इमारतीची निर्मिती अवस्था तिचे आयुष्य कायम करीत असते. बांधकाम चालू असताना सावधानता बाळगण्यास इमारत मजबूत, दीर्घायुषी होत असते, तर बेफिकिरीही कमकुवत, अल्पायुषी ठरवते, म्हणून संकटांना आमंत्रण देऊन दुर्घटनाग्रस्त होत राहते. निकृष्ट बांधकाम साहित्य, अकुशल कामगार, कामाच्या जुनाट पद्धतीमुळे इमारत उभी होता होता अध्र्या ताकदीचीच बनते, हे जरी सर्व खरे असले तरी इमारत बांधकामाच्या ठिकाणी वापरला जाणारा निकृष्ट, हलक्या दर्जाचा माल असाच येऊन पडत नसतो किंवा कोणी तो माल जबरदस्तीने टाकून जात नाही, तर तिथे काम करणाऱ्यांची त्यास संमती असते, त्याशिवाय असे होणे शक्यच नाही. इमारतीच्या कामांमध्ये दुर्लक्षपणा, ढिलाई अशी बेजबाबदारीची भावना कारणीभूत ठरत असते व त्यास जबाबदार असते एक खूप मोठी साखळी, उच्चशिक्षण घेतलेल्यांची, पदवी-पदविकाधारकांची त्यात आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, कन्सल्टंट, डिझायनर्स, बिल्डर, कॉण्ट्रॅक्टर, सप्लायर्स, इंजिनीअर्स, सुपरवायझर, महानगरपालिका, मेन-मनी व मटेरियल मशिनरी,अशी ही ‘बिल्डिंगची बाराखडीच’ जणू! त्यातला प्रत्येक घटक महत्त्वाचा, त्यातल्या एकाशिवाय कोणतेही काम होणे शक्य नाही. निर्माणाधीन इमारतीचे भवितव्य फक्त त्यांच्याच हातात म्हणून ही बाराखडी इमारतीच्या उत्कृष्ट व निकृष्ट कामासाठी जिम्मेदार ठरत असते.
इमारतीचे प्रत्येक काम हे इंडियन स्टॅण्डर्ड कोडप्रमाणे करायचे असते. प्रत्येक बांधकाम साहित्यांच्या तपासणी पद्धती त्यात निर्धारित केल्या आहेत, पण दुर्दैवाने त्या सर्व पुस्तकांमध्ये बंद आहेत. इमारतीसाठी लागणारे सिमेंटच्या गोणीवर आयएसआय, आयएस कोडचा शिक्का येतो, ग्रेड व निर्मितीची तारीख येते पण इतर बांधकाम साहित्यांच्या दर्जाबद्दल काय? लोखंड, रेती, खडी, विटा, ब्लॉक्स यांच्या दर्जाबद्दल नेहमीच प्रश्न उभा राहतो. या साहित्यांची गुणवत्ता, ताकद व कार्य करण्याची क्षमता प्रयोगशाळेत तपासता येते, तसेच त्यासाठी बांधकाम साइटवर स्वतंत्र प्रयोगशाळा बांधणे आवश्यक असते. पण नेमके किती बिल्डर्स अशा प्रयोगशाळा बांधतात? किंवा मालाची तपासणी बाहेरून नियमित करून घेतात, याचे उत्तर निराशाजनक आहे.
रेतीची गाडी आल्यास त्याचे निरीक्षण करून त्याचा वर्ग समजतो. उदा. एकदम बारीक, मध्यम, सिंगल किंवा मिक्स त्याची ‘सिल्ट टेस्ट’ करून त्यात असणाऱ्या मातीची टक्केवारी समजते तसेच त्याचे ‘सिल्ट अ‍ॅनालेसिस’ करून त्याप्रमाणे काँक्रीट मिक्स डिझाइन करता येते. पण साइटवर दिसणारे चित्र खूपच वेगळे असते. काहीही तपासणी न करता गाडय़ाच्या गाडय़ा खाली होत असतात त्यामागे मालाची टंचाई होऊ नये, काम थांबू नये, तसेच खास सप्लायर्सच्या साइटवरील लोकांचे संबंध मालाकडे दुर्लक्ष करण्यास भाग पाडतात. हीच गत खडी, विटा इ.मध्ये होत असते.
इमारतीचे नकाशे बनविणारे ऑर्किटेक्ट व त्यात ताकद देऊन उभी करणारे स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, कन्सल्टंट, डिझायनर्स प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी आपला खूप कमी वेळ देत असतात. तपासणीसाठी बोलावूनसुद्धा येण्यास त्यांची टाळाटाळ सुरूच असते. कारण त्यांच्याकडे अनेक प्रकल्पांची कामे असतात व आज पैसे कमाविणे हेच त्यापैकी प्रत्येकाचे ध्येय बनले आहे. ते फक्त बिल्डरच्या नावावर विश्वास ठेवत असतात व तिथेच त्यांचा नकळतपणे ‘विश्वासघात’ होत असतो, पण खरी जबाबदारी मात्र पूर्णपणे पडद्याआड राहत असते. इमारतीची प्रत्येक कामे अभियंत्यांना मार्गदर्शन, सल्ला, प्रात्यक्षिके देण्याचे त्यांचे काम फक्त कागदावर राहत असल्याने इमारत कमकुवत होण्यास ते कारणीभूत होत राहतात.
इमारतीचे प्रत्यक्ष काम करून घेणारे इंजिनीअर्स, सुपरवायझर, कॉण्ट्रॅक्टर यांच्या हातात इमारतीचे भवितव्य घडत असते. त्यांच्यात प्रस्थापित होणारे संबंध, पैशाचे व्यवहार सर्रास होत असल्याने त्या ठिकाणचा कामाचा दर्जा हा रसातळाला जात असतो व इमारत ‘जखमी’ होण्यास सुरुवात होते.
काही इमारतीच्या ठिकाणी बिल्डरकडून त्यांच्या खास कॉण्ट्रॅक्टरकडून इमारतीचे काम करून घेतले जाते व त्याच्यावर असलेल्या अतिविश्वासामुळे कामाचा दर्जा राखणे शक्य होत नाही. म्हणून इमारत कमजोरीची शिकार होत राहते.
इमारतीच्या प्रकल्पांना मंजुरी, परवानगी देण्याचे काम हे महानगरपालिकेकडून केले जाते, पण प्रत्यक्षात प्रकल्पांना भेटी देऊन कामाची गुणवत्ता तपासण्याचे काम अधिकारी वर्गाकडून केले जात नाही. त्यांचा सर्व वेळ हा फक्त कागदी घोडे नाचवण्यातच जात असतो. तसे बघितले तर कागदावर मंजुरी देऊन त्यांची जबाबदारी पूर्ण होत नाही. सरकारचे आपल्या अधिकारी वर्गावर नियंत्रण नसल्याने असा बेजबाबदारपणा हा वाढीस लागत असतो.
मेन-मनी-मटेरियल मशिनरी यांच्या हिशेबात फायद्याचे गणित सर्वप्रथम केले जाते व त्यासाठी गुणवत्तेच्या दर्जात फरक केला जातो. अद्ययावत तंत्रज्ञान, काँक्रीट बॅचिंग प्लॅण्ट, ट्रान्झिट मिक्सर, स्टील शटरिंग, क्रेनचा वापर इ. अनेक गोष्टींचा उपयोग बांधकामाच्या नवीन पद्धतीत होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे या बांधकाम क्षेत्रात होत असलेला भ्रष्टाचाराचा बीमोड होण्याचा प्रयत्न केला जाणे गरजेचे आहे.
इमारतीच्या गुणवत्तेचा दर्जा सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन-प्रशिक्षण केंद्र, वर्ग, सेमिनार, कॉन्फरन्स, अभ्यास मेळावे यांची आयोजने व्हायला हवीत. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या पगार व वेळेतील तफावत, रजेचा प्रश्न हे सर्व दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने त्यासाठी नवीन नियमावली करून कामगारांना न्याय देण्याची गरज आहे.
बांधकाम क्षेत्रावर सरकारचे पूर्णपणे नियंत्रण असल्यास बिल्डर्स-डेव्हलपर्स यांच्याकडून केले जाणारे इमारतीचे बांधकाम खात्रीलायक होण्यास मदत होईल. इमारतीच्या प्रत्येक कामात सहभागी होणारे इंजिनीअर्स, सुपरवायझर यांच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित परीक्षा पद्धती व त्यानुसार पगारवाढीचे धोरण सरकारने ठरविल्यास खऱ्या अर्थाने इमारती मजबूत होण्यातला अडसर दूर करता येईल, तसेच खासगी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पारितोषिके वितरित केल्यास मानसन्मानाच्या नजरेतून मजबूत इमारती सर्वत्र उभ्या राहतील, पण हे सर्व शक्य तेव्हा होईल जेव्हा सरकारकडून त्यावर विचार केला जाईल!
