छोटय़ांवर मोठा भर आणि मोठय़ांवर अधिक भार

पायाभूत सेवा क्षेत्रावर भर देणारा अर्थसंकल्प सादर करताना पी. चिदम्बरम यांनी केवळ माफक दरातील घरनिर्मिती आणि विक्रीवरच भर दिल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. सोयी-सवलतींच्या बाजूने विचार केल्यास ते प्रकर्षांने अधोरेखित होते. शिवाय मोठय़ाऐवजी छोटय़ा शहरांकडे अधिक ओढा असल्याचेही लक्षात येते. मात्र यामुळे तमाम बांधकाम क्षेत्राच्या उंची अपेक्षांना हरताळ फासला गेला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घर खरेदीवरील वाढीव कर वजावटीच्या तरतुदीमुळे तमाम गृहकर्जदार जाम खूश आहे. मात्र पी. चिदम्बरम यांच्या ‘कंडिशन्स अप्लाय’कडे अद्यापही नजर गेलेली दिसत नाही. एकूणच बांधकाम क्षेत्राच्या चष्म्यातून पाहिल्यास छोटा वर्ग सावलीत तर श्रीमंत गट उन्हात बसलेला दिसेल.
गृहकर्जावरील व्याजावर प्राप्तिकर कलम ८० क अंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतची कर वजावट मिळते. याचाच अर्थ ज्याचे उत्पन्न कर वजावटीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, अशा गृह खरेदीदाराला त्याच्या व्याजावर उपरोक्त रकमेपर्यंत सवलत मिळते. सध्या ही तरतूद एक लाख रुपयांची आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ताज्या अर्थसंकल्पात याव्यतिरिक्त आणखी एक लाख रुपयांची कर वजावट सवलत देऊ केली आहे.
मात्र, खरी मेख वेगळीच आहे. ही सवलत सरसकट सर्वानाच मिळणार नाहीय. पहिली अट म्हणजे अशा लाभासाठी तुम्ही पहिले घर खरेदीदार असावे. म्हणजेच घरासाठी पहिल्यांदाच कर्ज घेणारी व्यक्ती त्यासाठी पात्र असेल. याचा लाभ युवा पिढीला अधिक होणार आहे. करिअरला नुकतीच सुरुवात करणारे आणि कुटुंबाचा विस्तार करणाऱ्यांना समोर ठेवून ही तरतूद करण्यात आली आहे.
दुसरे म्हणजे अशा कर्जासाठी मर्यादा २५ लाख रुपये आणि घराची किंमत ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी. म्हणजेच निमशहरांमधील घरांना चालना देण्यासाठी ही तरतूद आहे. पण आता महाराष्ट्रातील नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांमध्येही २४ लाख रुपयांपर्यंतची घरे मिळत नाहीत, असे चित्र आहे. शिवाय कर्ज आणि प्रत्यक्ष किंमत या मर्यादेमुळे करारातील ‘ब्लॅक अँड व्हाइट’चे प्रमाण अधिक होईल.
अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील वर्गासाठी, माफक घरासाठी, निमशहरांमध्ये अधिक विकास करण्यासाठी हे सारे चालले असले तरी त्याला गती मिळण्याबाबत साशंकता आहे. कारण हे सर्व फक्त नव्या आर्थिक वर्षांसाठीच, एक वर्षांकरिताच आहे. कमी दरातील घरांची मागणी आणि पुरवठा यांचे व्यस्त प्रमाण पाहता अवघ्या एक वर्षांत त्याला प्रोत्साहन मिळणे दुरापास्त आहे.
पायाभूत सेवा क्षेत्रावर भर देणारा अर्थसंकल्प सादर करताना पी. चिदम्बरम यांनी केवळ माफक दरातील घरनिर्मिती आणि विक्रीवरच भर दिल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. सोयी-सवलतींच्या बाजूने विचार केल्यास ते प्रकर्षांने अधोरेखित होते. शिवाय मोठय़ाऐवजी छोटय़ा शहरांकडे अधिक ओढा असल्याचेही लक्षात येते. मात्र यामुळे तमाम बांधकाम क्षेत्राच्या उंची अपेक्षांना हरताळ फासला गेला आहे.
 मोठय़ा रकमेतील घरांचे, जागांचे होणारे व्यवहार यातून सरकारच्या तिजोरीलाही हातभार लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यंदा पाहिले आहे. मात्र असे करताना अनेकदा गैरव्यवहारांचा आसरा घेत कशीबशी वाटचाल करणाऱ्या या उद्योगाला अधिक वाट मोकळी करून दिली आहे. बांधकाम क्षेत्रात अनेक व्यवहार हे बाजारभावापेक्षा / निश्चित रकमेपेक्षा कमी दराने होत असतात. सरकारदफ्तरीही अशा खरेदी-विक्री करारांची नोंद प्रत्यक्षापेक्षा वेगळ्याच आकडेवारीने होत असते. त्याला थेट नाही पण काहीसा अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न अनोख्या तरतुदी करून केला गेला आहे. (पण उलट व्यवहार अधिक साशंकतेच्या फेऱ्यात अडकतील, असे चित्र उमटण्याला वाव आहे.)
जसे एक कोटी रुपयांवरील अथवा २,००० चौरस फूटपेक्षा मोठय़ा जागेच्या व्यवहारावर सेवा शुल्काचा अधिभार असेल. शिवाय ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या स्थावर मालमत्तेवरील एक टक्का टीडीएस. याचाच अर्थ कृषी कारणासाठी नसलेली (एनए) मात्र ५० लाख रुपयांवर व्यवहार झालेल्या जागेवरील विक्रीच्या व्यवहारात एक टक्का कर वजावट स्रोत लागू होणार आहे. अशा दोन्ही प्रकारचे व्यवहार आता अधिक किचकट होतीलच शिवाय या मालमत्ता अधिक भाव खातील. अशा जागांचे दर पराकोटीला पोहोचतील.
कदाचित या रकमेच्या आतच व्यवहार झाल्याचे दाखविण्याचे प्रमाणही मोठय़ा प्रमाणात वाढेल. पॅन न देता असे व्यवहार होण्याचे मोठे प्रमाण लक्षात घेऊन ही उपाययोजना केल्याचे लक्षात येते. किंवा अनेकदा कागदोपत्री कमी रकमेचे व्यवहार दाखवून प्रत्यक्षात त्याच मूल्याचे व्यवहार अधिक होत असल्याने ते केले गेले असावे. मात्र त्यामुळे प्रत्यक्षात कागदावर त्याची अंमलबजावणी करण्यास अधिक खरेदी-विक्रीदार प्रोत्साहित ठरतीलच, असे नाही.    
गेल्या दोन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रावर जागतिक-स्थानिक मंद अर्थव्यवस्थेचाही परिणाम झाला आहे. त्यातही २०१२ च्या मध्यानंतर आपल्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न या क्षेत्रातून होत आहे. त्याची नफ्या-तोटय़ातील फळे प्रत्यक्षात मार्च २०१३ नंतर दिसतीलच. गेल्या वर्षांची अखेर आणि चालू वर्षांची सुरुवात हा कालावधी या क्षेत्राच्या विकासाचा आलेख चढता ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याला थेट वरच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प आणि त्यातील एकूणच बांधकाम क्षेत्रासाठी केलेल्या उपाययोजना फारशा उपयोगी पडतील, असे सध्या तरी दिसत नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे या क्षेत्राला मोठय़ा सहकार्याची अपेक्षा होती. सरकारच्या तिजोरीला चिंता भेडसावत असलेल्या विकास दरात भर नोंदविण्यास या क्षेत्राचा हातभार लागू शकतो, अशी ठोस पावले उचलली जातील, असे साऱ्याच आघाडीच्या बांधकाम व्यावसायिकांना वाटत होती. त्यासाठी कमी व्याजदर ते या क्षेत्राला लागणाऱ्या अनेक छोटय़ा-मोठय़ा वस्तू स्वस्त होण्याची वाट ते पाहत होते. मंजुरीसारख्या प्रशासकीय टेबलावरच्या प्रक्रियेत फार काही बदल होईल, असे वाटत नसले तरी अन्य मार्गाने बांधकाम विकास सुसह्य़ होईल, अशी भावना त्यांच्या मनी नक्कीच होती.
एकूण अर्थसंकल्पात बांधकाम, गृहनिर्माण क्षेत्राचा उल्लेख ठळक शब्दात केला गेला आहे खरा. मात्र त्याचा सारासार विचार झालेला नाही. या क्षेत्राला अधिकाधिक सवलती टाळण्याबरोबरच भरपूर महसूल कसा गोळा होईल, हे पाहिले गेले आहे. तेही प्रत्यक्षात येण्याच्या दृष्टीने अडचणी आहेतच.