महाराष्ट्र राज्याच्या विधान मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अगदी अखेरच्या क्षणी ९७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले आणि अपेक्षेप्रमाणे  कोणतीही चर्चा किंवा दुरुस्ती न होता मंजूर झाले. प्रस्तावित सुधारणा विधेयकामधील वैशिष्टय़पूर्ण बदल, नवीन संज्ञा व तरतुदींबाबत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे  पदाधिकारी व सभासद अनभिज्ञ आहेत. येत्या ३० सप्टेंबरपूर्वी अधिमंडळाची  वार्षकि बठकीची पूर्वतयारी कशी करावी, याबाबत माहिती देणारा लेख.
महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा.२४) हा उक्त ९७ व्या सुधारणा अधिनियमाशी अनुरूप करण्यासाठी केलेले प्रस्तावित सुधारणा विधेयक विधान मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या क्षणी मांडण्यात आले व अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही चर्चा किंवा दुरुस्ती न होता एकाच दिवशी जी अनेक विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यामध्ये उपरोक्त विधेयकाचाही समावेश होता. लवकरच त्याचे रीतसर अधिनियमात रूपांतर होईल. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने होणारे बदल, नवीन संज्ञा, नवीन तरतुदींबाबतची सखोल माहिती सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी व सभासद यांना असणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या सुधारणा विधेयकात तरतूद केल्याप्रमाणे :
(अ)    संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या  कालावधीच्या आत आपल्या सदस्यांची अधिमंडळाची वार्षकि बठक बोलाविण्यात      यावी. (यापुढे अधिमंडळाची वार्षकि बठक घेण्याची मुदत १४ ऑगस्टऐवजी ३० सप्टेंबपर्यंत घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे, याची नोंद घ्यावी. )
(ब)     संस्थेच्या सर्व कामकाजात ‘वार्षकि सर्वसाधारण सभा’ याऐवजी ‘अधिमंडळाची वार्षकि बठक’ असे संबोधण्यात यावे. त्याचप्रमाणे ‘विशेष सर्वसाधारण सभा’ याऐवजी ‘अधिमंडळाची विशेष बठक’ असे संबोधण्यात यावे.
(क)    संस्थेच्या अधिमंडळाच्या प्रत्येक वार्षकि बठकीत समिती संस्थेसमोर पुढील बाबी ठेवील :-
(१)     समिती सदस्यांपकी कोणत्याही सदस्यास किंवा कोणत्याही समिती सदस्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य ज्या संस्थेचा किंवा भागीदारी संस्थेचा किंवा कंपनीचा सदस्य, भागीदार किंवा यथास्थिती संचालक असेल अशी संस्था, भागीदारी संस्था किंवा कंपनी यांस दिलेल्या कर्जाचा तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र, मागील वर्षांमध्ये केलेली कर्जाची परतफेड, त्या वर्षांच्या अखेरीस कर्जाची शिल्लक असलेली रक्कम आणि थकीत रकमा यांचा तपशील.
(२)     तिच्या कामकाजाचा वार्षकि अहवाल.
(३)     शिल्लक रकमेच्या विनियोगासाठीच्या योजना.
(४) संस्थेच्या उपविधींमध्ये कोणत्याही सुधारणा केलेल्या असल्यास त्यांची सूची.
(५)     समितीची निवडणूक घेण्याबाबत व तिचे प्रचालन (Conduct) याबाबतचे प्रगटीकरण.
(६)     मागील वित्तीय वर्षांचा लेखापरीक्षा अहवाल.
(७)    आधीच्या लेखापरीक्षेचा दुरुस्ती अहवाल.
(८)     पुढील वर्षांसाठीचा वार्षकि अर्थसंकल्प.
(९)     अधिनियमाच्या किंवा कोणत्याही नियमाच्या तरतुदींनुसार, नियमानुसार निबंधकाने मागविलेली इतर कोणतीही माहिती.
(१०) उपविधींमध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे आणि ज्यांची रीतसर नोटीस दिली गेली आहे असे इतर कामकाज करता येईल.
इतर कामकाजाच्या ‘विषय-पत्रिका’ सूचित संस्थेशी निगडित सर्व समस्यांचा समावेश करण्यात येऊन त्यावर साधक-बाधक चर्चा व विचारविनिमय होऊन संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वानुमते योग्य निर्णय घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
विषयपत्रिका
१)     मागील वर्षांची ‘अधिमंडळाची वार्षकि बठक’ तसेच ‘अधिमंडळाची विशेष बठक’ घेतली असल्यास इतिवृत्तांताच्या व त्यावरील झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे व अंतिम करणे.
२)     व्यवस्थापन समितीने सादर केलेले मागील वर्षांचे उत्पन्न व खर्चाचे पत्रक तसेच ताळेबंदाची माहिती घेणे व त्यास मंजुरी देणे.
३)     निर्लेखित करावयाच्या रकमांना मंजुरी देणे.
४)     शासनाने किंवा त्यांच्याद्वारे प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकाऱ्याने, मान्यता दिलेल्या नामिकेमधून, लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षण व्यवसायी संस्था यांच्याकडून, प्रत्येक वित्तीय वर्षांत निदान एकदा संस्थेच्या लेख्यांची लेखापरीक्षणासाठी नियुक्ती करणे.
५)     अंतर्गत लेखापरीक्षक आवश्यक असेल तर त्याबाबत विचारविनिमय करून नेमणूक करणे.
६)      एकाद्या सभासदाने संस्थेस सेवा दिली असल्यास त्यास द्यावयाच्या मेहेनतान्याची रक्कम ठरविणे.
७)     व्यवस्थापक समितीने सुचविलेल्या पोटनियम दुरुस्तीबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे. (विषय-पत्रिकेसोबत विद्यमान व दुरुस्ती सुचविलेल्या पोटनियमांची शब्दरचना सभासदांना देणे बंधनकारक आहे.)
८)     लवाद किंवा समेट याद्वारे आणि लोकअदालतीच्या मध्यस्थीने विवाद मिटविण्यासाठी आणि गाऱ्हाण्याचा समझोता करण्यासाठी ‘गाऱ्हाणी, समझोता व तक्रार निवारण समिती’ची नेमणूक करणे; जेणेकरून व्यवस्थापक समितीच्या कारभाराबाबत / निर्णयाबाबत एकाद्या सभासदाची तक्रार संस्थेच्या स्तरावरच तोडगा निघून तक्रार निवारण समितीमार्फत निकाली निघू शकेल व पुढील कोर्ट-कचेरी प्रकरणे टाळता येतील.
९)      देखभाल शुल्क / सेवा शुल्क, देखभाल व दुरुस्ती निधी, निक्षेप निधी तसेच इतर वर्गणीचे दर वाढविण्याबाबत / ठरविण्याबाबत निर्णय घेणे.
१०)     निक्षेप निधीच्या वापराबाबत निर्णय घेणे.
११)     संस्थेने केलेल्या अथवा करावयाच्या मोठय़ा स्वरूपाच्या दुरुस्त्यांबाबत खर्चास मान्यता देणे.
१२)     उपविधीमध्ये ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करावयाचा असल्यास त्याबाबतच्या निविदा (वार्षकि बठकीसमोर) ठेवून त्यास मान्यता देणे.
१३)     स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबाबत तसेच मोबाइल टॉवर उभारणे, प्रतिबंध करणे अथवा काढण्याबाबत विचारविनिमय करून निर्णय घेणे.
१४)     संस्थेची जमीन व इमारतीच्या हस्तांतरणाबाबत (Conveyance) तसेच एकतर्फी अभिहस्तांतरणा (Deemed Conveyance) बाबत विचारविनिमय करून निर्णय घेणे.
१५)     आíकटेक्ट / स्ट्रक्चरल इंजिनीयर / सिव्हिल इंजिनीयर / कायदेशीर सल्लागार यांच्या नेमणुकीस मान्यता देणे, तसेच त्यांच्यासोबत करावयाच्या कराराच्या अटी व शर्तीस मान्यता देणे व त्यांचा मेहेनताना निश्चित करणे.
१६)     संस्थेची रिकामी जागा / आवार तसेच टेरेस वापरण्यासाठी परवानगी देण्याच्या अटी व शर्ती ठरविणे.
१७)     संस्थेच्या इमारतीखाली किंवा आवारात फक्त अधिकृत सभासदांची वाहने ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे व त्यासाठी मासिक शुल्क ठरविणे. तसेच वाहनतळाबाबत नियम- र्निबध तयार करणे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या सभासदांवर दंडात्मक आकारणी व कारवाई निश्चित करणे.
१८)     संस्थेच्या इमारतीसाठी वाळवी व कीटक / पक्षी / प्राणी प्रतिबंधक उपाय-योजनेसाठी शासकीय मान्यताप्राप्त, अनुभवी व नोंदणीकृत पेस्ट कंट्रोल कंपनीची निवड करणे व रीतसर वार्षकि कराराचा मसुदा मंजूर करून शुल्क ठरविणे.
१९)     जास्तीत जास्त सभासदांची सोय विचारात घेऊन संस्थेचे उद्वाहन (लिफ्ट) चालू ठेवण्याच्या वेळा निश्चित करणे. उद्वाहन देखभालीसाठी अनुभवी / खात्रीशीर कंपनीची निवड करणे व रीतसर वार्षकि करारनामा मंजूर करणे व शुल्क ठरविणे.
२०)     संस्थेच्या इमारतीसाठी / गृहसंकुलासाठी आवश्यकतेनुसार सुरक्षा रक्षक / सुरक्षा यंत्रणा व अत्याधुनिक सुरक्षाप्रणाली (इंटर-कॉम / सी. सी. टी. व्ही. इत्यादी) पुरविणाऱ्या एजन्सीची निवड करणे व रीतसर वार्षकि करारनामा मंजूर करून शुल्क ठरविणे.
२१)     संस्थेच्या इमारतीसाठी / गृहसंकुलासाठी आवश्यकतेनुसार प्रत्येक सदनिकेतील घनकचरा (सुका व ओला) दररोज गोळा करून महापालिकेच्या अधिकृत कचरा  कुंडीत जमा करणे या कामासाठी सफाई कामगार तसेच संस्थेच्या गृहसंकुलासाठी फूलझाडे व बागेची देखभाल व निगा राखण्यासाठी माळी कंत्राटी पद्धतीने पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराची निवड करणे आणि वार्षकि कराराचा मसुदा मंजूर करणे आणि शुल्क ठरविणे.
२२)    संस्थेच्या इमारतीचे, विशेषकरून आगीपासून, पूरस्थितीपासून आणि भूकंपापासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विमा उतरविण्याबाबत विचारविनिमय करून निर्णय घेणे.
२३)     आपत्कालीन नियोजन व व्यवस्थेबाबतची सर्व मूलभूत माहिती व आराखडा तयार करून संस्थेसाठी ‘आपत्ती-निवारण समितीची’ निवड करणे.
२४)     संस्थेची व्यवस्थापक समिती संस्थेत घरकाम व अन्य कामासाठी बालकामगार नियुक्त करण्यास प्रतिबंध करून बालकामगार अधिनियम १९८६ चे कसोशीने  पालन करील व सदर कायदेशीर तरतूद संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रदíशत  करून बालमजुरीच्या अनिष्ट प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्व सभासदांमध्ये जाणीव निर्माण करून सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी आवाहन करणे.
२५)     संस्थेच्या उपविधीचे उल्लंघन करणाऱ्या सभासदांना आकारावयाच्या दंडाबाबत  निर्णय घेणे व त्याची रक्कम निश्चित करणे.
२६)     संस्थेचे देखभाल शुल्क / निधी भरण्यास कसूर करणाऱ्या सभासदावर आकारणी करावयाचा व्याजदर निश्चित करणे.
२७)     प्लॅटधारकांच्या संस्थेमध्ये (अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीत) पुढील विषयावरही सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे:-
    (क) भूखंड विकसित करण्याबाबत, (ख) भूखंड हस्तांतर करण्यासाठी करावयाची कार्यपद्धती:- surrender of lease, lease deed व्यापारी तत्त्वावर मालमत्तेचे  व्यवस्थापन. उदाहरणार्थ – कार्यालय, खेळ-संकुल, पटांगण, बाग, इत्यादी.
२८)     पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे, असे विषय वगळून इतर आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांचा सभेच्या अध्यक्षांच्या पूर्व परवानगीने विचार करणे /ठराव करणे.
टीप :- संस्था त्यांच्या गरजेनुसार सहकारी कायदा, नियम व पोटनियमानुसार अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीत मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, असे इतर महत्त्वाचे विषय सभेपुढे ठेवू शकते.