शहाणपण देगा देवा!

जाणूनबुजून वा पूर्ण चौकशी व माहिती न घेता अनधिकृत इमारतीत घर घेतल्यास होणाऱ्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी आपलीच असणार आहे. त्याबद्दल शासकीय यंत्रणेला दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही.
मुंब्रा येथील शीळफाटा डायघर येथील अनधिकृत इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ७४ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. याआधीदेखील ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील साईराज इमारत व पुणे येथील तळजाई परिसरात अशाच प्रकारच्या इमारत दुर्घटनेत किती तरी निष्पाप नागरिकांना आपला प्राण गमवावा लागला होता आणि कित्येकांना बेघर व्हावे लागले होते. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर बांधलेल्या इमारती पाडून टाकण्याचा महापालिकेचा कायदेशीर कारवाईचा हातोडा पडून बेघर होऊन आर्थिक नुकसान झालेल्या रहिवाशांची संख्यादेखील गंभीरपणे विचार करण्याइतकी आहे. त्यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न पडतो की अशा घटनांना जबाबदार कोण? याचे तर्कसंगत उत्तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व एस. एस. िशदे यांनी दिले आहे. खारघर, नवी मुंबई येथील ‘ग्रीन हेरिटेज’ इमारतीतील अनधिकृत घरे कायम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. ‘‘ घरे अधिकृत की अनधिकृत आहेत, हे रहिवाशांनी पाहूनच घरे घ्यायला हवीत’’ असेही स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. याचाच अर्थ असा की आपण जर पूर्ण चौकशी व माहिती न घेता अनधिकृत इमारतीत घर घेतल्यास होणाऱ्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी आपलीच असणार आहे. त्याबद्दल शासकीय यंत्रणेला दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही.
विविध महानगरपालिका वृत्तपत्रामधून व भित्तिपत्रकाद्वारे वेळोवेळी जाहीर सूचना देऊन सर्वसामान्य जनतेला, नवीन बांधकाम होत असलेल्या व बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतीत घर घेण्यापूर्वी काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात येत असतात. परंतु आपण जुजबी चौकशी करून आणि विकासकाच्या भूलथापांवर व आकर्षक जाहिरातींवर विश्वास ठेवून आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतो. खरे तर नवीन घर घेताना आपण अधिक घाई करतो आणि काही अघटित घडल्यास आपण महानगरपालिका व शासकीय यंत्रणेला दोष देतो, अशी आपली मानसिकता असते. अनधिकृत बांधकामाबाबत आपण सावध असणे आणि इतरांनाही सावध करणे अशी आपली मानसिकता तयार होणे बदलत्या काळानुसार गरजेचे आहे. याची सुरुवात मी माझ्यापासून व माझ्या आप्त स्नेहींपासून करीन, अशी आपली ठाम भूमिका असली पाहिजे.