‘झोपू’ योजनेनंतर जाहिरातींचे पेव ५ लाखात चाळीत घरांचे आश्वासन

झोपडपट्ट्यांचा आहे त्या जागेवर विकास करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवली जाते.  झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने वसई विरार मध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच याबाबत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. ही बाब भूमाफियांच्या पथ्यावर पडली आहे. झोपडपट्टीतील सर्वाना घरे मिळणार अशी दिशाभूल करून घरे विकली जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आता चाळींच्या जाहिराती करण्यात येत आहेत. रेल्वे स्थानक, लोकल ट्रेन, बस स्थानके, नाक्यावरील चौकात या जाहिराती करण्यात आल्या आहेत.

 या जाहिरातील ५ लाखात घर दिले जात असल्याचा दावा केला आहे.  २ हजार रुपये भरून घराची नोंदणी करा आणि १ लाख रुपये आगाऊ भरून घराचा ताबा घ्या. वसई स्थानकापासून १० मिनिटांच्या अंतरावर हा चाळ प्रोजेक्ट असून त्यात वन रूम, १ बेडरून हॉल किचन, २ बेडरूम हॉल किचन तसेच दुकाने उपलब्ध आहेत असे सांगण्यात आले आहे. फ्लॅट प्रमाणे सुविधा अशाही भूलथापा त्यात आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामे ही मोठी समस्या असताना अशा जाहिरातींवर तात्काळ कारवाई करून गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. वसई विरार परिसरात उत्तर प्रदेश, बिहार येथून मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतिय येत असतात. ते मुख्यता कष्टकरी वर्गातील असतात. असे नागरिक स्वस्तात घर मिळतात म्हणून या चाळींमध्ये घर घेत असतात. मात्र ही घरे अनधिकृत असल्याचे त्यांना सांगितले जात नसल्याचे त्यांची फसवणूक होत असते. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ही २०११ पर्यंतच्याच्य झोपडपट्ट्यांना लागू आहे. त्यानंतरच्या झोपडपट्टयांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. मात्र या चाळीत घरे घेतल्यानंतर योजनेअंतर्गत पक्की घरे मिळतील अशा भूलथापा भूमाफियांकडून पसरविल्या जात आहेत.

चाळीत घरे घेऊ नका- पालिकेचे आवाहन

या सर्व जाहिराती फसव्या आहेत. पालिका अशा कुठल्याही चाळ प्रकल्पांना मान्यता देत नसल्याने या सर्व चाळी अनधिकृत आहेत, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. कुणीही अशा अनधिकृत चाळीत घर घेऊ नये. किंबहुना वसई विरार मध्ये कुठल्याही प्रकल्पात घर घेण्यापूर्वी नगररचना विभागात संपर्क करून त्याला परवागनी आहे की नाही याती खातरजमा करून फसवणूक टाळावी असे आवाहन नगररनचा विभागाने केले आहे.