार पडल्याचे दिसून आले नाही. उपायुक्त (विद्युत) तसेच अतिरिक्त आयुक्त (विद्युत) यांनी विजय वल्लभ रुग्णालयाच्या विद्युत विभागाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही खातरजमा केल्याचे दिसून आले नाही.
हेही वाचा…वसई : शहराची नव्याने रचना करताना..
या अधिकार्‍यांवर ठपका
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त- संतोष देहरकर
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त- आशिष पाटील
तत्कालीन उपायुक्त- किशोर गवस
तत्कालीन उपायुक्त- अंजिक्य बगाडे
तत्कालीन उपायुक्त नयना ससाणे
अग्निशमन प्रमुख- दिलीप पालव
हेही वाचा…बायकोला धडा शिकविण्यासाठी अजब शक्कल, दादर आणि कल्याण
आम्ही अहवाल म्हणून राज्य शासनाला सादर केला होता. ज्यांनी ज्यांनी आमच्याकडे माहिती अधिकारात अहवालाबाबत माहिती मागितली होती त्यांना आम्ही गोपनिय म्हणून नाकारला होता. – गोविंद बोडके- जिल्हाधिकारी, पालघर
