नुकतेच श्री. नरेंद्र मोदींचे दिल्लीत भाषण झाले. सत्तेत आल्यास काय काय करू याची एक मोठी यादीच त्यांनी दिली आहे. त्यात शंभर अत्याधुनिक शहरे निर्माण करू! असे पण एक आश्वासन आहे. परदेशात मी अशाच अत्याधुनिक शहरांची नाना रूपे बघितली. अगदी सिंगापूर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलियापासून ते युरोपपर्यंत. सर्वत्र मला एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवली. ती म्हणजे या शहरांचे प्रशासक आपापल्या शहरांचे नूतनीकरण किंवा कायापालट करताना दिसताहेत. या सर्वामध्ये काही समान घटक आहेत. जे सर्वत्र आपल्याला पाहायला मिळतात. या घटकांचे शहराशी काय नाते आहे हे या लेखात प्रथम सांगणे हा उद्देश आहे. म्हणजे पुढच्या लेखामध्ये या प्रत्यक्ष पाहिलेल्या घटकांवर थेट लिहिता येईल. ‘अर्बन डिझाइन’ म्हणजे तरी दुसरे काय आहे? याच सर्व गोष्टी.
या शहरसुधारणांचा मुख्य उद्देश काय आहे? तर शहरवासीयांना सुखी करणं. समृद्ध करणं असाच आहे. आपल्याकडे नाही का ‘घरातली स्त्री आनंदी तर घर आनंदी’ असा समज आहे. तो बरोबरही आहे. त्याच धर्तीवर आपल्याला म्हणता येईल, की ‘शहरवासी आनंदी तर शहर आनंदी’ आनंद महत्त्वाचा. तो आहे तर जगणं सुंदर होते. जगणं आनंदी होते आणि मग हीच आनंदी जनता ठरावीक वेळेत कामाचा अधिक मोबदला देते. अधिक मोबदला म्हणजे भरभराट. समृद्धी! मग ती कारखान्याची असो, ऑफिसची असो, शेवटी देशाची समृद्धी असते. म्हणून या शहरांना मी ‘आनंददायी शहरे’ म्हणतो किंवा त्यांना ‘लोकाभिमुख शहरेही’ म्हणता येईल.
आपल्याकडे नेमकी उलट स्थिती आहे. गेल्या साठ वर्षांत राज्यकर्त्यांनी मध्यमवर्गीय जनतेचे पार चिपाड करून टाकले आहे. महागाई आणि भ्रष्टाचारामुळे देश रसातळाला गेलेला आहे. परदेशातल्या एकाहून एक सुंदर गोष्टी पाहताना मन सतत आक्रंदत असते. आपल्याकडे असे का होत नाही आणि सरकारी खर्चाने परदेशात चंगळ करणाऱ्या ‘बाबू’ मंडळींकडे पाहताना संताप उफाळून येतो आणि तो असा व्यक्तही होतो. थोडे विषयांतर करूनसुद्धा.
मी पाहिलेली सर्व शहरे एकाहून एक सुंदर होती. लोकाभिमुख होती. आनंददायी होती. राहणाऱ्यांच्या दृष्टीने आणि भेट देणाऱ्यांच्या दृष्टीनेसुद्धा. म्हणूनच मी त्यांना आनंददायी शहरे म्हणतो. म्हणूनच बहुधा आपल्याकडच्या लोकांना आनंद लुटायला परदेशात जावे लागते. ‘परदेशात जा आणि आनंद लुटा’ हा आजचा मंत्र आहे. खरं तर याला महामंत्रच म्हणायला पाहिजे. ‘सोने लुटा’च्या धर्तीवर! नाही का? मोजक्याच मंडळींना हा महामंत्र अगोदर कळला. त्यांची आज चांदी होताना दिसतेय. होऊ देत. आपल्याला त्याचे फारसे दु:ख नाही. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नमोंनाही तो अगोदर कळला आहे. त्यामुळे देशातल्या लोकांची ‘चांदी’ होण्याची शक्यता वाढली आहे.
पर्यटन निगडित अर्थकारण:
स्थानिक लोकांचा आनंद हा महत्त्वाचा आहे, हे खरेच. पण विदेशी पर्यटकांना आकृष्ट करण्याचा मुद्दा त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा आहे. कारण पर्यटन हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. शिवाय तो सर्वसमावेशकही आहे. म्हणजे सर्व थरातल्या लोकांना त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे जगातल्या सर्व देशांमध्ये पर्यटक आपल्याकडे खेचण्याची एक जोरदार चढाओढ चालू आहे. चूपचापपणे. पण विचारपूर्वक! कारण तिथल्या चिमुकल्या राष्ट्रांचे सर्व अर्थकारण या पर्यटनाशी निगडित आहे. त्यामुळे त्यांनी अतिशय थोडय़ा कालावधीत मोठय़ा प्रमाणावर विकास केला आणि तोसुद्धा सर्वागीण विकास केला. त्यासाठी लागेल तसा पैसा पुरविला. मात्र जो विकास करायचा तो उत्तमच करायचा या भावनेने केला. प्रशासकांनाही ती दृष्टी होती. त्यामुळे सर्व गोष्टी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाल्या. युनिक झाल्या. गोष्टी युनिक आणि आयकॉनिक असल्या, की त्यांना वेगळी प्रसिद्धी द्यावी लागत नाही. त्यांची जगभर प्रसिद्धी होते. आपोआप आणि कर्णोपकर्णी अशा मार्गानी आणि निवेश केलेला पैसाही लवकर भरून येतो. असे हे याचे अर्थकारण आहे. याची एक-दोन उदाहरणे देतो. म्हणजे ही गोष्ट लवकर समजेल.
आयकॉनिक वास्तू:
स्पेनच्या उत्तर किनाऱ्यावर बिलबाव नावाचे एक छोटेसे गाव आहे. तिथे एक आयकॉनिक वास्तू झाली. गुगनहॅम म्युझियम हे त्याचे नाव. लगेच ते गाव जागतिक वास्तुकलेच्या नकाशावर आले आणि सीझनमध्ये दिवसाला दहा हजार पर्यटकांचा ओघ सुरू झाला. हा आकडा दहा वर्षांपूर्वीचा आहे. असेच सिडनी ऑपेरा हाउसचे आहे. १९७३ साली त्याचे उद्घाटन झाले. तवर प्रचंड खर्च झाला. खर्चावरून भरपूर गदारोळ झाला. वास्तुकाराला सरकारने हाकलून पण दिले. असा हा खर्च किती वर्षांत भरून निघाला असे तुम्हाला वाटते? असा प्रश्न तिथली गाइड विचारते. कोणी दहा वर्षे, कोणी वीस वर्षे सांगते. त्यावर ती अभिमानाने आणि हसून सांगते फक्त दोन वर्षे. ३१ डिसेंबरला तेथे नेत्रदीपक फायर शो होतो. तो पाहायला लाखो लोक जगातून येतात आणि रंगीबेरंगी प्रकाशाचा तो उत्सव पाहून हरकून जातात.
मलेशिया आणि सिंगापूरसारख्या शहरांची उदाहरणे घ्या. क्वालालंपूरला त्यांनी पेट्रोनास टॉवर्स बांधले. रात्रीच्या वेळी ही वास्तू चांदीसारखी चमचमते आणि आपण पाहतच राहतो. ही वास्तू पाहताना डोळ्यांचे अक्षरश: पारणे फिटते. सिंगापूरच्या मरीना हॉटेलचे उदाहरणही असेच. मोशे शाफ्दी याची ही रचनाही अशीच आयकॉनिक आहे. २४०० खोल्यांचे हे प्रचंड हॉटेल आहे. एका बाजूला तरंगणारे अधांतरी छप्पर हे त्याचे आणखीन एक वैशिष्टय़. हे कमी म्हणून का काय, हाताच्या पंजासारखे दिसणारे एक पांढरेशुभ्र म्युझियम आहे. त्याच्या पुढय़ात एकूणातच या आणि अशा वास्तू पाहताना आपण अवाक होतो आणि पैसे वसूल झाले असे आपल्याला वाटते. आजच्या शहर प्रशासकांचे नेमके हेच धोरण असते. पाहणाऱ्याचे पैसे वसूल झाले की पेरणाऱ्याचे पण पैसे वसूल होतात. ‘पैसा पेरा पैसा उगवा’ हा जगभर आजचा मंत्र आहे. ज्यांना कळला ते पुढे जाताहेत. उलट आपले सत्ताधारी स्विस बँकेत पैसा पेरताहेत. तिथले प्रशासक दूरदृष्टी असणारे आहेत, तर आपल्याकडच्यांना दृष्टीच नाहीये. ठार अंधळे आहेत आणि असलेच डोळे तर सगळे लक्ष ‘कुठे डल्ला मारायला संधी आहे’ याकडेच असते. अशा सत्ताधाऱ्यांचे विसर्जन अटळ आहे. पापाचेही घडे भरतातच. तसे यांचे आता घडे भरलेत, हे नक्की.
‘शहराची वाहतूक व्यवस्था’ हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करणे’ हाच एकमेव जगमान्य तोडगा आहे. पाश्चात्त्य राष्ट्रांना कारचे तोटे १९७० च्या सुमारासच कळले. त्याप्रमाणे त्यांनी पावलेही टाकायला सुरुवात केली. आता युरोपच्या बहुतांश शहरामध्ये मेट्रोचे जाळे पसरलेले दिसेल. मेट्रोचे अनेक फायदे आहेत. वेळ वाचतो. पेट्रोल वाचते. प्रदूषण टळते. कार रस्त्यांवर येणे थांबते. शिवाय जागोजाग उड्डाण पुलांची गरज संपते आणि त्यामुळे होणारे शहराचे विद्रूपीकरणही टळते. सुरुवातीचा मेट्रोचा खर्च डोळे पांढरे करणारा आहे. हे जरी खरे असले (साधारण एक हजार कोटी कि.मी. मागे) तरी दीर्घकालीन फायदे बघता तो करणे जरुरीचे आहे. फक्त शहरांत भुयारी मेट्रो तर शहराबाहेर वरून हेच धोरण राबवायला हवे. म्हणजे पुन्हा शहराचे विद्रूपीकरण टळेल. सध्या उड्डाण पुलांमुळे शहरांची वाट लागलेलीच आहे. त्यात कमी खर्च येतो म्हणून (पाचशे कोटी प्रती कि.मी.मागे) कायमचे विद्रूपीकरण करायचे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. परदेशात अनेक ठिकाणी हिंडलो. पण आपल्यासारखे शहरांचे विद्रूपीकरण कोठेही दिसले नाही. दिल्लीत हेच सूत्र वापरलेले दिसेल. अगदी कर्ज काढून करायची म्हटली तरी पाच वर्षांत त्याची परतफेड करता येते. हे श्री. श्रीधरन यांनीच पुण्याच्या भाषणात सांगितले होते. भोवताली ४ एफएसआय द्यायची अजिबात गरज नाही. असा मनमानी एफएसआय दिला, तर शहराचा अजूनच विचका होईल. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणायची पुणेकरांवर वेळ येईल.
‘शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे’ हा असाच एक महत्त्वाचा विषय आहे. (पब्लिक स्पेसेस) परदेशात याला फार महत्त्व मिळालेले आहे. नदी आणि समुद्रकाठचा परिसर, बाजारहाटीसाठी वाहनमुक्त पादचारी रस्ते, मनोरंजन केंद्रे वगैरे अशा अनेक गोष्टी या विषयाशी निगडित आहेत. जगभर सर्वत्र या गोष्टी पाहायला मिळतात. सेंट पॉल चर्च हे लंडनच्या केंद्रस्थानी आहे. ते शहराची शानही आहे. त्याच्या शेजारी ‘पेट्रोनास्टर’ नावाची बऱ्यापैकी मोठी खुली मोकळी जागा निर्माण केलेली आहे. जिथे एखादा तास वेळ सहज घालवता येतो. ती मुद्दाम जुन्या वास्तू पाडून निर्माण केलेली आहे.
ब्रिटिशांकडे ही शहर नियोजनाची दृष्टी पूर्वीपासून होती आणि ते जिथे जिथे गेले त्यांनी तिथे तिथे तो वारसा नेला. भारतात तो त्यांनी आणला. ऑस्ट्रेलियात तो नेला. मुंबईला अनेक मोठाली मोकळी मैदाने त्यांनी सोडली. कॉर्पोरेशनसमोरील आझाद मैदान काय, चौपाटीलगत पारसी, हिंदू जिमखान्याची मैदाने काय किंवा राजाभाई टॉवरसमोरील ओव्हल मैदान काय या सर्व शहरातल्या मोकळ्या जागाच आहेत आणि ही ब्रिटिशांची देन आहे. या खऱ्या अर्थाने पब्लिक स्पेसेस नाहीयेत. ही मैदाने आहेत.
सुंदर सुंदर नदीकाठ मला बिलबाव, लंडन, बर्लिन, पॅरिस येथे पाहायला मिळाले. सिडनी, मेलबर्न येथे असेच समुद्रकाठसुद्धा. तसेच या ठिकाणच्या नद्यांवरचे अत्याधुनिक पूलही मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळाले.
हीच गोष्ट पादचारी पथांचीसुद्धा. एकाहून एक असे रस्ते मी पर्थ, सिडनी, मेलबर्न आणि युरोपातही पाहिले. मी पाहिलेल्या अशा अनेक गोष्टींवर मला या सदरातून लिहायचे आहे. विषयाची निवड करताना कुठलेही सूत्र असे असणार नाहीये. जसजसे सुचत जाईल, तसतसे लिहिणार आहे. या आणि अशा बऱ्याच गोष्टींमुळे शहराचा कायापालट होतो. आताच ही सर्व शहरे जुन्या-नव्याचा उत्तम संगम असलेली शहरे झालेली आहेत. येत्या दशक दोन दशकांत ही नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि या शहरांना नवीन झळाळी प्राप्त होईल.