आपल्या देशाचा व पर्यायाने आपल्या राज्याचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो. लोकशाही राज्यात कायदेशीर व सनदशीर रीतीने स्थापन झालेल्या व नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सर्वसाधारण सभेचा निर्णय ग्राह्य़ धरला जातो. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला संस्थेच्या स्वीकृत व मंजूर उपविधीत बदल / दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. मात्र संस्थेच्या उपविधीत असा बदल / दुरुस्त्या करण्यासाठी माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था यांची लेखी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न व प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सहकार खात्यातर्फे सन २००१ – २००२ मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा याबाबत सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर अभ्यास करण्यात येऊन आदर्श उपविधीमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन सन २००९ – २०१० मध्ये नवीन आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करण्यात आले. या नवीन आदर्श उपविधींमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व नियम व कार्यपद्धतीचे संपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) २०१३ अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार प्रचलित उपविधींच्याऐवजी उपरोक्त घटना दुरुस्तीमुळे नवीन नियम, तरतुदी व सुधारणा यांचा समावेश करून सहकार आयुक्तांनी नव्याने तयार केलेले आदर्श उपविधी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वापरात आणण्यापूर्वी माननीय उप-निबंधक, सहकारी संस्था, यांची रीतसर मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अजूनही
बऱ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी या नवीन आदर्श उपविधींच्या स्वीकृती व मंजुरी प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ
आहेत. अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या माहितीसाठी नवीन आदर्श उपविधींची स्वीकृती व मंजुरीची संपूर्ण कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे:-
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा