वास्तु-मार्गदर्शन

*आमची सोसायटी ही साधारण पंधराशे सभासद असलेली सोसायटी आहे. २००६ मध्ये एक प्रशासक आले होते. त्यांनी सोसायटीतील सेल न झालेले सत्तावीस फ्लॅट परस्पर विकले. त्यानंतर २००६-०७ मध्ये नवीन कमिटी आली. त्या वेळी प्रथम वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या फ्लॅटविषयी चौकशीचा ठराव पास करण्यात आला. त्यानंतर कमिटीने रजिस्ट्रारला भेटून विचारणा केली, परंतु त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन बोळवण केली. काही कारणास्तव ही कमिटी दुसऱ्याच वर्षी बरखास्त झाली. पुढे सात-आठ वर्षे सोसायटी रजिस्ट्रारकडेच होती. मात्र त्यांनी बदली करून घेतली अथवा ते बदली होऊन गेले आहेत. आता त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का?

आणखी वाचा

बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

लाचेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ लिपीक अटकेत

सोन्याच्या दरात मोठे बदल… हे आहेत आजचे दर…

घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!

फेअर प्ले बेटिंग अ‍ॅप आयपीएल बेकायदा प्रक्षेपण प्रकरण: ईडीकडून आतापर्यंत ३३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच

अमरावती : शेअर बाजारात नफ्याचे आमिष; तब्बल २१.९२ लाखांची…

चतुरा: घरीच करा न्यू ईयर पार्टीची धम्माल

ज्या वर्षी हे फ्लॅट विकले त्या वेळी फ्लॅटची किंमत तीस लाख रुपये होती. आजचा भाव ऐंशी लाख. त्यांनी फ्लॅट घेणाऱ्यांना शेअर्सही दिले आहेत. आता त्यांच्याकडून सेवाकरही घेतला जातो. त्यामुळे फ्लॅट परत मिळणे कठीण आहे परंतु या सर्व गोष्टीला जबाबदार असलेले तत्कालीन रजिस्ट्रार दोषी आहेत असे मला वाटते. तेव्हा मला आपणाकडून या कारणासाठी काय करणे आवश्यक आहे किंवा कारवाई करता येईल?

– बाळकृष्ण पाटील, कोपरखरणे, नवी मुंबई</strong>

*आपला प्रश्न वाचला, परंतु माहिती देताना आपला काही तरी गोंधळ उडाला असावा असे वाटते. कारण विकले न गेलेले फ्लॅट हे बिल्डर विकू शकतो. प्रशासक असे फ्लॅट विकू शकत नाही.

आपण म्हणता त्याप्रमाणे सदनिका खरेदीदारांना जर शेअर्स दिले असतील तर आपण संस्थेकडून ते शेअर्स देताना कोणती कागदपत्रे घेतली होती हे तपासून पाहावे. सदर फ्लॅट विक्रीचे नोंदणीकृत करारनामे असतील आणि त्या सदस्यांनी इतर सर्व कागदपत्रे तयार करून दिली असतील तर प्रशासक त्यांच्या नावे शेअर्स सर्टिफिकेट देऊ शकतो. प्रशासकांनी स्वत: हे फ्लॅट विकले आहेत का याची खातरजमा करून घ्यावी. तसे असेल तर प्रशासकाविरुद्ध फौजदारी कारवाईदेखील करता येईल. दुसरे म्हणजे, प्रशासकांनी शेअर्स देताना जर योग्य ती पद्धत अवलंबली नसेल तरीदेखील त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येईल. परंतु कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसताना एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करणे कठीण असते, हे आपण लक्षात घ्यावे. म्हणून आपण याबाबतची सर्व कागदपत्रे जमा करून कोणती कारवाई करायची याविषयी एखाद्या तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा.

* वॉटर चार्जेस आकारताना ते प्रत्येकाकडे किती नळ आहेत? अशा सर्व नळांनी वॉटर चार्जेसच्या रकमेला भागून, येणाऱ्या एका नळाच्या चार्जेसला प्रत्येक मेम्बरकडे असणाऱ्या नळांनी गुणले म्हणजे ते त्या मेम्बरचे वॉटर चार्जेस होतात हे बरोबर आहे का? किंवा वॉटर चार्जेस आकारण्याची अन्य कोणती पद्धत आहे का? – मधुसूदन काकिर्डे

* वॉटर चार्जेस हे महानगरपालिका, नगरपालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून आकारले जातात. त्यामुळे आपण आपल्या सोसायटीत जेवढय़ा सदनिका आहेत त्यांना किती कर आणि पाणीपट्टी आकारली जाते याची विगतवारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मागवून घ्यावी आणि त्याप्रमाणे आपल्या सेवाकरामध्ये वॉटर चार्जेसचा (पाणीपट्टी) समावेश करावा. या संबंधाने आम्हास असे सुचवावेसे वाटते की आपण प्रत्येक सदनिका आणि दुकानांचे कर आणि पाणी बिल वेगळे करून घ्यावे आणि ते प्रत्येक सदस्याला भरण्यास सांगावे, म्हणजे मागाहून वॉटर चार्जेस कसे आकारावेत ही समस्या उद्भवणार नाही.

* सोसायटी ठल्ल- Non- Occupancy Charges हे सोसायटी चार्जेसच्या १० टक्के आकारले जातात, पण सोसायटी असे चार्जेस लावताना, त्यातून म्युनिसिपल टॅक्स, वॉटर चार्जेस, सिंकिंग फंड असे statutory  चार्जेस वगळून लावले पाहिजेत. याबाबत बाय-लॉजमध्ये काही सूचना आहेत को?

– मधुसूदन काकिर्डे

* बिनभोगवटा शुल्क (Non – Occupancy Charges) हे कसे आकारावेत याबाबत शासनाचे परिपत्रक आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, सेवाकराच्या १०% टक्के इतके बिनभोगवटा शुल्क म्हणून आकारणी करता येईल. या सेवा शुल्कामध्ये महापालिका, नगरपालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या करांचा समावेश होणार नाही. इतर सर्व फंडांचा यामध्ये समावेश होईल.

* सोसायटी प्रत्येक सभासदाकडून Festival & Activity या नावाखाली दरमहा रुपये १०० जमा करते हे बरोबर आहे का?

– मधुसूदन काकिर्डे

* सर्वप्रथम Festival & Activity या सदराखाली दरमहा रुपये १००/- इतके पैसे जमा करण्याबद्दल काही ठराव आहे का, हे आपण पडताळून पाहावे. अशा प्रकारचा ठराव नसेल तर पैसे जमा करणे हे कायदेशीर ठरणार नाही. सर्वसाधारणपणे याबाबतचे अधिकार संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला असतात.

* माझे १७० चौ. फुटाचे मालकी तत्त्वावरील दुकान एन. जी. विहार गृहनिर्माण संस्थेत आहे. त्याला संस्था तीनपट मेंटेनन्स आकारते हे योग्य आहे का?

– व्ही. एम. चिद्वाल

* आपले दुकान हे मंजूर आराखडय़ात (Sanction Plan) एकच युनिट म्हणून दाखवले असेल तर आपणाला तीनपट सेवा शुल्क आकारणे हे बेकायदेशीर आहे.

ghaisas2009@gmail.com