सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या आपल्यापैकी प्रत्येकाला कधी ना कधी व काही ना काही कारणास्तव व्यवस्थापन समितीकडे नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जावेच लागते. त्यातील काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे. सदनिकेची खरेदी / विक्री, सदनिका बँक / वित्तीय संस्थांकडे गहाण ठेवणे, सदनिका भाडय़ाने देणे, दुरुस्ती व अंतर्गत बदल करणे तसेच नवीन पारपत्र काढणे किंवा नूतनीकरण करणे यासाठी संस्थेचे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. संबंधित सभासद जेव्हा संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज सादर करतो तेव्हा त्यावर उपविधीनुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. नवीन नमुनेदार उपविधीच्या नियम ६३ (क) नुसार- सर्व बाबतीत पूर्ण असलेले अथवा अपूर्ण असलेले अर्ज संस्थेचा सचिव अर्ज मिळाल्याच्या तारखेच्या लगत नंतर होणाऱ्या समितीच्या किंवा यथास्थिती सर्वसदस्य मंडळाच्या सभेपुढे ठेवील. याबाबत सभासदांच्या गरजेनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही. ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्ती याबाबत
संबंधित सभासद व व्यवस्थापन समिती सदस्यांमध्ये विनाकारण मतभेद निर्माण होतात. व्यवस्थापन समिती सदस्यदेखील वेगवेगळी कारणे पुढे करून व तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळतात. त्यामुळे संबंधित सभासदाला मन:स्ताप सहन करावा लागतो. याबाबत निबंधकांकडे तक्रारी करूनही सभासदांना न्याय मिळत नव्हता. तसेच सहकार खात्याकडेही याबाबत असंख्य तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
यावर उपाय म्हणून सदनिकेची खरेदी / विक्री, सदनिका गहाण ठेवणे, भाडय़ाने देणे, दुरुस्ती व अंतर्गत बदल करणे इत्यादी बाबींसाठी लागणारे नाहरकत प्रमाणपत्र आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीने सभासदाने अर्ज केल्यावर सात दिवसांत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित सभासदाला निबंधकांकडे दाद मागून तात्काळ नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याचा आदेश राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र पुढे येत आहे. तसेच परिपत्रकाची तपशीलवार माहिती अद्यापही बहुसंख्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना नसल्यामुळे व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी केली जाणारी मनमानी सहन करावी लागते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना संस्थेकडून विविध कारणांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्याचे सहकार आयुक्त श्री. चंद्रकांत दळवी यांच्या सहीने जारी करण्यात आलेले परिपत्रक खालीलप्रमाणे :-
- सभासदास ज्या कारणासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र पाहिजे, ते कारण नमूद करून सभासदाने लेखी अर्ज संस्थेकडे सादर करावा व अर्जाची रीतसर पोहोच घ्यावी. संस्थेने अर्ज न स्वीकारल्यास अथवा पोच न दिल्यास रजिस्टर ए. डी. ने / स्पीड पोस्टने संस्थेस अर्ज पाठवावा.
- संस्थेने सभासदांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या घेण्यात येणाऱ्या लगतच्या व्यवस्थापन समिती सभेपुढे ठेवावा व त्या सभेत निर्णय घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र तात्काळ सभासदास देण्यात यावे.
- सभासदास ज्या कारणासाठी संस्थेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र हवे आहे, त्याबाबत आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित सभासदाची राहील. तसेच अशा सभासदांकडून संस्थेची येणे बाकी असल्यास सभासदाने ती अर्जाच्या वेळी संस्थेकडे भरली पाहिजे आणि संस्थेने अशी येणे रक्कम वसूल करून घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
- आदर्श उपविधीमध्ये सदनिका / गाळा खरेदीसाठी एम्प्लॉयर, बँक वगैरे कडून कर्ज घेण्यासाठी संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार नाही अशा स्वरूपाची तरतूद असली तरी सभासदांनी मागणी केल्यास असे नाहरकत प्रमाणपत्र देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. तसेच अशी यंत्रणा विशिष्ट नमुन्यात नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत असतात. अशा वेळी संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मागणी केलेल्या विशिष्ट नमुन्यात संस्थेने सभासदास नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- सभासदाने अर्जासोबत विशिष्ट नमुना सादर केलेला नसल्यास संस्थेने खाली दिलेल्या नमुन्यात सभासदास नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नजीकच्या काळात काही कारणास्तव व्यवस्थापन समिती सभा होऊ शकत नसल्यास आणि सभासदास तातडीची गरज असल्यास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने सात दिवसांच्या आत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे व त्याची कायरेत्तर मान्यता व्यवस्थापन समितीच्या पुढील सभेत घ्यावी.
- संस्थेकडे नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने नजीकच्या व्यवस्थापन समिती सभेत निर्णय न घेतल्यास किंवा सभासदांची तातडीची गरज असूनही संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी असे प्रमाणपत्र उपरोक्त नमूद मुदतीत न दिल्यास अथवा पुरेशा कारणाशिवाय नाकारल्यास सभासदास संबंधित निबंधकाकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निबंधक सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नाहरकत दाखला देण्याबाबत संस्थेस आदेशीत करेल.
– विश्वासराव सकपाळ
vish26rao@yahoo.co.in
संबंधित सभासद व व्यवस्थापन समिती सदस्यांमध्ये विनाकारण मतभेद निर्माण होतात. व्यवस्थापन समिती सदस्यदेखील वेगवेगळी कारणे पुढे करून व तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळतात. त्यामुळे संबंधित सभासदाला मन:स्ताप सहन करावा लागतो. याबाबत निबंधकांकडे तक्रारी करूनही सभासदांना न्याय मिळत नव्हता. तसेच सहकार खात्याकडेही याबाबत असंख्य तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
यावर उपाय म्हणून सदनिकेची खरेदी / विक्री, सदनिका गहाण ठेवणे, भाडय़ाने देणे, दुरुस्ती व अंतर्गत बदल करणे इत्यादी बाबींसाठी लागणारे नाहरकत प्रमाणपत्र आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीने सभासदाने अर्ज केल्यावर सात दिवसांत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित सभासदाला निबंधकांकडे दाद मागून तात्काळ नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याचा आदेश राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र पुढे येत आहे. तसेच परिपत्रकाची तपशीलवार माहिती अद्यापही बहुसंख्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना नसल्यामुळे व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी केली जाणारी मनमानी सहन करावी लागते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना संस्थेकडून विविध कारणांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्याचे सहकार आयुक्त श्री. चंद्रकांत दळवी यांच्या सहीने जारी करण्यात आलेले परिपत्रक खालीलप्रमाणे :-
- सभासदास ज्या कारणासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र पाहिजे, ते कारण नमूद करून सभासदाने लेखी अर्ज संस्थेकडे सादर करावा व अर्जाची रीतसर पोहोच घ्यावी. संस्थेने अर्ज न स्वीकारल्यास अथवा पोच न दिल्यास रजिस्टर ए. डी. ने / स्पीड पोस्टने संस्थेस अर्ज पाठवावा.
- संस्थेने सभासदांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या घेण्यात येणाऱ्या लगतच्या व्यवस्थापन समिती सभेपुढे ठेवावा व त्या सभेत निर्णय घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र तात्काळ सभासदास देण्यात यावे.
- सभासदास ज्या कारणासाठी संस्थेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र हवे आहे, त्याबाबत आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित सभासदाची राहील. तसेच अशा सभासदांकडून संस्थेची येणे बाकी असल्यास सभासदाने ती अर्जाच्या वेळी संस्थेकडे भरली पाहिजे आणि संस्थेने अशी येणे रक्कम वसूल करून घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
- आदर्श उपविधीमध्ये सदनिका / गाळा खरेदीसाठी एम्प्लॉयर, बँक वगैरे कडून कर्ज घेण्यासाठी संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार नाही अशा स्वरूपाची तरतूद असली तरी सभासदांनी मागणी केल्यास असे नाहरकत प्रमाणपत्र देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. तसेच अशी यंत्रणा विशिष्ट नमुन्यात नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत असतात. अशा वेळी संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मागणी केलेल्या विशिष्ट नमुन्यात संस्थेने सभासदास नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- सभासदाने अर्जासोबत विशिष्ट नमुना सादर केलेला नसल्यास संस्थेने खाली दिलेल्या नमुन्यात सभासदास नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
- नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नजीकच्या काळात काही कारणास्तव व्यवस्थापन समिती सभा होऊ शकत नसल्यास आणि सभासदास तातडीची गरज असल्यास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने सात दिवसांच्या आत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे व त्याची कायरेत्तर मान्यता व्यवस्थापन समितीच्या पुढील सभेत घ्यावी.
- संस्थेकडे नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने नजीकच्या व्यवस्थापन समिती सभेत निर्णय न घेतल्यास किंवा सभासदांची तातडीची गरज असूनही संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी असे प्रमाणपत्र उपरोक्त नमूद मुदतीत न दिल्यास अथवा पुरेशा कारणाशिवाय नाकारल्यास सभासदास संबंधित निबंधकाकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निबंधक सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नाहरकत दाखला देण्याबाबत संस्थेस आदेशीत करेल.
– विश्वासराव सकपाळ
vish26rao@yahoo.co.in
