केवळ इमारती बांधत सुटणं म्हणजे शहरांचा विकास करणं नव्हे. आवश्यक ती नवी धोरणं राबवून, नवे नियम करून, किंवा सध्या अस्तित्वात असलेली धोरणं आणि नियमावलींमध्ये बदल करून राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासकीय संस्था आणि विकासकांनी जर काही उपाय अमलात आणायचा प्रयत्न केला तर शहरांना सध्या भेडसावत असलेल्या मोकळ्या जागांचा प्रश्न सुटू शकेल.
आधी विटीदांडू, लगोरी किंवा ठिक्कर यांसारखे खेळ, मग नंतरच्या काळात लपाछपी, पकडापकडी, आंधळी कोिशबीर यांसारखे खेळ, मग क्रिकेट, व्हॉलीबॉल यांसारखे खेळ सुट्टय़ा पडल्या की मुलं खेळत असत. मात्र सध्याच्या काळात मुलं कोणते खेळ खेळतात, हा एक अभ्यासाचाच विषय आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. लहान आकाराच्या भूखंडांवर जवळजवळ बांधल्या जाणाऱ्या इमारती, त्यासभोवती जेमतेम कारपार्किंगकरिता राखून ठेवलेल्या जागा यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमध्ये असलेला मोकळ्या जागांचा अभाव, शहरातून विकासाच्या नावाखाली गायब होणाऱ्या बागा आणि खेळाची मदानं, असं चित्र सध्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठय़ा शहरांमधून दिसतंय. मग ही मुलं खेळणार तरी कुठे? बागा आणि मदानांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांची आरक्षणं रद्द करून ती विकासाकरता (?) वापरणाऱ्या विकासक-राजकारण्यांना याचं सोयरसुतक काय? पण या सगळ्याचा फार मोठा परिणाम भावी पिढीवर भविष्यात जाणवू लागेल.
कारण खेळातून मुलांना केवळ आनंदच मिळत नाही, तर धावणं, पळणं, उडय़ा मारणं यांसारख्या क्रियांमुळे शरीराला चांगला व्यायामही मिळतो, हे तर सर्वश्रुत आहेच. पण ज्याला आपण ‘स्पोर्टिग स्पिरीट’ म्हणतो, ती खिलाडूवृत्तीही मुलांमध्ये या खेळांमुळेच विकसित होते. आयुष्य हे काही यशाची मालिका नसते. त्यात यशापयश, चढउतार हे असतातच आणि हे सर्व पचवायची सवय मुलांना खेळामुळे लागते. अपयश पचवणं जितकं कठीण आहे, त्याहीपेक्षा अधिक यश पचवणं कठीण आहे. कारण आपल्याला मिळालेल्या यशात अनेकांचा सहभाग असतो, अनेकांच्या मदतीमुळे आपण ते मिळवलेलं असतं याचं भान हे खेळ देत असतात. मुलांमध्ये सर्वाना बरोबर घेऊन काम करायची संघवृत्तीही याच खेळांमुळे विकसित होत असते. थोडक्यात काय, तर देशाचा विकास हा ज्या तरुण पिढीवर अवलंबून असतो, ती देशाची भावी तरुण पिढी जर शारीरिक आणि मानसिकदृष्टय़ा सक्षम आणि सुदृढ अशी घडवायची असेल, तर या खेळांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे आणि त्याकरता मदानांची गरज आहे. पण हे लक्षात न घेता झपाटय़ाने शहरातली मदानं ही इमारती बांधण्यासाठी निकाली काढली जात आहेत. प्रश्न केवळ मदानांचाच नाही, तर बागांचाही आहे. बागांमध्येही लहान मुलं खेळण्यासाठी येतात. लहान मुलंच का? इथे तर ज्येष्ठ नागरिकांनाही चार विसाव्याचे क्षण घालवता येतात, पण पुन्हा बागांचंही तेच!
अशा प्रकारे ताब्यात घेतलेल्या भूखंडांवर जिथे मोठे गृहप्रकल्प बांधले जातात, तिथे अधूनमधून डोकावणारी काही झाडं, हिरवळ अणि स्वििमगपूल वगरेसारखी प्रलोभनं दाखवून त्यातून मध चाटवावा, तसा थोडाथोडा निसर्ग चाटवला जातो, की झालं! निसर्गाची जपणूक वगरे झाली. त्यात जर मोठय़ा गृहप्रकल्पांऐवजी एकटय़ादुकटय़ा इमारती असतील, तर मोकळ्या जागा आौषधालाही शोधून सापडत नाहीत. या सगळ्यामुळे मग मुलं बऱ्याचदा घरीच
राहणं पसंत करतात आणि घरी राहिली की केवळ टी.व्हीच्या खोक्यासमोर तासन्तास बसून राहतात. त्याचे दुष्परिणामही आता वेगळे सांगायची गरज राहिलेली नाही. वृत्तपत्रातील एका बातमीनुसार, लंडनमध्ये प्रत्येक माणसामागे ५० चौरसमीटर, दिल्लीत १४ ते १५ चौरसमीटर, तर मुंबईत प्रत्येक माणसामागे दोन चौरसमीटरपेक्षाही कमी, इतकी मोकळी जागा उपलब्ध आहे. यावर तातडीने तोडगा काढायची गरज आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आता सुधारणेला थोडासाच वाव असला तरी राज्यातल्या इतर शहरांमध्ये अजूनही उपाययोजना करणं शक्य आहे. मुंबईतही महापालिकेच्या सर्वच रस्त्यांवर पदपथावर ५ ते १० मीटर अंतरावर वृक्षारोपण करणे शक्य आहे. गुलमोहोर, पांगारा, शेवगा यांसारखी अनेक झाडं महापालिकेतर्फे लावली जातात. अशी झाडं आता सध्या जिथे आहेत अशा दादर-माहीम परिसरात या झाडांवर वसंत ऋतूत कोकीळ, मना, साळुंक्या, पोपट असे पक्षी पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे वृक्षसंवर्धनाबरोबरच पक्षिसंवर्धनही होत असल्याचं दिसून येत आहे. हीच पद्धत जर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर अशा मोठय़ा शहरांबरोबरच लहान शहरं, तालुक्यांची गावं अशा ठिकाणीही राबवता येऊ शकते. नवीन इमारती बांधताना इमारतीसभोवती आगीचा बंब किंवा रुग्णवाहिका जाण्यासाठी ठरावीक मोजमाप असलेल्या मोकळ्या जागा सोडणं बंधनकारक आहे. याच धर्तीवर भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या किमान पाच टक्के क्षेत्रफळावर वृक्षलागवड करणं स्थानिक प्रशासकीय संस्थांच्या नियमावलीत बंधनकारक करावं. मुंबईसारख्या शहरात जिथे भूखंडाचं आकारमान आधीच लहान असल्यामुळे अशा प्रकारे पाच टक्के मोकळ्या जागा सोडणं शक्य नसेल, तिथे टेरेस गार्डन अर्थात गच्चीवरील बागा सक्तीच्या करणं आवश्यक आहे. बागांच्या संदर्भातील अटींची पूर्तता करून एकूणच पाणी, ऊर्जा आणि घनकचरा व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने करणाऱ्या ग्रीन बिल्डिंग्ज अर्थात हरित इमारती बांधणं सरकारनं सक्तीचं करावं.
जिथे उंचच उंच टॉवर्स आहेत, अशा ठिकाणी आगीच्या प्रसंगात लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी ज्याप्रमाणे प्रत्येक सातव्या मजल्यानंतर एक मजला रेफ्युज फ्लोअर अर्थात आगीपासून आसरा देणारा मजला बांधणं बंधनकारक आहे, त्याचप्रमाणे दर दहा मजल्यानंतरच्या एका मजल्यावर खेळासाठी पार्क फ्लोअर (पाìकग फ्लोअर नव्हे) अर्थात बागा आणि खेळासाठी साधनं किंवा जागा असलेला मजला बांधणं सक्तीचं करावं. या आणि अशा नियमांची पूर्तता केल्याशिवाय विकासकाला बांधकाम पूर्ण झाल्याचं कम्प्लिशन सर्टिफिकेट आणि इमारत राहण्यायोग्य असल्याचं ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट ही प्रमाणपत्रं देऊ नयेत. असं झालं तरच मुंबई आणि इतर शहरांमधला हा बागा आणि खेळाच्या मदानांचा प्रश्न सुटू शकेल.
केवळ इमारती बांधत सुटणं म्हणजे शहरांचा विकास करणं नव्हे. आवश्यक ती नवी धोरणं राबवून, नवे नियम करून किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणं आणि नियमावलींमध्ये बदल करून राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासकीय संस्था आणि विकासकांनी जर हे उपाय अमलात आणायचा प्रयत्न केला तर शहरांना सध्या भेडसावत असलेल्या किंवा भविष्यात मोठं स्वरूप धारण करणाऱ्या या समस्यांवर प्रभावी उपाय योजता येतील. त्यात अशक्य असं काहीच नाही. पण राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र यासाठी केवळ सरकार किंवा विकासकांकडून अपेक्षा ठेवून चालणार नाही, तर एकदा गृहप्रकल्प सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या हाती आलेत की सुजाण नागरिक म्हणून ते चांगल्या पद्धतीने राखून त्यांचं व्यवस्थित व्यवस्थापन करणं, स्वच्छता राखणं आणि शहर सुस्थितीत राखण्यासाठी रोजच्या रोज जी काळजी घेणं आवश्यक आहे, ती घेणं, ही शहराचे नागरिक या नात्याने आपलीही जबाबदारी आहे. याचं भान प्रत्येकाने ठेवणं गरजेचं आहे. प्रत्येकाने जर आपली भूमिका चोखपणे पार पाडली, तर विस्तारत जाणाऱ्या शहरीकरणाचे फायदे उपभोगतानाच, ग्रामीण भागात असतो, तशा निसर्गाचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या नसíगक साधनसामग्रीचाही लाभ आपल्याला होऊ शकतो व शहरांमधील जीवन अधिक सुसह्य़ व सुखकर होऊ शकते.
