श्रीनिवास घैसास
अनधिकृत बांधकामे हा अपल्याकडील प्रत्येक शहरातील जटिल प्रश्न बनलेला आहे आणि याबाबतीत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन एकमेकांकडे बोटे दाखवून आपल्यावरची जबाबदारी झटकताना दिसत आहेत. अनधिकृत बांधकामे होतात व त्यात शेवटी सामान्य माणसे भरडली जातात ही गोष्ट सत्य आहे; पण या सर्व गोष्टी जर आपल्याला समूळ नष्ट करायच्या असतील, तर प्रत्येक समस्येवर तात्पुरती मलमपट्टी करून त्याचे परिणाम लांबवायचे ही वृत्ती आापल्याला सोडली पाहिजे. त्या समस्येच्या मुळाशी जाऊन ही समस्या उठवतेच कशी, उठवल्यास ती फोफावते कशी, या साऱ्याचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण जर त्या समस्येच्या मुळाशी जाऊन विचार केला नाही तर त्या समस्येचे समूळ उच्चाटन होणे हेदेखील कठीण आहे असे मला वाटते. म्हणूनच या समस्येचा आणखी वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार झाला पाहिजे आणि त्यावर देखील विचार मंथन झाले पाहिजे, यासाठीचा प्रामाणिक प्रयत्न म्हणजे हा लेख होय.
खरे तर कोणालाच कायदा मोडण्याची इच्छा नसते; परंतु ज्या वेळेला नाइलाज होतो तेव्हा सामान्य माणसापुढे पर्याय नसतो, त्या वेळेला मात्र तो कायदा मोडण्यास प्रवृत्त होतो. जेव्हा सर्वसामान्य माणूस कायदा मोडण्याच्या अवस्थेला पोचतो त्या वेळेला त्याची अवस्था माकडिणीच्या गोष्टीसारखी झालेली असते. जशी माकडीण आपल्या पिल्लाला आपल्या डोक्यावर घेऊन पाण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करते व शेवटी तिच्या हातात काहीही उपाय उरला नाही की मग शेवटचा उपाय म्हणून ती आपल्या पिल्लाला खाली घेऊन त्याच्यावर बसून आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करते. ही गोष्ट सामान्य माणसाला तंतोतंत लागू पडते आणि जेव्हा जेव्हा सामान्य माणूस कायदा मोडणाऱ्यांच्या साखळीत येतो तेव्हा नक्की समजावे की यामध्ये त्याचा दोष नसून परिस्थितीचा दोष असतो. आपल्याला याबाबतीत अनेक उदाहरणे देता येतील.
आज शहरामध्ये असंख्य गगनचुंबी इमारती उभ्या राहताना दिसत आहेत. शासन झोपडपट्टय़ांना जादा क्षेत्रफळ मंजूर करून देत असते आणि झोपडपट्टय़ांच्या जागी मोठमोठय़ा टोलेजंग इमारती उभ्या राहिलेल्या आपणास पाहावयास मिळतात. एवढय़ा योजना राबवून देखील शहरामधील बकाल वस्ती कमी होत नाही. झोपडय़ांची समस्या नाहीशी होत नाही. पुनर्विकासाच्या वेळी जेवढय़ा झोपडय़ा होत्या त्या तेवढय़ाच झपाटय़ाने पुन: उभ्या राहत आहेत आणि या झोपडपट्टय़ा- अशा ठिकाणी झोपडपट्टय़ा हा शब्द अनधिकृत बांधकामे या अर्थाने वापरलेला आहे. अनधिकृत बांधकामे तितक्याच वेगाने पुन: उभी राहत आहेत. म्हणजेच यावर काढलेला उपाय बरोबर नाही का? याचा पुनर्विचार करणे खरोखरच गरजेचे आहे.
झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या नावाखाली इमारती उभ्या राहतात. त्यात झोपडपट्टीधारकांना मालकी तत्त्वावर घरे मिळतात; पण ते तिथे न राहता ती जागा विकून नवीन झोपडी बांधून किंवा अनधिकृत चाळीत जाऊन राहतात. कारण त्यांना त्या ठिकाणचे राहणीमान परवडत नाही, त्यामुळे पुन: या झोपडपट्टय़ा आणि अनधिकृत बांधकामे दुप्पट वेगाने उभी राहतात. हे सारे कशामुळे घडत असेल?
या समस्येसाठी आपली सामाजिक राहणीमान आणि पद्धती देखील कारणीभूत आहे. आजकाल सर्वसामान्य माणसांच्या हातात पैसा खुळखुळू लागल्यावर समाज हा अतिउच्च, उच्च, उच्चभ्रू मध्यमवर्गीय लोक अशामध्ये विभागला गेला. हे सर्व लोक मोठमोठय़ा टॉवरमध्ये राहू लागले खरे, पण त्यापैकी कुणाचीच मानसिकता बदलली नाही. त्यांना यापूर्वीही नोकरचाकर लागत होते. मध्यमवर्गामध्ये भांडय़ाधुण्यांसाठी कामकरीण बाईची गरज लागायची. भांडीधुणी करणे, कचरा काढणे, लादी पुसणे ही कामे तर मध्यमवर्गीय करतच नव्हते. त्यासाठी त्यांना नोकरचाकर लागतात. त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यावर त्यातही सुधारणा झाली ती म्हणजे, आता तर घरात जेवण करायला स्वयंपाकीणबाई लागू लागली. एवढेच नव्हे तर घरामधील वृद्ध माणसांना सांभाळण्यासाठी नोकर लागू लागला. आता या सगळ्या गोष्टींसाठी त्यांना नोकरचाकर लागू लागले. बरं या नोकरचाकरांचा पगारही काही आकर्षक आहे असे नाही. आजकाल शहरातले त्यांचे राहणीमान एवढे वाढले आहे की, ते उत्पन्न त्याला जगण्यासाठीसुद्धा पुरत नाही. त्यात अनेक गरजा उदा., मोबाइल, स्मार्ट फोन, बाइक या गोष्टीदेखील अत्यावश्यक होऊ लागल्या आहेत, मग अशा परिस्थितीत ते काय करणार? त्यामुळेच अशी कामे करणाऱ्या लोकांना ते ज्या एरियामध्ये अशी कामे करतात त्या ठिकाणी अधिकृत बांधकाम असणारे घर घेणे शक्यच होत नाही. कारण तेथील जागेचे दर त्यांना परवडण्यासारखे नसतात. याबरोबरच या सर्व लोकांना काही विरार, टिटवाळा, अंबरनाथ, वांगणी, कर्जत इकडून येऊन ही कामे करणे शक्यच होणार नाही. मग साहजिकच हे सर्व लोक आपल्या कामाच्या आजूबाजूलाच आपली घरे बघतात. मग ही घरे त्यांना सध्याच्या भावाने घेणे परवडते का? शक्यच नाही.
मग काय स्वत:ला राहण्याची सोय म्हणजे झोपडपट्टीमधील खोली, अनधिकृत बांधकाम असलेली खोली, या खोल्या त्यांना खुणावू लागतात आणि त्यांच्या मनामधील कायदाप्रेमी प्रतिमेवर सोय मात करते आणि हे लोक त्या ठिकाणी घरे घेतात आणि मग या ठिकाणी दुष्टचक्र चालू होते. अर्थशास्त्राचा नियम लागू होतो. मागणी तसा पुरवठा सुरू होतो आणि मग अनधिकृत बांधकामे दुप्पट वेगाने उभी राहतात. ही अनधिकृत बांधकामे जे लोक खरेदी करतात त्यांना या बांधकामांच्या कायदेशीरपणापेक्षा त्यांच्या कागदपत्रापेक्षा त्यांच्या डोक्यावर छप्पर मिळते आहे हे महत्त्वाचे वाटते. आजचा दिवस तर गेला, उद्याचे उद्या बघू, अशा विचाराने प्रेरित झालेली मंडळी ही नाइलाजाने या समस्येचे मूळ ठरू लागली आहेत. त्यांच्याही मनात अशा ठिकाणी राहावे असे नसते. त्यांनाही फूटपाथवर झोपावे असे वाटत नसते, पण त्यांना परिस्थिती तसे करू देत नाही. शेवटी गरज ही सर्व कायदे कानून यांच्यावर मात करते हे खरे!
या ठिकाणी माझा उद्देश कोणत्याही समाजाला, वर्गाला अपमानित करण्याचा नाही. जो तो आपापल्या ठिकाणी बरोबरच आहे आणि जगणं पहिलं- हा नियम लागू झाला की तेथे सर्व मानवनिर्मित कायदेकानून दुय्यम ठरतात आणि नेमकी हीच गोष्ट आपल्याकडे घडत आहे. शहरातून घडत आहे म्हणून अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टय़ा यांचे समर्थन मी मुळीच करत नाही. किंवा कोणत्याही कारणाने अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्टय़ा यांना प्रोत्साहन देण्याचा देखील या लेखाचा हेतू नाही. परंतु या सर्व समस्यांना एक सामाजिक बाजू आहे. आजही एखादी समस्या सोडवताना त्या समस्येचा साकल्याने विचार व्हावा, त्यावर विचार मंथन व्हावे, हा एक पैलू विचार मंथनासाठी पुढे यावा यासाठीचा हा लेखप्रपंच.
