‘ओपन पार्किंग विकता येणार नाही’

विकासक देत असलेले पार्किंग ओपन पार्किंग असल्यास त्याकरिता केवळ कॉस्ट आकारता येईल असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल महारेराने एका प्रकरणात दिलेला आहे.

आणखी वाचा

समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

पिस्तूल बाळगणारा सराइत गजाआड, कात्रज बाह्यवळण रस्ता परिसरात कारवाई

वाहतूक पोलिसांना धक्काबुक्की करणाऱ्या दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा, कारवाई टाळण्यासाठी बनावट वाहन क्रमांकाची पाटी

नागपूर : बंद वाहतूक सिग्नल; वाहनचालकांना मन:स्ताप, महापालिका-वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष

ई-शिवनेरीमध्ये अनधिकृतपणे प्रवासी बसवले

एपीएमसीतील पार्किंग समस्या जटिल, ट्रकच्या दुहेरी पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी

वाढते नागरीकरण आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे गाडय़ांच्या वाढत्या संख्येच्या पाश्र्वभूमीवर गाडय़ांचे पार्किंग ही एक मोठी जटिल समस्या बनलेली आहे. घर खरेदी करताना लक्षात घ्यायच्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांपकी गाडीकरिता पार्किंगची सोय हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला आहे. पार्किंग, त्याची विक्री आणि कायदा याचा एकत्रित विचार केल्यास, त्याचे तीन प्रमुख कालखंड आहेत. पहिला मोफा कायदा अस्तित्वात आल्यावर, जेव्हा पार्किंगच्या विक्रीबद्दल ठोस तरतूद नव्हती, दुसरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांचाली सोसायटी प्रकरणातील निकालानंतर, ज्या निकालाने पार्किंग विक्रीवर निर्बंध घातले आणि तिसरा रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर, या टप्प्यात पुनश्च पार्किंग विक्रीबाबत संभ्रम निर्माण झालेला होता. या संभ्रमाचे कारण म्हणजे- रेरा कायद्यातील  ‘गॅरेज कॉमन एरिया’ या संज्ञेची, तर रेरा नियमातील ‘कव्हर्ड पार्किंग स्पेस’ या संज्ञेची व्याख्या. याशिवाय संभ्रमाचे अजून एक कारण म्हणजे पांचाली सोसायटी प्रकरणातील निकाल हा मोफा कायद्याच्या तरतुदींकरता दिलेला असणे. पूर्वीच्या मोफा कायद्याच्या तरतुदींकरता दिलेला निकाल आता नवीन रेरा कायदा आल्यावरदेखील लागू आहे का, हा प्रश्न आहे.

महारेरासमोरील एका प्रकरणात हाच प्रश्न समोर आला होता. या प्रकरणात एका ग्राहकाला चार लाख रुपये किमतीत एक पार्किंग देण्याचे कबूल करण्यात आले होते. तक्रारदाराचे असे म्हणणे होते की, त्याला खुले पार्किंग देण्यात आलेले असल्याने त्याकरिता अशी किंमत आकारता येणार नाही. या मुद्दय़ावर पांचाली सोसायटी प्रकरणातील निकालानुसार, अशा ओपन पार्किंगकरता फ्लॅटच्या कारपेट क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात त्याचा बांधकाम खर्च (कॉस्ट) घेण्याचा मर्यादित अधिकार विकासकास आहे. हा निकाल संविधान अनुच्छेद १४१ नुसार महारेरा प्राधिकरणावर बंधनकारक असल्याचे महारेराने निकालात नमूद केलेले आहे. मोफा आणि रेरा कायद्यातील कॉमन एरिया या संज्ञेची तुलना केल्यास, रेरानुसार केवळ ओपन पार्किंगचा सामावेश कॉमन एरियामध्ये होतो हेदेखील महारेराने निकालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. पार्किंगच्या जागेने- १. बंदिस्त असणे, २. पार्किंगकरिताच सक्षम कार्यालयाने मंजुरी देणे, ३. बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, मेकॅनिकल पार्किंग असणे आणि ४. व्याख्येनुसार गॅरेज नसणे या चार अटींची पूर्तता केल्यास त्याचा सामावेश कॉमन एरियामध्ये होणार नाही. या सगळ्याचा एकसमयावच्छेदाने विचार करून, पांचाली सोसायटी प्रकरणातील निकाल आजही बंदिस्त पार्किंगकरिता (कव्हर्ड पार्किंग) लागू होत नाही आणि ओपन पार्किंगकरता लागू होतो, असा निर्वाळा महारेराने निकालात दिलेला आहे. विकासक देत असलेले पìकग ओपन पार्किंग असल्यास त्याकरिता केवळ कॉस्ट आकारता येईल असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल महारेराने या प्रकरणात दिलेला आहे. या निकालाने पांचाली सोसायटी प्रकरणातील निकाल आणि तत्त्व हेओपन पार्किंगकरता आजही लागू असल्याचे महारेराच्या या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.

tanmayketkar@gmail.com