भारतीय सहकारी चळवळीला स्वायत्तता देणारी तसेच सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा लोकांना भारतीय घटनेच्या कलम १९ (सी) खाली मूलभूत अधिकार देणारी आणि १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून अमलात आलेली ९७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्याअगोदर, देशातील बहुसंख्य राज्यांनी स्वीकृत (Ratify) न केल्याने भारतीय घटना कलम ३६८ (२) चा झालेला भंग म्हणजे घटनेचा केलेला भंग असल्याने गुजरात उच्च न्यायालयाने दिनांक २२ एप्रिल २०१३ रोजी एका निर्णयाने बेकायदेशीर ठरविली आहे. मात्र ही घटनादुरुस्ती जरी बेकायदेशीर असली तरी या निकालाचा परिणाम दुरुस्त कलमांवर झालेला नाही, असेही या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गुजरात उच्च न्याायलयाच्या या निर्णयाप्रमाणे देशांनी व किमान ५० टक्के राज्य सरकारांनी ही दुरुस्ती Ratify करावयास हवी होती, ती करण्यात आलेली नव्हती.
घटनादुरुस्तीचे हे विधेयक लोकसभेनं २२ डिसेंबर २०११ रोजी आणि राज्यसभेने २८ डिसेंबर २०११ रोजी पारीत केले होते. या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी १२ जानेवारी २०१२ रोजी स्वाक्षरी केली आणि ही अधिसूचना १३ जानेवारी २०१२ च्या भारताच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाली आणि हा कायदा म्हणजेच ९७ वी घटनादुरुस्ती १५ फेब्रुवारी २०१२ पासून अमलात आली.
गुजरात उच्च न्यायालयात या घटना दुरुस्तीला राजेंद्र एन. शहा यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. अर्जदार शाह यांच्या म्हणण्यानुसार हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविल्याअगोदर देशातील किमान ५० टक्के राज्य सरकारांनी ही दुरुस्ती रॅटिफाय करावयास हवी होती. तशी ती न झाल्यामुळे भारतीय घटनेचा मूलाधिकार असलेल्या कलम ३६८ (२) चा भंग झाला आहे. म्हणजेच भारतीय घटनेचा भंग झाला आहे. म्हणूनही ९७ घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर ठरवावी. हा मुद्दा गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भास्कर घोष यांनी मान्य केला आणि राजेंद्र एन. शाह यांची जनहित याचिका स्वीकारून ९७ वी घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला.
सहकार हा राज्याचा विषय
राजेंद्र शाह यांच्या प्रतिपादनानुसार सहकार हा विषय घटनेच्या ७ व्या शेडय़ूल एन्ट्रीमध्ये अंतर्भूत नाही. सहकार हा विषय फक्त राज्य सरकारच्या कक्षेतील विषय असल्याने फक्त राज्य सरकारच सहकारी संस्थांबाबत कायदा करू शकते. संसद तसे करू शकत नाही. या कारणास्तव संसदेने केलेली ९७ वी घटनादुरुस्ती फेटाळून लावली पाहिजे. शाह यांनी पुढे असेही प्रतिपादन केले की, संसदेवर ९७ वी घटना दुरुस्ती करावयाचीच होती तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ही दुरुस्ती पारित केल्यावर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्याअगोदर देशातील किमान ५० टक्के राज्य सरकारांनी हे विधेयक रॅटिफाय (Ratify) करावयास हवे होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही.
शाह पुढे म्हणतात की, घटनेद्वारे अस्तित्वात आलेल्या संसदेने या प्रकरणी भारतीय घटनेचे कलम ३६८ (२) ची पायमल्ली करून भारतीय घटनेच्या या आधारभूत कलमाचा भंग केला आहे.
निकालपत्र
मुख्य न्यायमूर्ती भास्कर भट्टाचार्य यांनी कोणत्या घटनादुरुस्तीसाठी कलम ३६८ चा अवलंब केला पाहिजे, याबाबतचा सविस्तर ऊहापोह शंकरप्रसाद विरुद्ध भारत सरकार, केशवानंद विरुद्ध केरळ सरकार अशा काही गाजलेल्या आणि ऑल इंडिया रिपोर्टरमध्ये समाविष्ट असलेल्या निकालपत्रांच्या अनुषंगाने केला.
९७ वी घटनादुरुस्ती
मुख्य न्यायमूर्ती आपल्या निकालपत्रात पुढे म्हणतात की, संसदेने ९७ वी घटनादुरुस्ती, घटनेतील कलम १९ (१) (सी) मध्ये ९ बी हे प्रकरण अंतर्भूत करून सहकारी संस्थांनासुद्धा कलम १९ (१) च्या पार्ट ३ मध्ये समाविष्ट करून घेतले आहे. आणि त्यामुळे घटनेच्या मूलभूत अधिकाराचा फायदा मिळविणाऱ्यांच्या संख्येत बरीच वाढ झाली आहे. या कारणास्तव भारतीय व घटना कलम ३६८ (२) काळजीपूर्वक वाचले पाहिजे.
संरचनेत बदल नाही
मुख्य न्यायमूर्ती पुढे म्हणतात, संसदेने ९७ वी घटनादुरुस्ती करून आपल्या घटनात्मक अधिकारांत सहकारी संस्थांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. मात्र त्यासाठी घटनादुरुस्ती करताना संसदेने आपली संरचना (structure) बदललेली नाही. त्यामुळे या दुरुस्तीला याचिकाकर्त्यांनी दिलेले आव्हान गैरसमजांवर आधारलेले आहे. म्हणजेच या आव्हानाला काहीही अर्थ नाही म्हणून हा मुद्दा फेटाळून लावण्याच्या योग्यतेचा आहे.
गुजरात सरकारचे प्रतिज्ञापत्र नाही
या याचिकेला प्रत्युत्तर म्हणून गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता या प्रकरणी भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पी. एस. पंचानेरी या सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल यांच्या युक्तीवादाला पाठिंबा देऊन ही जनहित याचिका फेटाळावी, असे प्रतिपादन केले.
सविस्तर आढावा
मुख्य न्यायमूर्तीनी आपल्या निकालपत्रात भारतीय घटनेत नव्याने दाखल केलेल्या कलमांचा (२४३ झेडएचजे २४३ झेड टी) विस्तृत आढावा घेतला.
प्रत्येक घटनादुरुस्ती बहुसंख्य राज्यांनी Ratify करण्याची आवश्यकता नसते असे निकाल असणारी काही निकालपत्रे सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल यांनी सादर केली. परंतु हे निकाल प्रस्तुत प्रकरणाला लागू होण्यासारखे नाहीत, असे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले. तसेच हे घटनादुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्याअगोदर ती दुरुस्ती देशातील किमान ५० टक्के राज्यांनी Ratiy करणे जरूर होते असे सांगितले. शेवटी भारतीय घटनेचे महत्त्वाचे असलेल्या कलम ३६८ (२) प्रमाणे संसदेने बहुसंख्य राज्य सरकारांनी मंजुरी घेतलेली नसल्यामुळे या कलमाचा आणि त्याबरोबरच भारतीय घटनेचा भंग झालेला असल्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तीनी राजेंद्र शाह यांची ही जनहित याचिका स्वीकारली. याचाच अर्थ त्यांनी ९७ वी घटनादुरुस्ती बेकायदा ठरविली असा होतो.
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ९७ व्या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारची वेगळी भूमिका
९७ व्या घटनादुरुस्तीवर अबाधित कायदा महाराष्ट्र सरकारने राज्यपालांच्या अध्यादेशाने १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून अंमलात आणला. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करून नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पातील अधिवेशनात पारीत करावयास हवा होता. परंतु याबाबतचे विधेयक महाराष्ट्र विधान परषिदेने पारीत केले. परंतु सहकारमंत्र्यांनी जे विधानसभेत न मांडतो, ते अधिक विचारविनिमयासाठी चिकित्सा समितीकडे पाठविले. त्यामुळे राज्य सरकारला अधिवेशन संपल्यावर पुन्हा अध्यादेश काढावा लागला. राज्य सरकारने याबाबतच्या प्रस्तावात केंद्रीय सहकार कायद्यात नसलेल्या पण आपल्याला अनुकूल ठरतील असे काही बदल केले आहेत. सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर कर्मचाऱ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले नव्हते. त्याऐवजी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला कार्यलक्षी संचालक म्हणून संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. त्यानंतर सहकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी एक दिवस आपल्या बँका बंद ठेवून आम्हाला पूर्वीप्रमाणे संचालक मंडळावर प्रतिनिधिक पाहिजे म्हणून सरकारवर दबाव आणला आणि त्या दबावाला बळी पडून कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल, अशी घोषणा सहकारमंत्र्यांनी केली. आता चिकित्सा समिती या प्रस्तावात आणखी कोणत्या तरतुदी सुचविते ते दिसेल.
उपविधी स्वीकृत करा
राज्यपालांच्या अध्यादेशानंतर १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून दुरुस्त सहकार कायदा लागू केल्यावर राज्यातील निरनिराळ्या जिल्ह्य़ातील उपनिबंधकांनी आपापल्या जिल्ह्य़ातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना परिपत्रक पाठवून ३० एप्रिल २०१३ पर्यंत उपविधी मान्य करा किंवा बदल सुचवावा, असे सांगितले आहे. सर्वात चीड आणणारी बाब म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे उपविधी कोठेच उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत आम्ही काय स्वीकृत करावे. आम्ही आमची प्रतिक्रिया कशी द्यावी असा संभ्रम हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. आणि ते जिल्हा हौसिंग फेडरेशनच्या कार्यालयांवर धडका मारीत आहेत. याची जाणीव संबंधित जिल्ह्य़ांच्या जिल्हा उपनिबंधकांना जाणीव असूनही ते याबाबतीत मूग गिळून बसले आहेत, ही शरमेची गोष्ट आहे.
