सामान्य माणूसच केंद्रस्थानी हवा!

दुर्दैवाने आपल्याला असे वाटते, की एफएसआय हा विकास योजनेचा एकमेव पलू आहे. प्रत्यक्षात मात्र विकास योजनेचे अनेक पलू आहेत.

यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांची महत्त्वाची भूमिका असती तर एफएसआय फार आधीच वाढवण्यात आला असता. मात्र दुर्दैवाने आपल्याला असे वाटते, की एफएसआय हा विकास योजनेचा एकमेव पलू आहे. प्रत्यक्षात मात्र विकास योजनेचे अनेक पलू आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांची चांगली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी मी हे लिहित नाही. विकास योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असतील, मात्र लक्षात ठेवा की मनपाच्या १४५ निवडलेल्या सदस्यांपकी बहुतेक जण या ना त्या प्रकारे बांधकाम उद्योगाशी (रिअल इस्टेट उद्योगाशी) संबंधित आहेत व त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचा काही दोष नाही. कुणी निवासी जागा वाढवण्यासाठी आवश्यक आरक्षणांविषयी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते चूक आहे व त्याचे समर्थन करता येणार नाही, मात्र आपण डीपीचे उघडय़ा डोळय़ांनी विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. मागील विकास योजनांच्या कालावधीत शहराची प्रचंड वाढ झाली आहे व तिचा मूळ हेतूच मागे पडलाय हे कटू सत्य आहे. इथे मला एका उदाहरणाकडे लक्ष वेधायचे आहे. मुंबईतील व्हिक्टोरिया टर्मिनल जे आता शिवाजी छत्रपती टर्मिनल आहे, जवळपास १०० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आले, जेव्हा मुंबईची लोकसंख्या अवघी १० लाखांच्या आसपास होती. मात्र त्याचे नियोजन अशा प्रकारे करण्यात आले होते, की मुंबईची लोकसंख्या एक कोटीच्या वर पोहोचल्यानंतरही त्याचा उपयोग होतोय. तेव्हा अभियंत्यांवर व नियोजकांवर आरोप करण्यात आला असता, की अनावश्यक खर्च करून ते केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरत आहेत तर सीएसटी अस्तित्वाच आले नसते. सीएसटीवरील जागा कमी असती तर काय गोंधळ झाला असता याची कल्पनाच केलेली बरी! एक लक्षात घ्या, की एफएसआय हा पायाभूत सुविधांचाच केवळ एक भाग आहे व विकास योजनेमध्ये त्याला तेवढेच महत्त्व द्या. आजकाल अशा प्रकारे आरडाओरड केली जात आहे, की सामान्य माणसाला वाटेल विकास योजना म्हणजे केवळ एफएसआय! अर्थात, उदार एफएसआय धोरणासोबतच अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ज्याकडे लक्ष द्यायला हवे हे मान्य करायला हवे. उदाहरणार्थ, सध्याच्या पायाभूत व सांस्कृतिक सुविधा व त्या विकास योजनेमध्ये कशा हाताळल्या आहेत. हा भार पेलण्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे का व आली असल्यास त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल. हे सर्व आधी का करण्यात आली नाही असा प्रश्न अनेकजण विशेषत: स्वयंसेवी संस्था करतील, अर्थात त्यांचे काही चूक आहे असे मी म्हणत नाही.

शहरातील घरांची गरज लक्षात घेऊन त्यासाठी पूरक अशी धोरणे आपण आत्ता नाही तर कधी बनवणार आहोत?

आपण पायाभूत सुविधांच्या नियोजनात व अंमलबजावणीमध्ये गंभीर त्रुटी पाहिल्या आहेत व त्यांचे परिणाम भोगले आहेत व भोगत आहोत. पाण्यासारख्या मूलभूत बाबीची किती गरज आहे हे ओळखण्यात व त्याची तरतूद करण्यास आपण अपयशी ठरलो त्यामुळे अलीकडची पाणी कपात हे हिमनगाचे टोक म्हणावे लागेल. सार्वजनिक वाहतुकीच्या बाबतीतही हे खरे आहे, याचाच परिणाम म्हणून रस्त्यांवर खाजगी वाहनांची गर्दी दिसते. अनेक शाळांमध्येही अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यासाठी पुरेसे वर्ग किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत, वैद्यकीय सुविधांच्या बाबतीत तर परिस्थिती आणखी खराब आहे. कमी खर्चात चांगल्या वैद्यकीय सुविधा देणारी अधिक रुग्णालये आपल्याला हवी आहेत व त्यासाठी त्यांना रास्त दरात जागा मिळाली पाहिजे, नाहीतर अतिरिक्त खर्चामुळे त्यांना स्वस्त दरात वैद्यकीय सुविधा देता येणार नाहीत.
दुसरा महत्त्वाचा पलू आहे शहराचे उत्पन्न म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आपल्याला कुठून निधी उपलब्ध होणार आहे? ही सर्वात मोठी चिंता आहे. विशेषत: आता, कारण आत्तापर्यंत जकात कर हे उत्पन्नाचे एक महत्त्वाचे साधन होते, मात्र आता हा कर राहणार नाही. एफएसआय वाढल्यानंतर नव्या इमारतींमधून मिळणारे विकास शुल्क, अधिभार व मालमत्ता कर वाढेल हा त्यामागचा तर्क आहे. इथे बरेचजण प्रश्न विचारतील की एफएसआय उदारीकरणाच्या तरतुदींमुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल याची नागरी प्रशासन खात्री देऊ शकते का व त्यासाठी आपल्याला काय किंमत मोजावी लागेल? हा खरंच योग्य प्रश्न आहे व इथे केवळ एफएसआय अनुपातापेक्षाही धोरण अधिक महत्त्वाचे आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचे शेवटपर्यंत
नियंत्रण करण्यासाठी नियम व एक यंत्रणा असली पाहिजे. यामुळे उत्पादनाचे
नियंत्रण केले जाईल व या हेतूनेच धोरण बनवण्यात आले आहे. इथे माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था व प्रत्येक सामान्य माणसाची भूमिका महत्त्वाची आहे. विकास योजना तयार करण्याच्या वेळी आपल्याला जाग का येते तेव्हाच आपण आरडाओरड का करतो? याआधीच्या विकास योजना इतकी वष्रे वारंवार अपयशी होत
असताना आपण काय करत होतो? ही विकास योजना बांधकाम व्यावसायिकांची विकास योजना असल्याचा आरोप करण्याऐवजी मी हे प्रश्न विचारेन. या शहराच्या नागरिकांसाठी आपल्याला काय हवे आहे व आपण ते कसे मिळवणार आहोत हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे? सामान्य माणसाला जगण्यासाठी अतिशय कमी व मूलभूत गोष्टी हव्या असतात, त्या म्हणजे त्याला परवडेल असे घर व त्याच्या कुटुंबासाठी शांत आयुष्य. या सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवूनच संपूर्ण विकास योजना बनवली पाहिजे व तसेच होईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वाची आहे. असे झाले तरच विकास योजना उल्लेखनीय झाली आहे असे मी म्हणेन. मग ती बांधकाम व्यावसायिकांची असो किंवा इतर कुणाची!