नंदकुमार रेगे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निरनिराळया उपविधींचा जाणूनबुजून भंग करणाऱ्या सभासदांसाठी कठोर दंडाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, त्याविषयी..
कोणतीही सहकारी संस्था ही प्रचलित हकार कायद्याखाली रजिस्टर झालेली असते. अशा नोंदणीकृत सहकारी संस्थांचे वेगवेगळे उपविधी (बायलॉज) असतात. त्याअनुषंगाने या संस्थांना आपले कामकाज चालवावे लागते. या उपविधींचा कोणत्याही प्रकारे भंग झाल्यास शासन म्हणजे निबंधक सहकारी संस्था अशा संस्थेवर दंडात्मक कार्यवाही करू शकते. त्याची तरतूद त्या त्या उपविधीत केलेली असते. म्हणून प्रत्येक प्रकारच्या सहकारी संस्थेने आपल्या कार्यक्षेत्राचे उपनिबंधक, साहाय्यक निबंधक, सहकार अधिकारी, इत्यादींचे सहकार्य, मार्गदर्शन घेतले पाहिजे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसंबंधी बोलावयाचे झाले तर त्याचे उपविधी उपलब्ध आहेत. आता तर केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन दुरुस्त्या केल्या असून, त्याबाबत अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्याचा मसुदाही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या लेखात मात्र विद्यमान सहकार कायद्यांत, सोसायटय़ांकडून कोणत्या उपविधींचा भंग केल्यास कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जाते, त्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यासाठी आपल्याला उपविधी क्रमांक १६५, १६६, १६७, १६८ आणि १६९ या उपविधींचा तपशील जाणून घ्यावा लागेल.
उपविधी १६५ (अ) – संस्थेच्या उपविधींच्या निरनिराळ्या भंगासाठी संस्थेची सर्वसाधारण सभा दंडाची रक्कम ठरवील. सदस्याने उपविधीच्या/ उपविधींच्या कोणत्या क्रमांकाचा/क्रमांकांचा भंग केलेला आहे, हे संस्थेचा सचिव समितीच्या सूचनेवरून सदस्याच्या निदर्शनास आणून देईल. त्या सदस्याने उपविधीचा/उपविधींचा भंग करण्याचे चालूच ठेवले तर उपविधी/ उपविधींचा भंग केल्याबद्दल दंड का ठोठावू नये म्हणून सदस्यास कारणे दाखवा नोटीस देईल. या संस्थेची सर्वसाधारण सभा त्या सदस्यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देईल व ते ऐकून घेईल आणि त्यानंतर त्याला एका वर्षांत जास्तीत जास्त एकत्रितपणे रुपये ५०००/- हून अधिक नाही अशा रकमेचा दंड आकारील.
ब) कायद्यात (अधिनियमांत) अन्यथा तक्रार केली, तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त वार्षकि सर्वसाधारण सभा / विशेष साधारण सभा, सभासदांच्या बेजबाबदार कृत्याबद्दल दंडाची शिक्षा देऊ शकतील. दंडाची रक्कम वाजवी असली पाहिजे आणि ती सर्व दोषी सदस्यांसाठी सारखीच असली पाहिजे. वार्षकि सर्वसाधारण सभेत/विशेष साधारण सभेत दंडाची रक्कम निश्चित करण्यासाठीचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. संस्थेची व्यवस्थापक समिती ही दंडाची रक्कम काळजीपूर्वक वसूल करील.
संस्थेच्या उपविधीत सुधारणा
उपविधी क्रमांक १६६ – संस्थेच्या उपविधीत कोणताही नवीन उपविधी समाविष्ट करावयाचा असेल किंवा सध्याच्या उपविधीत फेरबदल करावयाचा असेल किंवा कोणताही उपविधी रद्द करावयाचा असल्यास (एक) तो प्रस्ताव ज्या सर्वसाधारण सभेत विचारात घेण्याचे योजिले असल्यास त्या सभेच्या १४ दिवस अगोदर सर्व सदस्यांना सदर प्रस्ताव कळविण्यात आल्याशिवाय (दोन) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोनतृतीयांशपेक्षा कमी नसलेल्या मताधिकऱ्याने त्या संबंधाचा ठराव संमत झाल्याशिवाय (तीन) नवीन उपविधी तयार करणे, त्यांत फेरबदल करणे व तो रद्दबातल करणे यांस नोंदणी प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिल्याशिवाय आणि तशी नोंद केल्याशिवाय तसे करता येणार नाही.
उपविधी १६७ उद्वाहने आणि पाणीपुरवठा कार्यप्रणालीसंबंधी आहे आणि उपविधी क्रमांक १६८ क्रीडांगणासंबंधी आहे. उपविधी १६९ महत्त्वाचा आहे. हा उपविधी म्हणतो, ‘संस्था, जिन्याखालील मोकळी जमीन, गच्च्या/खुली जमीन /हिरवळ, क्लब हाऊस, समायिक हॉल, इत्यादी कोणाही व्यक्तीस, मग तो सभासद असो/नसो कोणत्याही कारणासाठी लीव्ह लायसन्स पद्धतीने किंवा भाडय़ाने देणार नाही.
अ) सर्व सदस्यांच्या वापरासाठी असलेल्या सर्व खुल्या जागा, सामायिक जागा उदा. जिना, पायऱ्या उतरण्याच्या जागा, वाहने ठेवण्याच्या जागा उद्वाहन, कॉरीडोअर आणि अशा अन्य जागा कोणताही सदस्य स्वत:च्या वापरासाठी ताब्यात घेऊ शकणार नाही. अशा जागा, ज्या कारणांसाठी आहेत, त्याच कारणांसाठी निर्बाधित करण्यात येतील. जो कोणी सदस्य वरील शर्तीचा भंग करताना आढळेल त्याला हे अतिक्रमण मोकळे करावे लागेल. एवढेच नव्हे तर त्याला/तिला, त्याने तिने जितका काळ अशा जागांवर अतिक्रमण केलेले असेल त्या कालावधीसाठी दरमहाच्या देखभालीच्या पाचपट देखभाल खर्च द्यावा लागेल. तसेच सदस्यांनी संस्थेच्या आणि संबंधित पालिका आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय-मंजूर आराखडय़ापेक्षा अधिक प्रमाणात बांधकामे आणि संरचनात्मक कामे करता कामा नयेत. तसेच सदस्यांनी सदनिका / युनिट उद्दिष्टांसाठी आहे. मंजूर केले आहे त्याच उद्देशासाठी वापरले पाहिजे.
या निर्देशांचा भंग करणाऱ्या सदस्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने जितक्या कालावधीसाठी हे अतिक्रमण केले असेल तितक्या कालावधीसाठी दरमहा देण्यात यावयाच्या देखभाल खर्चाच्या पाचपट देखभाल खर्च संस्थेला द्यावा लागेल.
सदस्यांकडून अशी प्रकारची अतिक्रमणे होत असल्याच्या तक्रारी ठाणे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशनकडे येत असतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जात असले तरी सर्व गृहनिर्माण संस्था आणि त्यांचे असंख्य सभासद यांच्या माहितीसाठी हा लेखप्रपंच केला आहे.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
निरनिराळया उपविधींचा जाणूनबुजून भंग करणाऱ्या सभासदांसाठी कठोर दंडाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, त्याविषयी..
कोणतीही सहकारी संस्था ही प्रचलित हकार कायद्याखाली रजिस्टर झालेली असते. अशा नोंदणीकृत सहकारी संस्थांचे वेगवेगळे उपविधी (बायलॉज) असतात. त्याअनुषंगाने या संस्थांना आपले कामकाज चालवावे लागते. या उपविधींचा कोणत्याही प्रकारे भंग झाल्यास शासन म्हणजे निबंधक सहकारी संस्था अशा संस्थेवर दंडात्मक कार्यवाही करू शकते. त्याची तरतूद त्या त्या उपविधीत केलेली असते. म्हणून प्रत्येक प्रकारच्या सहकारी संस्थेने आपल्या कार्यक्षेत्राचे उपनिबंधक, साहाय्यक निबंधक, सहकार अधिकारी, इत्यादींचे सहकार्य, मार्गदर्शन घेतले पाहिजे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसंबंधी बोलावयाचे झाले तर त्याचे उपविधी उपलब्ध आहेत. आता तर केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन दुरुस्त्या केल्या असून, त्याबाबत अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्याचा मसुदाही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या लेखात मात्र विद्यमान सहकार कायद्यांत, सोसायटय़ांकडून कोणत्या उपविधींचा भंग केल्यास कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जाते, त्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यासाठी आपल्याला उपविधी क्रमांक १६५, १६६, १६७, १६८ आणि १६९ या उपविधींचा तपशील जाणून घ्यावा लागेल.
उपविधी १६५ (अ) – संस्थेच्या उपविधींच्या निरनिराळ्या भंगासाठी संस्थेची सर्वसाधारण सभा दंडाची रक्कम ठरवील. सदस्याने उपविधीच्या/ उपविधींच्या कोणत्या क्रमांकाचा/क्रमांकांचा भंग केलेला आहे, हे संस्थेचा सचिव समितीच्या सूचनेवरून सदस्याच्या निदर्शनास आणून देईल. त्या सदस्याने उपविधीचा/उपविधींचा भंग करण्याचे चालूच ठेवले तर उपविधी/ उपविधींचा भंग केल्याबद्दल दंड का ठोठावू नये म्हणून सदस्यास कारणे दाखवा नोटीस देईल. या संस्थेची सर्वसाधारण सभा त्या सदस्यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देईल व ते ऐकून घेईल आणि त्यानंतर त्याला एका वर्षांत जास्तीत जास्त एकत्रितपणे रुपये ५०००/- हून अधिक नाही अशा रकमेचा दंड आकारील.
ब) कायद्यात (अधिनियमांत) अन्यथा तक्रार केली, तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त वार्षकि सर्वसाधारण सभा / विशेष साधारण सभा, सभासदांच्या बेजबाबदार कृत्याबद्दल दंडाची शिक्षा देऊ शकतील. दंडाची रक्कम वाजवी असली पाहिजे आणि ती सर्व दोषी सदस्यांसाठी सारखीच असली पाहिजे. वार्षकि सर्वसाधारण सभेत/विशेष साधारण सभेत दंडाची रक्कम निश्चित करण्यासाठीचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. संस्थेची व्यवस्थापक समिती ही दंडाची रक्कम काळजीपूर्वक वसूल करील.
संस्थेच्या उपविधीत सुधारणा
उपविधी क्रमांक १६६ – संस्थेच्या उपविधीत कोणताही नवीन उपविधी समाविष्ट करावयाचा असेल किंवा सध्याच्या उपविधीत फेरबदल करावयाचा असेल किंवा कोणताही उपविधी रद्द करावयाचा असल्यास (एक) तो प्रस्ताव ज्या सर्वसाधारण सभेत विचारात घेण्याचे योजिले असल्यास त्या सभेच्या १४ दिवस अगोदर सर्व सदस्यांना सदर प्रस्ताव कळविण्यात आल्याशिवाय (दोन) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोनतृतीयांशपेक्षा कमी नसलेल्या मताधिकऱ्याने त्या संबंधाचा ठराव संमत झाल्याशिवाय (तीन) नवीन उपविधी तयार करणे, त्यांत फेरबदल करणे व तो रद्दबातल करणे यांस नोंदणी प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिल्याशिवाय आणि तशी नोंद केल्याशिवाय तसे करता येणार नाही.
उपविधी १६७ उद्वाहने आणि पाणीपुरवठा कार्यप्रणालीसंबंधी आहे आणि उपविधी क्रमांक १६८ क्रीडांगणासंबंधी आहे. उपविधी १६९ महत्त्वाचा आहे. हा उपविधी म्हणतो, ‘संस्था, जिन्याखालील मोकळी जमीन, गच्च्या/खुली जमीन /हिरवळ, क्लब हाऊस, समायिक हॉल, इत्यादी कोणाही व्यक्तीस, मग तो सभासद असो/नसो कोणत्याही कारणासाठी लीव्ह लायसन्स पद्धतीने किंवा भाडय़ाने देणार नाही.
अ) सर्व सदस्यांच्या वापरासाठी असलेल्या सर्व खुल्या जागा, सामायिक जागा उदा. जिना, पायऱ्या उतरण्याच्या जागा, वाहने ठेवण्याच्या जागा उद्वाहन, कॉरीडोअर आणि अशा अन्य जागा कोणताही सदस्य स्वत:च्या वापरासाठी ताब्यात घेऊ शकणार नाही. अशा जागा, ज्या कारणांसाठी आहेत, त्याच कारणांसाठी निर्बाधित करण्यात येतील. जो कोणी सदस्य वरील शर्तीचा भंग करताना आढळेल त्याला हे अतिक्रमण मोकळे करावे लागेल. एवढेच नव्हे तर त्याला/तिला, त्याने तिने जितका काळ अशा जागांवर अतिक्रमण केलेले असेल त्या कालावधीसाठी दरमहाच्या देखभालीच्या पाचपट देखभाल खर्च द्यावा लागेल. तसेच सदस्यांनी संस्थेच्या आणि संबंधित पालिका आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय-मंजूर आराखडय़ापेक्षा अधिक प्रमाणात बांधकामे आणि संरचनात्मक कामे करता कामा नयेत. तसेच सदस्यांनी सदनिका / युनिट उद्दिष्टांसाठी आहे. मंजूर केले आहे त्याच उद्देशासाठी वापरले पाहिजे.
या निर्देशांचा भंग करणाऱ्या सदस्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने जितक्या कालावधीसाठी हे अतिक्रमण केले असेल तितक्या कालावधीसाठी दरमहा देण्यात यावयाच्या देखभाल खर्चाच्या पाचपट देखभाल खर्च संस्थेला द्यावा लागेल.
सदस्यांकडून अशी प्रकारची अतिक्रमणे होत असल्याच्या तक्रारी ठाणे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशनकडे येत असतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जात असले तरी सर्व गृहनिर्माण संस्था आणि त्यांचे असंख्य सभासद यांच्या माहितीसाठी हा लेखप्रपंच केला आहे.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
