अ‍ॅड. तन्मय केतकर
महारेराचा नवीन आदेश
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याकरता महारेरा विविध नवनवीन सुधारणा करते आहे हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. बांधकाम व्यवसायातील वाढती पारदर्शकता ग्राहकहितास हातभार लावेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
जागांचे वाढते भाव लक्षात घेता निवासी अथवा व्यावसायिक कोणतीही जागा घेण्याकरता ग्राहकास मोठय़ा प्रमाणावर पसे गुंतवायला लागतात. ग्राहकाने गुंतवलेल्या पशांची सुरक्षा दोन मुख्य बाबींवर अवलंबून आहे. पहिली बाब म्हणजे, अर्थातच बांधकाम प्रकल्पाचा कायदेशीरपणा आणि दुसरी तेवढीच महत्त्वाची बाब म्हणजे बांधकामाचा दर्जा आणि गुणवत्ता. बांधकामाची गुणवत्ता जेवढी अधिक असेल, साहजिकपणे बांधकामाचे आयुष्यही तेवढे अधिक असेल आणि जेवढे अधिक आयुष्य असेल, तेवढा ग्राहकाचा फायदा जास्त होईल.
नवीन रेरा कायदा बांधकाम व्यवसायाचे स्वरूप पालटण्याचे प्रयत्न करतो आहे. हा कायदा नवीन असल्याने, त्या कायद्यात सतत कालसुसंगत बदल करून हा कायदा प्रवाही ठेवण्याचे काम महारेरा प्राधिकरण करते आहे, ही निश्चितच कौतुकाची बाब आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार, स्वतंत्र खात्यातून पसे काढण्याकरता अभियंता (इंजिनीअर), वास्तुविशारद (आíकटेक्ट) आणि सी.ए. (सनदी लेखापाल) यांच्या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता होती. मात्र या तिन्ही प्रमाणपत्रामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत माहिती होती. त्या प्रमाणपत्रांद्वारे बांधकामाच्या दर्जाबाबत किंवा गुणवत्तेबाबत माहिती मिळायची सोय नव्हती. बांधकाम प्रकल्पाच्या गुणवत्तेचे ग्राहकाकरता असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन महारेरा प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. वसंत प्रभू यांनी रेरा कायदा कलम ३७ मधील अधिकारांचा वापर करून, दि. २६.११.२०१८ रोजी गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत आदेश क्र. ५/२०१८ काढलेला आहे.
या आदेशानुसार या आदेशाची अंमलबजावणी दि. ०१.१२.२०१८ पासून सुरू होणार आहे. रेरा कलम १४(३) नुसार, कोणत्याही बांधकाम किंवा संरचनात्मक दोषरहित बांधकाम करणे हे विकासकाचे कर्तव्य आहे. त्या दृष्टीने बांधकाम प्रक्रियेवर देखरेख करण्याकरता विकासकाद्वारे नेमण्यात आलेल्या अभियंत्याकडून (साइट इंजिनीअर), बांधकामाकरता वापरण्यात आलेल्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक वाटल्याने, महारेरा प्राधिकरणाने प्रपत्र -२अ (फॉर्म-२ए) तयार केले आहे. दि. ०१.१२.२०१८ नंतर नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाकरता दर तीन महिन्यांनी प्रपत्र-२अ नुसार, आवश्यक माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रपत्र -२अ चे अवलोकन केल्यास, त्यात सर्व मुख्य बांधकाम साहित्याबाबत उदा. सिमेंट, विटा, पोलाद, वीजसामान, इत्यादींबाबत गुणवत्ता राखल्याची हमी घेण्यात आलेली आहे. मुख्य म्हणजे, प्रत्येक सामानाबाबत काय दर्जाची गुणवत्ता राखायची आहे ते प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे. उदा. विटांकरता ५४५४:१९७८ या गुणोत्तरात गुणवत्ता राखणे अपेक्षित आहे, याचप्रमाणे महत्त्वाच्या सामानाच्या गुणवत्तेचा दर्जा नमूद करण्यात आलेला आहे.
या नवीन माहितीमुळे प्रथमत:च बांधकाम प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबतचे अभिलेख (रेकॉर्ड) बनवायला आणि सादर करायला लागतील ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. बांधकाम प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत स्व-घोषणा दिल्यानंतर गुणवत्तेबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास, विकासक आणि अभियंत्यास गुणवत्तेची जबाबदारी झटकता येणार नाही, हे ग्राहकांच्या फायद्याचेच आहे.
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याकरता महारेरा कायमच प्रयत्नशील राहिले आहे. त्याच प्रयत्नाचा पुढचा भाग म्हणून महारेरा सचिवांनी दि. २६.११.२०१८ रोजी परिपत्रक क्र. २१/२०१८ काढलेले आहे. या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्पाकरताचे रिअल इस्टेट एजंट, कंत्राटदार, प्रमाणपत्र १ आणि ४ देणारा वास्तुविशारद, संरचना अभियंता, प्रमाणपत्र २ आणि २अ देणारा अभियंता, प्रमाणपत्र ३ आणि ५ देणारा सनदी लेखापाल आणि इतर व्यावसायिक यांची माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याकरता महारेरा विविध नवनवीन सुधारणा करते आहे हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. बांधकाम व्यवसायातील वाढती पारदर्शकता ग्राहकहितास हातभार लावेल अशी आशा करायला हरकत नाही. सद्य:स्थितीत ही प्रमाणपत्रे केवळ महारेरा प्राधिकरण बघू शकते, सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्राहकास ही प्रमाणपत्रे बघता येत नाहीत. भविष्यात याबाबतीतदेखील पारदर्शकता येईल अशी आशा करूया.
