खासगी सुरक्षा एजन्सीजवर अंकुश ठेवण्यासाठी केन्द्र व राज्य सरकारने उपयुक्त कायदे केले आहेत. परंतु त्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. सर्व प्रकारच्या अप्रिय घटना व प्राणहानी टाळण्यासाठी आणि सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शहरातील प्रत्येक गृहसंकुलात व प्रत्येक इमारतीत तिसरा डोळा म्हणजेच सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे आवश्यकतेनुसार बसविणे, त्यांची देखभाल करणे व चित्रीकरण जतन करून ठेवणे या गोष्टी अनिवार्य करणे गरजेचे आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतील वडाळा येथील हिमालयन हाइट्स या आलिशान अपार्टमेंटमध्ये एकटी राहणाऱ्या पल्लवी पूरकायस्थ या होतकरू वकील तरुणीच्या घरात घुसून तिच्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला. तिने प्रतिकार केल्यानंतर तिची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली. तिची हत्या करणाऱ्या सज्जाद अहमद मुघल या सुरक्षारक्षकाला नुकतीच जन्मठेपची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इमारतीमधील राहणाऱ्या सर्व कुटुंबांची व त्यांच्या घरातील सर्व सदस्यांची, त्यांच्या घराबाहेर जाण्या-येण्याच्या वेळेची आणि घरात एकटय़ा राहणाऱ्या महिलांची व ज्येष्ठ नागरिकांची संपूर्ण माहिती सुरक्षारक्षकांना असते. नेमका याच गोष्टीचा फायदा घेऊन, सुरक्षारक्षक कधी एकटय़ाने तर कधी आपल्या साथीदारांच्या मदतीने घरातील एकटय़ा राहणाऱ्या महिलांची, ज्येष्ठ नागरिकांची व लहान मुलांची हत्या करून पैसे व दागदागिने चोरी करण्याच्या तसेच घरात एकटय़ा राहणाऱ्या गृहिणी/ मोलकरणी/ मुलींवर बळजबरी करण्याच्या व विरोध केल्यास हत्या करण्याच्या घटना अधूनमधून घडत असतात. सुरक्षारक्षकच जेव्हा नरभक्षक बनतात तेव्हा त्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी बदलत्या काळानुसार ‘तिसऱ्या डोळ्याची’ म्हणजेच सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्याची गरज आहे.
राज्यात अंदाजे ४,००० हजारांहून अधिक सुरक्षा एजन्सीज आहेत. त्यापैकी केवळ एक हजार एजन्सीज् परवानाधारक आहेत. त्यात अन्य राज्यांतील सुरक्षारक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक सुरक्षारक्षकांची पाश्र्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची असूनही ते या राज्यात सुरक्षारक्षक म्हणून सहजपणे नोकरी करतात. त्यांची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस व कामगार विभागाकडे कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. आत्तापर्यंत घडलेल्या बऱ्याच घटनांमध्ये सुरक्षारक्षक चोरी/ हत्या करून पसार झाल्यावर त्याची संपूर्ण माहिती सुरक्षा एजन्सीज् ठेवत नाहीत. तसेच पडताळणी करीत नसल्यामुळे पुढील तपास करणे अवघड होते. खासगी सुरक्षा एजन्सीजवर अंकुश ठेवण्यासाठी केन्द्र व राज्य सरकारने उपयुक्त कायदे केले आहेत. परंतु त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या अप्रिय घटना व प्राणहानी टाळण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शहरातील प्रत्येक गृहसंकुलात व प्रत्येक इमारतीत तिसरा डोळा म्हणजेच सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे आवश्यकतेनुसार बसविणे, त्याची देखभाल करणे व चित्रीकरण जतन करून ठेवणे या गोष्टी अनिवार्य करण्यात येणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यातील सर्व पालिकांनी पुढाकार घेऊन योग्य ती कृती करणे आवश्यक आहे.
या वर्षांच्या सुरुवातीलाच ठाणे महापालिकेतर्फे शहरात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या गृहसंकुलातील प्रत्येक इमारतीमधील अग्निसुरक्षा यंत्रणेवर नजर ठेवण्यासाठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविणे विकासकांना बंधनकारक करण्याचा व सदरहू निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या इमारतींना अग्निशमन दलाचा दाखला न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शहरातील जुन्या इमारतीमध्येही सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अशाप्रकारे सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यासाठी आवाहन करण्याचा विचारही सुरू करण्यात आला. परंतु याबाबत रीतसर लेखी आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एखादी उपयुक्त योजना प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे प्रत्यक्षात उतरविणे कठीण होऊन जाते याचा पुन्हा एकदा अनुभव आला. स्वकष्टार्जित मालमत्ता व व्यक्तिगत सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी बदलत्या काळानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत सी.सी.टी.व्ही.सारख्या सुरक्षाप्रणालीचा वापर करण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. परदेशात सी.सी.टी.व्ही. सुरक्षाप्रणालीची उपयुक्तता व फायदा याचे महत्त्व ओळखून सर्वच क्षेत्रांत या सुरक्षाप्रणालीचा सर्रास वापर करण्यात येतो. ज्याप्रमाणे इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी किंवा रंगकामासाठी आपण आर्थिक तरतूद करतो त्याचप्रमाणे इमारतीमधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी व इमारतीची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे आवश्यकतेनुसार बसविण्याची, त्याची देखभाल करण्याची, चित्रीकरणावर सतत लक्ष ठेवण्याची व चित्रीकरण जतन करून ठेवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करणे, ही काळाची गरज आहे.
सीसीटीव्ही सुरक्षाव्यवस्थेचा तिसरा डोळा
खासगी सुरक्षा एजन्सीजवर अंकुश ठेवण्यासाठी केन्द्र व राज्य सरकारने उपयुक्त कायदे केले आहेत. परंतु त्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 02-08-2014 at 01:28 IST
मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cctv third eye of security system
