वसई: गुरुवारी महावीर जयंतीनिमित्ताने शहरातील चिकन, मटण आणि मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन वसई विरार महापालिकेने केले होते. मात्र ही बंदी झुगारून शहरात अनेक ठिकाणी बंद शटरआड मासविक्रीची दुकाने सुरू ठेवली असल्याचे चित्र दिसून आले.
१० एप्रिलला महावीर जयंती साजरी करण्यात आली. जैन धर्मियांत भगवान महावीर यांना आदराचे आणि पूज्य स्थान आहे. त्यांनी अहिंसेचा उपदेश केला होता. त्यामुळेच या दिवशी मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवून या दिवशीचे पावित्र्य राखले जावे
म्हणून मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यात यावी अशी मागणी जैन धर्मियांनी मागणी केली होती. त्याबाबत शासन निर्णयात करावयाची कार्यवाहीबाबत नमुद केले आहे. त्याच अनुषंगाने वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील मांस विक्री, मटण, बीफ व चिकन विक्रीची दुकाने गुरुवारी १० एप्रिलला बंद ठेवण्यात यावी असे आवाहन पालिकेने केले होते. मात्र पालिकेने केलेले आवाहन झुगारून शहरातील विविध ठिकाणच्या भागात मटण, चिकन व मांसविक्रीची दुकाने सुरू ठेवली होती.
वसई विरार शहरात विविध जाती धर्माचे नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून एकत्र राहत आहेत. त्यांचे ही विविध सण उत्सव साजरे होत असतात. मात्र अशा प्रकारे मटण, चिकन मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याच्या संदर्भात सांगितले जात नाही.दरवर्षी केवळ जैन धर्मियांच्या सणाच्या दिवशी का सांगितले जाते असा प्रश्न हिंदू खाटीक मागासवर्गीय सामाजिक संस्थेचे (महाराष्ट्र राज्य) प्रदेश कार्यध्यक्ष कॅप्टन निलेश पेंढारी यांनी उपस्थित केला आहे.
जरी पालिकेने आवाहन केले असले तरी गुरुवारी नेहमीप्रमाणे बाजारात चिकन- मटणची दुकाने सुरू होती आणि नागरिकांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे या बंदीचा वसई विरारमध्ये काहीच परिणाम दिसून आला नाही. बंदी घालण्याच्या निर्णय चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली.
दुकान बंद ठेवण्याचे आवाहन अन्यायकारक
पालिकेचा हा निर्णय एका विशिष्ट धर्मियांचे लांगुलचालन करणारा आहे. आम्ही बंदी असली तरी आमची चिकन मटण विक्रीची दुकाने सुरूच ठेवणार असा पवित्रा विक्रेत्यांनी घेतला होता. आमच्या घरात, आमच्या गावात, आमच्या राज्यात, आमच्या देशात आम्ही काय खावं आणि काय खाऊ नये हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला संविधानाने खाद्य संस्कृतीतून दिला आहे असे निलेश पेंढारी यांनी सांगितले आहे. असे प्रकारचे पत्रक काढून आवाहन करणे चुकीचे असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. कारण अशा बंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात विक्रेत्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे असेही विक्रेत्यांनी सांगितले आहे.
