वीरेंद्र तळेगावकर
veerendra.talegaonkar@expreesindia.com
वैश्विक महासाथ आणि सरकारी निर्णय-धोरणांचा विस्तार यामुळे तर गृहनिर्माण क्षेत्राने वर्षभरासाठी तरी रुळावर येण्याची आशा सोडली होती. मात्र तुलनेत करोना प्रसारावरील नियंत्रण आणि टाळेबंदीचेही आखडते घेणे यामुळे या क्षेत्राने फिनिक्स झेप घेण्याची तयारी केली आहे.
करोना साथीच्या प्रसाराला अटकाव आणि टाळेबंदीतील शिथिलता देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राच्या पथ्यावर पडली आहे. त्यातच ऐन सणासमारंभाच्या हंगामात स्थावर मालमत्ताशी संबंधित अप्रत्यक्ष करातील कपात म्हणजे तर सोने पे सुहागाच. नोटाबंदी आणि जीएसटी, रेरा असा तिहेरी घाला बसण्यापूर्वीच, दुसरा मोठा रोजगार देणाऱ्या या उद्योगाची उभारी हायसे वाटणारीच.
मार्च ते जून (महिन्याची सुरुवात) कालावधी हा या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) हातभार लावणाऱ्या क्षेत्रासाठी मरगळ झटकण्याचा असतो. यंदा मात्र तो करोना आणि टाळेबंदीच्या निमित्ताची चादर पांघरून होता. वैश्विक महासाथ आणि सरकारी निर्णय-धोरणांचा विस्तार यामुळे तर त्याने वर्षभरासाठी तरी रुळावर येण्याची आशा सोडली होती. मात्र तुलनेत करोना प्रसारावरील नियंत्रण आणि टाळेबंदीचेही आखडते घेणे यामुळे क्षेत्राने फिनिक्स झेप घण्याची तयारी केली.
त्यासाठी त्याच्या जोडीला पूरक घडामोडीही घडू लागल्या. त्याचा घटनाक्रम पुढे पाहूच. २०२० च्या शेवटच्या तिमाहीसह एकूण २०१९—२० वित्त वर्षांच्या ताळेबंदातील नकारात्मक, तोटय़ाचे आकडे गळी उतरविल्यानंतर नव्या आर्थिक वर्षांसाठी नव्याने डाव मांडण्याच्या स्थितीत असतानाच करोना आणि पाठोपाठ टाळेबंदीने पट अस्थिर व्हायला लागला. अन्य क्षेत्रातील हालचालही ठप्प असताना या क्षेत्राला तर मरणासन्नच झाले.
पहिली तिमाही अशीच गेली. स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नसल्याने दुसऱ्या तिमाहीतही तयारी अशी काही नव्हतीच. येणाऱ्या सण-समारंभाच्या निमित्ताने पल्लवित होणे तर दूरच. अशातच पूरक निर्णयांचे पडघम वाजू लागले. टाळेबंदी दरम्यानच केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. बँकांना विनाअडथळा कर्ज पुरवठा करता यावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३.७४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले.
बँकांचे किमान गृह कर्ज व्याजदर
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो दर कपातीमुळे व्यापारी बँकांनाही व्याजदर कमी करता आले. वार्षिक ७ टक्कय़ांच्या आसपास गृह कर्ज व्याजदर आणून ठेवताना बँकांनी (वित्त संस्थांचे दरही गेल्या अनेक वर्षांनंतर टक्कय़ांबाबत दुहेरी अंकासमीप आले) गेल्या दीड दशकाचा किमान स्तर गाठला. अनेकांनी तर प्रक्रिया शुल्कही माफ केले. गेल्या काही महिन्यांपासून बँकांचे दर १० टक्कय़ांच्या आसपास असले तरी कर्जमागणीला उठाव नव्हता.
मुद्रांक शुल्कातील कपात
गृह खरेदी-विक्री व्यवहारात मुद्रांक शुल्काचा भार मोठा असतो. आपल्या गुंतवणूक, आर्थिक व्यवहारांवरील कर सरकारदफ्तरी जमा होणाऱ्या या करामध्ये एकूणच निस्तेज स्थावर मालमत्ता क्षेत्रामुळे भर पडत नव्हती. त्यात मंदीसदृश वातावरणाने सरकारसह सारेच धास्तावले. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील निबंधक कार्यालयात नोंदणी, खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ लागले. मुद्रांक शुल्कातील निम्म्या प्रमाणातील करकपातीचा तो परिणाम होता.
वस्तू व सेवा करातील माफी
महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्कातील घसघशीत कपात ऐन करोना, टाळेबंदी आणि मंदीच्या कालावधीत सांताक्लॅज ठरली. पाठोपाठ विकासकांनीही आपले योगदान दिले. एरवी दसऱ्याला घर खरेदीवर दुचाकी अथवा चारचाकी देणारे आता थेट शून्य टक्के जीएसटीचा लाभ देऊ लागले. यामुळे घर खरेदी थेट पाच टक्कय़ांपर्यंत स्वस्त होणार होती. बांधकाम क्षेत्राला लागणाऱ्या अन्य सेवा, वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची विकासांची मागणी कायम असूनही त्यांनी हे पाऊल उचलले.
खरेदी-विक्रीसाठी किंमत तडजोडीचा तळ
गेल्या काही महिन्यांपासून स्थावर मालमत्ता क्षेत्र आर्थिक मंदीच्या जोखडात होते. हा साखळदंड तोडण्याचे काम दोहो बाजूंनी झाले. ऐन टाळेबंदीत नोकर-वेतनकपात असतानाही खरेदीदारांकडून विचारणा होऊ लागली. खरेदीदारांचा गुंतवणूक, निवारा कलही बदलल्याचा हे द्योतक होते. घरांचे दर २०१५ कालावधीतील किमतीच्या जवळपास फिरकू लागले. खरेदीदाराने कौशल्य दाखविले तर (म्हणजे गरज नसल्याचा भाव व अभ्यासपूर्ण दरबोली) २५ टक्कय़ांपर्यंतचा लाभ निश्चितच.
या साऱ्या घडामोडींचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे या क्षेत्रात दिसून आले. अस्थिर उत्पन्न वातावरणात वीकेंड अथवा गुंतवणुकीऐवजी विद्यमान व नजीकच्या गरजेला प्राधान्य मिळाले. महानगरातील लोक निमशहरातील अगदी एन.ए. प्लॅट ते फार्म हाऊसचाही पर्याय धुंडाळू लागले. खुद्द मुंबईत घरांच्या नोंदणीचे प्रमाण सप्टेंबरमध्ये तब्बल ११२ टक्कय़ांनी वाढले, तर मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात पुढील महिन्यात निवासी घरविक्रीने गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोत्तम मासिक विक्रीची नोंद केली.
veerendra.talegaonkar@expreesindia.com
वैश्विक महासाथ आणि सरकारी निर्णय-धोरणांचा विस्तार यामुळे तर गृहनिर्माण क्षेत्राने वर्षभरासाठी तरी रुळावर येण्याची आशा सोडली होती. मात्र तुलनेत करोना प्रसारावरील नियंत्रण आणि टाळेबंदीचेही आखडते घेणे यामुळे या क्षेत्राने फिनिक्स झेप घेण्याची तयारी केली आहे.
करोना साथीच्या प्रसाराला अटकाव आणि टाळेबंदीतील शिथिलता देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राच्या पथ्यावर पडली आहे. त्यातच ऐन सणासमारंभाच्या हंगामात स्थावर मालमत्ताशी संबंधित अप्रत्यक्ष करातील कपात म्हणजे तर सोने पे सुहागाच. नोटाबंदी आणि जीएसटी, रेरा असा तिहेरी घाला बसण्यापूर्वीच, दुसरा मोठा रोजगार देणाऱ्या या उद्योगाची उभारी हायसे वाटणारीच.
मार्च ते जून (महिन्याची सुरुवात) कालावधी हा या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) हातभार लावणाऱ्या क्षेत्रासाठी मरगळ झटकण्याचा असतो. यंदा मात्र तो करोना आणि टाळेबंदीच्या निमित्ताची चादर पांघरून होता. वैश्विक महासाथ आणि सरकारी निर्णय-धोरणांचा विस्तार यामुळे तर त्याने वर्षभरासाठी तरी रुळावर येण्याची आशा सोडली होती. मात्र तुलनेत करोना प्रसारावरील नियंत्रण आणि टाळेबंदीचेही आखडते घेणे यामुळे क्षेत्राने फिनिक्स झेप घण्याची तयारी केली.
त्यासाठी त्याच्या जोडीला पूरक घडामोडीही घडू लागल्या. त्याचा घटनाक्रम पुढे पाहूच. २०२० च्या शेवटच्या तिमाहीसह एकूण २०१९—२० वित्त वर्षांच्या ताळेबंदातील नकारात्मक, तोटय़ाचे आकडे गळी उतरविल्यानंतर नव्या आर्थिक वर्षांसाठी नव्याने डाव मांडण्याच्या स्थितीत असतानाच करोना आणि पाठोपाठ टाळेबंदीने पट अस्थिर व्हायला लागला. अन्य क्षेत्रातील हालचालही ठप्प असताना या क्षेत्राला तर मरणासन्नच झाले.
पहिली तिमाही अशीच गेली. स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नसल्याने दुसऱ्या तिमाहीतही तयारी अशी काही नव्हतीच. येणाऱ्या सण-समारंभाच्या निमित्ताने पल्लवित होणे तर दूरच. अशातच पूरक निर्णयांचे पडघम वाजू लागले. टाळेबंदी दरम्यानच केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. बँकांना विनाअडथळा कर्ज पुरवठा करता यावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३.७४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले.
बँकांचे किमान गृह कर्ज व्याजदर
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो दर कपातीमुळे व्यापारी बँकांनाही व्याजदर कमी करता आले. वार्षिक ७ टक्कय़ांच्या आसपास गृह कर्ज व्याजदर आणून ठेवताना बँकांनी (वित्त संस्थांचे दरही गेल्या अनेक वर्षांनंतर टक्कय़ांबाबत दुहेरी अंकासमीप आले) गेल्या दीड दशकाचा किमान स्तर गाठला. अनेकांनी तर प्रक्रिया शुल्कही माफ केले. गेल्या काही महिन्यांपासून बँकांचे दर १० टक्कय़ांच्या आसपास असले तरी कर्जमागणीला उठाव नव्हता.
मुद्रांक शुल्कातील कपात
गृह खरेदी-विक्री व्यवहारात मुद्रांक शुल्काचा भार मोठा असतो. आपल्या गुंतवणूक, आर्थिक व्यवहारांवरील कर सरकारदफ्तरी जमा होणाऱ्या या करामध्ये एकूणच निस्तेज स्थावर मालमत्ता क्षेत्रामुळे भर पडत नव्हती. त्यात मंदीसदृश वातावरणाने सरकारसह सारेच धास्तावले. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील निबंधक कार्यालयात नोंदणी, खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ लागले. मुद्रांक शुल्कातील निम्म्या प्रमाणातील करकपातीचा तो परिणाम होता.
वस्तू व सेवा करातील माफी
महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्कातील घसघशीत कपात ऐन करोना, टाळेबंदी आणि मंदीच्या कालावधीत सांताक्लॅज ठरली. पाठोपाठ विकासकांनीही आपले योगदान दिले. एरवी दसऱ्याला घर खरेदीवर दुचाकी अथवा चारचाकी देणारे आता थेट शून्य टक्के जीएसटीचा लाभ देऊ लागले. यामुळे घर खरेदी थेट पाच टक्कय़ांपर्यंत स्वस्त होणार होती. बांधकाम क्षेत्राला लागणाऱ्या अन्य सेवा, वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची विकासांची मागणी कायम असूनही त्यांनी हे पाऊल उचलले.
खरेदी-विक्रीसाठी किंमत तडजोडीचा तळ
गेल्या काही महिन्यांपासून स्थावर मालमत्ता क्षेत्र आर्थिक मंदीच्या जोखडात होते. हा साखळदंड तोडण्याचे काम दोहो बाजूंनी झाले. ऐन टाळेबंदीत नोकर-वेतनकपात असतानाही खरेदीदारांकडून विचारणा होऊ लागली. खरेदीदारांचा गुंतवणूक, निवारा कलही बदलल्याचा हे द्योतक होते. घरांचे दर २०१५ कालावधीतील किमतीच्या जवळपास फिरकू लागले. खरेदीदाराने कौशल्य दाखविले तर (म्हणजे गरज नसल्याचा भाव व अभ्यासपूर्ण दरबोली) २५ टक्कय़ांपर्यंतचा लाभ निश्चितच.
या साऱ्या घडामोडींचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे या क्षेत्रात दिसून आले. अस्थिर उत्पन्न वातावरणात वीकेंड अथवा गुंतवणुकीऐवजी विद्यमान व नजीकच्या गरजेला प्राधान्य मिळाले. महानगरातील लोक निमशहरातील अगदी एन.ए. प्लॅट ते फार्म हाऊसचाही पर्याय धुंडाळू लागले. खुद्द मुंबईत घरांच्या नोंदणीचे प्रमाण सप्टेंबरमध्ये तब्बल ११२ टक्कय़ांनी वाढले, तर मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात पुढील महिन्यात निवासी घरविक्रीने गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोत्तम मासिक विक्रीची नोंद केली.
