जगदीश तांडेल
सिडकोच्या द्रोणागिरी नोडमध्ये घरांचे बांधकाम सुरू आहे. उरण ते नवी मुंबईला जोडणाऱ्या लोकल मार्गावरील या नागरी वस्तीत सुसज्ज अशी घरे बांधली जात आहेत. त्यामुळे लवकरच या भागातील नागरी विकासातही वाढ होणार आहे. शेकडो घरांच्या विक्रीलाही सुरुवात झालेली आहे. विविध थरांतील नागरिकांच्या गरजेची घरे द्रोणागिरी नोडमध्ये तयार आहेत. या घरांसाठीच्या दळणवळणाचीही कामे सुरू आहेत. शेकडो इमारतींच्या उभारणींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे भविष्यातील नागरी वस्तीही विस्तारणार आहे.
एप्रिल महिन्यात उरण ते सी एस एम टी (मुंबई) ही लोकल सेवा सुरू होत आहे. त्यामुळे द्रोणागिरी शहर हे मुंबईचे नवे व सर्वात कमी अंतरावरील उपनगर बनणार आहे. तर २०२३ च्या डिसेंबर पर्यंत शिवडी ते न्हावा शेवा सागरी पुलामुळे द्रोणागिरी ते मुंबई हे रस्ते मार्गाने वीस मिनिटांच्या अंतरात पार करता येणार आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या कुशीत अगदी अर्ध्या तासाच्या अंतरावर विकसित होतंय अत्याधुनिक द्रोणागिरी शहर. हे शहर मुंबईच्या उपनगरापासूनही अगदी हाकेच्या अंतरावर उभारले जात आहे. जल मार्गाने जोडलेले तसेच शिवडी न्हावा सागरी सेतूमुळे मुंबईला गोवा व पुण्याच्या प्रवासातील हे अंतर कमी करून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे आंतरराष्ट्रीय शहराच्या यादीत समाविष्ट होणाऱ्या या द्रोणागिरी शहराला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नवी मुंबईच्याच विकासाचा एक भाग म्हणून १९७० पासून उरणमधील विकासाला सुरुवात झाली आहे. उरण हे अरबी समुद्र किनाऱ्यावर वसलेले आहे. त्यामुळे किनाऱ्यावरील मासेमारी व भातशेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय होता; परंतु ७० च्या दशकात मुंबईपासून २५० किलोमीटर अंतरावर समुद्रात कच्च्या तेलाच्या विहिरींचा शोध लागला. या शोधानंतर या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून त्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी ओएनजीसीच्या तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प उभारला गेला. १९७५ पासून सुरू करण्यात आलेल्या या तेलशुद्धी प्रकल्पातून वायू, डिझेल, घरगुती गॅस, केरोसीन, नाफ्ता आदीचा पुरवठा केला जात आहे. मागील तीन वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पुनर्बाधणीचे ७ हजार कोटी रुपयांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ही नव्याने गुंतवणूक केली जात आहे. याच प्रकल्पावर आधारित देशातील पहिला वायूवर चालणारा पहिला वायू विद्युत प्रकल्पही उभारण्यात आला. या प्रकल्पातून ९५२ मेगावॅट विजेची निर्मिती केली जात आहे, तर या प्रकल्पामुळे येथील नागरिकांनाही रोजगार मिळालेला आहे. त्याच धर्तीवर भारत पेट्रोलियमचा घरगुती गॅस भरणा प्रकल्प उभारला गेला आहे. सध्या या प्रकल्पातून देशभरात घरगुती गॅसचा पुरवठा केला जात आहे.
१९९० च्या दशकात सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचाही विस्तार करण्यात आला आहे, तर १९८९ ला उरणमधील औद्योगिकीकरणात जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीमुळे यात भर पडली. जेएनपीटी बंदराच्या स्थापनेपासून सुरू झालेल्या बंदर उद्योगाची वाढ सध्या वेगाने सुरू आहे. जेएनपीटीनंतर एनएसआयसीटी (दुबई पोर्ट) त्यानंतर जीटीआय अशी दोन खासगी बंदरे उभी राहिली आहेत. या बंदराच्या उभारणीसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली, तर नव्याने सिंगापूर बंदराकडून जेएनपीटीमध्ये ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या आधारावर चौथे बंदर उभारण्याचे काम सुरू आहे. या बंदराचा पहिला टप्पा जानेवारी २०१८ पर्यंत सुरू होणार आहे. त्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. जेएनपीटी बंदराची उभारणी करण्यात आली त्या वेळी १ लाख कंटेनरची हाताळणी केली जात होती, तर एनएसआयसीटी बंदरानंतर या हाताळणीत वाढ झाली आहे. सध्या तीनही बंदरांची मिळून ४५ लाख कंटेनरची हाताळणी केली जात आहे, तर नव्या बंदरामुळे यात दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यामुळे येत्या २०२२ पर्यंत जेएनपीटी बंदराच्या चारही बंदरांतून मिळून होणारी कंटेनरची हाताळणी १ कोटीपर्यंत केली जाणार आहे. या उद्योगांतील वाढीमुळे ५० हजारांपेक्षा अधिक रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यातही वाढ होणार आहे. अशाच प्रकारचा देशातील पहिला बंदरावर आधारित सेझ प्रकल्प २६६ हेक्टरवर उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे दीड लाखांपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे रोजगारांतही वाढ होत आहे. बंदरातील वाढत्या कंटेनर हाताळणीबरोबरच बंदरातील मालाची चढ-उतार करण्यासाठी लागणाऱ्या गोदामांची संख्याही वाढू लागली आहे. यात अधिकृत व अनधिकृत असे मिळून २०० पेक्षा अधिक गोदाम तयार झाले आहेत. या गोदामातील कामामुळेही रोजगार वाढू लागले आहेत. येथील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे रस्त्यांचे जाळेही पसरू लागले आहे. जेएनपीटी तसेच येथील उद्योग परिसराला जोडणारे दोन्ही मार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग बनले आहेत. या महामार्गाच्या विस्ताराचे काम सुरू आहे. २०१८ पर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी रस्ते विभागाकडून २६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे.
जेएनपीटी ते गव्हाणदरम्यान सहापदरी तर त्यानंतर आठपदरी असे हे मार्ग पूर्ण झाले आहेत. या रस्त्यामुळे वाहतूक सुरळीत झाली आहे. तर उड्डाणपुलांचेही जाळे निर्माण झाले आहेत. तर जास्तीत जास्त कंटेनरची हाताळणी करण्यासाठी रेल्वे मार्गाचेही रुंदीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच या मार्गावरून डबलडेकरची कंटेनर वाहतूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई-दिल्ली कॉरेडोरही उभारला जात आहे. याच ठिकाणी मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीला जोडणारा शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतूची उभारणी केली जात आहे. त्यासाठी १६ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. हा मार्गही याच परिसरातील चिर्ले येथे उतरणार आहे. त्यामुळे उरण हे नवी मुंबईप्रमाणेच मुंबईचेही सर्वात जवळचे उपनगर होणार आहे, तर शिवडी ते घारापुरी व घारापुरी ते मुंबई-गोवा मार्गावरील खारपाडापर्यंतच्या रोप-वे मार्गाचीही घोषणा करण्यात आलेली आहे. तसेच विरार ते अलिबाग सागरी मार्गही उरणमधूनच जाणार आहे. नव्याने या भागातील जेएनपीटी ते नवी मुंबईला जोडणाऱ्या सागरी मार्गासाठी सिडकोकडून ६२५ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाच्या जोडीला नागरीकरणातही वाढ होऊ लागली आहे. सिडकोच्या द्रोणागिरी नोडमध्ये घरांचे बांधकाम सुरू आहे. उरण ते नवी मुंबईला जोडणाऱ्या लोकल मार्गावरील या नागरी वस्तीत सुसज्ज अशी घरे बांधली जात आहेत. त्यामुळे लवकरच या भागातील नागरी विकासातही वाढ होणार आहे. शेकडो घरांच्या विक्रीलाही सुरुवात झालेली आहे.
विविध थरांतील नागरिकांच्या गरजेची घरे द्रोणागिरी नोडमध्ये तयार आहेत. या घरांसाठीच्या दळणवळणाचीही कामे सुरू आहेत. शेकडो इमारतींच्या उभारणींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे भविष्यातील नागरी वस्तीही विस्तारणार आहे. त्याची सुरुवात झाली असून येथील इमारतीत नव्याने लोकवस्ती स्थिरावू लागली आहे. सिडकोच्या माध्यमातून या परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी अल्प उत्पन्न गतासाठीही घरांची उभारणी केली आहे. यातील बहुतांशी घरे ही रेल्वे स्थानकांना लागून आहेत. या वस्तीला सुविधा पुरविण्याचे काम सिडकोकडून करण्यात येत आहे. साडेबारा टक्के विकसित भूखंडावर उभारण्यात येणाऱ्या येथील स्थानिकांच्या हक्काची घरेही तयार होत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील औद्याोगिक परिसरातील विकास नगरी म्हणून उरण नावारूपाला येऊ लागली आहे. या नवीन शहरा शेजारीच १५० कोटी रुपये खर्च करून केंद्र व राज्य सरकारच्या भागीदारीतून मुंबईतील ससून डॉकच्या धर्तीवरील कोकणातील सर्वात मोठे मासळी खरेदी-विक्री करणारे करंजा मच्छिमार बंदर उभारले जात आहे. त्यामुळे ही या परिसराच्या विकासात भर पडणार आहे. तसेच रोजगर निर्मिती होणार आहे.
खोपटे शहराची घोषणा-द्रोणागिरी शहराच्या शेजारीच खोपटे शहराची उभारणी केली जात असून, अनेक सुविधांनी युक्त असे शहर निर्मितीचा सिडकोचा मानस आहे. त्यामुळे द्रोणगोरी शहराला नव्या शहराची जोड मिळणार आहे. उद्योगासाठी लॉजिस्टिक पार्कची ही उभारणी होणार आहे. त्यामुळे येथील दळणवळणाच्या सुविधात आणखी भर पडणार आहे. द्रोणागिरी शहर हे भविष्यातील देशातील सर्वात मोठे उद्योग, गुंतवणूक व रोजगार देणारे शहर बनणार आहे. या शहरात जेएनपीटी बंदरावर आधारीत सेझमध्ये रोजगार निर्मिती होणार आहेत. तर चोथ्या बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या दोन्ही उद्योगात ७ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
खोपटे शहराची घोषणा
द्रोणागिरी शहराच्या शेजारीच खोपटे शहराची उभारणी केली जात असून, अनेक सुविधांनी युक्त असे शहर निर्मितीचा सिडकोचा मानस आहे. त्यामुळे द्रोणगोरी शहराला नव्या शहराची जोड मिळणार आहे. उद्योगासाठी लॉजिस्टिक पार्कची ही उभारणी होणार आहे. त्यामुळे येथील दळणवळणाच्या सुविधात आणखी भर पडणार आहे.
सिडकोच्या द्रोणागिरी नोडमध्ये घरांचे बांधकाम सुरू आहे. उरण ते नवी मुंबईला जोडणाऱ्या लोकल मार्गावरील या नागरी वस्तीत सुसज्ज अशी घरे बांधली जात आहेत. त्यामुळे लवकरच या भागातील नागरी विकासातही वाढ होणार आहे. शेकडो घरांच्या विक्रीलाही सुरुवात झालेली आहे. विविध थरांतील नागरिकांच्या गरजेची घरे द्रोणागिरी नोडमध्ये तयार आहेत. या घरांसाठीच्या दळणवळणाचीही कामे सुरू आहेत. शेकडो इमारतींच्या उभारणींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे भविष्यातील नागरी वस्तीही विस्तारणार आहे.
एप्रिल महिन्यात उरण ते सी एस एम टी (मुंबई) ही लोकल सेवा सुरू होत आहे. त्यामुळे द्रोणागिरी शहर हे मुंबईचे नवे व सर्वात कमी अंतरावरील उपनगर बनणार आहे. तर २०२३ च्या डिसेंबर पर्यंत शिवडी ते न्हावा शेवा सागरी पुलामुळे द्रोणागिरी ते मुंबई हे रस्ते मार्गाने वीस मिनिटांच्या अंतरात पार करता येणार आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या कुशीत अगदी अर्ध्या तासाच्या अंतरावर विकसित होतंय अत्याधुनिक द्रोणागिरी शहर. हे शहर मुंबईच्या उपनगरापासूनही अगदी हाकेच्या अंतरावर उभारले जात आहे. जल मार्गाने जोडलेले तसेच शिवडी न्हावा सागरी सेतूमुळे मुंबईला गोवा व पुण्याच्या प्रवासातील हे अंतर कमी करून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे आंतरराष्ट्रीय शहराच्या यादीत समाविष्ट होणाऱ्या या द्रोणागिरी शहराला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नवी मुंबईच्याच विकासाचा एक भाग म्हणून १९७० पासून उरणमधील विकासाला सुरुवात झाली आहे. उरण हे अरबी समुद्र किनाऱ्यावर वसलेले आहे. त्यामुळे किनाऱ्यावरील मासेमारी व भातशेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय होता; परंतु ७० च्या दशकात मुंबईपासून २५० किलोमीटर अंतरावर समुद्रात कच्च्या तेलाच्या विहिरींचा शोध लागला. या शोधानंतर या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून त्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी ओएनजीसीच्या तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प उभारला गेला. १९७५ पासून सुरू करण्यात आलेल्या या तेलशुद्धी प्रकल्पातून वायू, डिझेल, घरगुती गॅस, केरोसीन, नाफ्ता आदीचा पुरवठा केला जात आहे. मागील तीन वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पुनर्बाधणीचे ७ हजार कोटी रुपयांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ही नव्याने गुंतवणूक केली जात आहे. याच प्रकल्पावर आधारित देशातील पहिला वायूवर चालणारा पहिला वायू विद्युत प्रकल्पही उभारण्यात आला. या प्रकल्पातून ९५२ मेगावॅट विजेची निर्मिती केली जात आहे, तर या प्रकल्पामुळे येथील नागरिकांनाही रोजगार मिळालेला आहे. त्याच धर्तीवर भारत पेट्रोलियमचा घरगुती गॅस भरणा प्रकल्प उभारला गेला आहे. सध्या या प्रकल्पातून देशभरात घरगुती गॅसचा पुरवठा केला जात आहे.
१९९० च्या दशकात सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचाही विस्तार करण्यात आला आहे, तर १९८९ ला उरणमधील औद्योगिकीकरणात जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीमुळे यात भर पडली. जेएनपीटी बंदराच्या स्थापनेपासून सुरू झालेल्या बंदर उद्योगाची वाढ सध्या वेगाने सुरू आहे. जेएनपीटीनंतर एनएसआयसीटी (दुबई पोर्ट) त्यानंतर जीटीआय अशी दोन खासगी बंदरे उभी राहिली आहेत. या बंदराच्या उभारणीसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली, तर नव्याने सिंगापूर बंदराकडून जेएनपीटीमध्ये ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या आधारावर चौथे बंदर उभारण्याचे काम सुरू आहे. या बंदराचा पहिला टप्पा जानेवारी २०१८ पर्यंत सुरू होणार आहे. त्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. जेएनपीटी बंदराची उभारणी करण्यात आली त्या वेळी १ लाख कंटेनरची हाताळणी केली जात होती, तर एनएसआयसीटी बंदरानंतर या हाताळणीत वाढ झाली आहे. सध्या तीनही बंदरांची मिळून ४५ लाख कंटेनरची हाताळणी केली जात आहे, तर नव्या बंदरामुळे यात दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यामुळे येत्या २०२२ पर्यंत जेएनपीटी बंदराच्या चारही बंदरांतून मिळून होणारी कंटेनरची हाताळणी १ कोटीपर्यंत केली जाणार आहे. या उद्योगांतील वाढीमुळे ५० हजारांपेक्षा अधिक रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यातही वाढ होणार आहे. अशाच प्रकारचा देशातील पहिला बंदरावर आधारित सेझ प्रकल्प २६६ हेक्टरवर उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे दीड लाखांपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे रोजगारांतही वाढ होत आहे. बंदरातील वाढत्या कंटेनर हाताळणीबरोबरच बंदरातील मालाची चढ-उतार करण्यासाठी लागणाऱ्या गोदामांची संख्याही वाढू लागली आहे. यात अधिकृत व अनधिकृत असे मिळून २०० पेक्षा अधिक गोदाम तयार झाले आहेत. या गोदामातील कामामुळेही रोजगार वाढू लागले आहेत. येथील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे रस्त्यांचे जाळेही पसरू लागले आहे. जेएनपीटी तसेच येथील उद्योग परिसराला जोडणारे दोन्ही मार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग बनले आहेत. या महामार्गाच्या विस्ताराचे काम सुरू आहे. २०१८ पर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी रस्ते विभागाकडून २६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे.
जेएनपीटी ते गव्हाणदरम्यान सहापदरी तर त्यानंतर आठपदरी असे हे मार्ग पूर्ण झाले आहेत. या रस्त्यामुळे वाहतूक सुरळीत झाली आहे. तर उड्डाणपुलांचेही जाळे निर्माण झाले आहेत. तर जास्तीत जास्त कंटेनरची हाताळणी करण्यासाठी रेल्वे मार्गाचेही रुंदीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच या मार्गावरून डबलडेकरची कंटेनर वाहतूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई-दिल्ली कॉरेडोरही उभारला जात आहे. याच ठिकाणी मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीला जोडणारा शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतूची उभारणी केली जात आहे. त्यासाठी १६ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. हा मार्गही याच परिसरातील चिर्ले येथे उतरणार आहे. त्यामुळे उरण हे नवी मुंबईप्रमाणेच मुंबईचेही सर्वात जवळचे उपनगर होणार आहे, तर शिवडी ते घारापुरी व घारापुरी ते मुंबई-गोवा मार्गावरील खारपाडापर्यंतच्या रोप-वे मार्गाचीही घोषणा करण्यात आलेली आहे. तसेच विरार ते अलिबाग सागरी मार्गही उरणमधूनच जाणार आहे. नव्याने या भागातील जेएनपीटी ते नवी मुंबईला जोडणाऱ्या सागरी मार्गासाठी सिडकोकडून ६२५ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाच्या जोडीला नागरीकरणातही वाढ होऊ लागली आहे. सिडकोच्या द्रोणागिरी नोडमध्ये घरांचे बांधकाम सुरू आहे. उरण ते नवी मुंबईला जोडणाऱ्या लोकल मार्गावरील या नागरी वस्तीत सुसज्ज अशी घरे बांधली जात आहेत. त्यामुळे लवकरच या भागातील नागरी विकासातही वाढ होणार आहे. शेकडो घरांच्या विक्रीलाही सुरुवात झालेली आहे.
विविध थरांतील नागरिकांच्या गरजेची घरे द्रोणागिरी नोडमध्ये तयार आहेत. या घरांसाठीच्या दळणवळणाचीही कामे सुरू आहेत. शेकडो इमारतींच्या उभारणींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे भविष्यातील नागरी वस्तीही विस्तारणार आहे. त्याची सुरुवात झाली असून येथील इमारतीत नव्याने लोकवस्ती स्थिरावू लागली आहे. सिडकोच्या माध्यमातून या परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी अल्प उत्पन्न गतासाठीही घरांची उभारणी केली आहे. यातील बहुतांशी घरे ही रेल्वे स्थानकांना लागून आहेत. या वस्तीला सुविधा पुरविण्याचे काम सिडकोकडून करण्यात येत आहे. साडेबारा टक्के विकसित भूखंडावर उभारण्यात येणाऱ्या येथील स्थानिकांच्या हक्काची घरेही तयार होत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील औद्याोगिक परिसरातील विकास नगरी म्हणून उरण नावारूपाला येऊ लागली आहे. या नवीन शहरा शेजारीच १५० कोटी रुपये खर्च करून केंद्र व राज्य सरकारच्या भागीदारीतून मुंबईतील ससून डॉकच्या धर्तीवरील कोकणातील सर्वात मोठे मासळी खरेदी-विक्री करणारे करंजा मच्छिमार बंदर उभारले जात आहे. त्यामुळे ही या परिसराच्या विकासात भर पडणार आहे. तसेच रोजगर निर्मिती होणार आहे.
खोपटे शहराची घोषणा-द्रोणागिरी शहराच्या शेजारीच खोपटे शहराची उभारणी केली जात असून, अनेक सुविधांनी युक्त असे शहर निर्मितीचा सिडकोचा मानस आहे. त्यामुळे द्रोणगोरी शहराला नव्या शहराची जोड मिळणार आहे. उद्योगासाठी लॉजिस्टिक पार्कची ही उभारणी होणार आहे. त्यामुळे येथील दळणवळणाच्या सुविधात आणखी भर पडणार आहे. द्रोणागिरी शहर हे भविष्यातील देशातील सर्वात मोठे उद्योग, गुंतवणूक व रोजगार देणारे शहर बनणार आहे. या शहरात जेएनपीटी बंदरावर आधारीत सेझमध्ये रोजगार निर्मिती होणार आहेत. तर चोथ्या बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या दोन्ही उद्योगात ७ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
खोपटे शहराची घोषणा
द्रोणागिरी शहराच्या शेजारीच खोपटे शहराची उभारणी केली जात असून, अनेक सुविधांनी युक्त असे शहर निर्मितीचा सिडकोचा मानस आहे. त्यामुळे द्रोणगोरी शहराला नव्या शहराची जोड मिळणार आहे. उद्योगासाठी लॉजिस्टिक पार्कची ही उभारणी होणार आहे. त्यामुळे येथील दळणवळणाच्या सुविधात आणखी भर पडणार आहे.
