सहकारी गृहनिर्माण संस्था: स्वतंत्र कायदा हवा

अलीकडेच केंद्र सरकारने ९७ वी घटनादुरुस्ती केली व सहकारी संस्थांना स्वायत्तता दिली. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यापासून विशेष फायदा झाला नाही. राज्यात सहकाराच्या माध्यमातून घरबांधणी उद्योगाला नवी दिशा देऊन सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न व समस्या मार्गी लागण्यासाठी नवीन विभाग व स्वतंत्र कायदा होणे गरजेचे आहे.
गेले कित्येक महिने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, पदाधिकारी व महासंघाची मान्यवर तज्ज्ञ मंडळी यांनी आतुरतेने वाट पाहिलेली आणि भरपूर गाजावाजा झालेली ९३ वी घटना दुरुस्ती करून  केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या ९३ व्या घटना दुरुस्तीतील तरतुदी/ सुधारणांचा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारावर होणाऱ्या परिणामांचा ऊहापोह याआधीच करण्यात आला आहे.
मुळातच ९३ व्या घटना दुरुस्तीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था व फ्लॅटधारक (अपार्टमेंट) सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधून वगळून त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण/ फ्लॅटधारक (अपार्टमेंट) सहकारी संस्था अधिनियम व नियमावली तयार करून त्याच्या सुव्यवस्थित अंमलबजावणीसाठी गृहनिर्माण व नगर विकास असे संबंधित विभाग मिळून एक स्वतंत्र विभाग निर्माण करून व पूर्णवेळ मंत्रिमहोदय उपलब्ध करून राज्यात सहकाराच्या माध्यमातून घरबांधणी उद्योगाला अधिक चालना देणे अपेक्षित होते. परंतु यापकी काहीही प्रत्यक्षात उतरले नाही. आजमितीस राज्यात एक लाखाहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था/ फ्लॅटधारक सहकारी संस्था आहेत आणि दरवर्षी त्यात लक्षणीय वाढ होत आहे. भारताच्या संविधानात प्रतिपादित केलेल्या संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्थांसंबंधीचा कायदा एकत्रित करणे, त्यात इष्ट त्या सुधारणा करणे आणि सहकारी चळवळीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अमलात आणला.
त्या वेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या अगदीच नगण्य होती. परंतु विविध प्रकारच्या व्यावसायिक सहकारी संस्थांची संख्या कितीतरी पटीने वाढली होती. उदाहरणार्थ- (१) कृषी आणि ग्रामीण सहकारी बँका (२) कर्मचारी / नागरी पतसंस्था (३) सहकारी साखर उत्पादन संस्था (४) सहकारी शिक्षण संस्था (५) सहकारी सूत गिरण्या (६) जिल्हा कृषी औद्योगिक पणन संस्था (७) मच्छीमार सहकारी संस्था (८) कुक्कुट-पालन व वराह-पालन सहकारी संस्था (९) मजूर सहकारी संस्था (१०) सहकारी दूध सहकारी संस्था (११) सहकारी रेशीम उत्पादक संस्था (१२) सहकारी कृषी पतसंस्था.
वरील सर्व संस्था या आíथक उलाढाल करणाऱ्या आहेत, तर सहकारी गृहनिर्माण संस्था या जागेची गरज लक्षात घेऊन सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामुळे वरील दोन्ही प्रकारच्या संस्थांत त्यांच्या समस्या, अडचणी व एकूण कारभार चालविण्याच्या पद्धतीत खूपच तफावत आहे. अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील कलम व नियमांच्या व्याख्या, मजकूर व तरतुदी आíथक उलाढाल करणाऱ्या संस्थांना अधिक लागू पडतात. तरीही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अधिनियम १९६० व नियम १९६१ च्या कार्यकक्षेत आणले गेले. याचा एक नमुना म्हणून ९७ व्या घटना दुरुस्तीत थकबाकीदार सभासदावर थेट कारवाई करण्याच्या विशेषाधिकाराच्या अनुषंगाने आदर्श उपविधी नियम क्रमांक ५१ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०- कलम ३५ बाबत माहिती घेऊ :-
(ब) सभासदास काढून टाकणे: आदर्श उपविधी नियम क्रमांक २१ :- खालील परिस्थितीत संस्थेच्या कोणाही  सभासदास, सभासद-वर्गातून काढून टाकता येईल : (१) त्याने संस्थेच्या देणे रकमा सतत चुकत्या करण्यास कसूर केली असेल तर.
सदस्यांना काढून टाकणे
 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०- कलम ३५ : (१) संस्थेत ज्या प्रयोजनासाठी भरविलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असतील अशा मतदानाचा हक्क असलेल्या सदस्यांपकी (कमीतकमी तीनचतुर्थाश सदस्यांच्या बहुमताने) संमत झालेल्या ठरावाद्वारे संस्थेच्या हितास किंवा संस्थेचे कामकाज उचित प्रकारे चालण्यास बाधक ठरतील अशा कृत्यांबद्दल एखाद्या सदस्यास काढून टाकता येईल. परंतु संबंधित सदस्यास सर्वसाधारण सभेपुढे स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी दिलेली असल्याखेरीज कोणताही ठराव विधिग्राह्य असणार नाही आणि निबंधकाने मान्य केल्याशिवाय कोणताही ठराव परिणामकारक होणार नाही.
नियम (२८) सदस्यांना काढून टाकणे : जो कोणीही सदस्य त्याच्याकडून संस्थेस येणे असलेली रक्कम देण्यात सतत कसूर करील किंवा संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालण्यास विघातक असे इतर कृत्य करेल, अशा कोणत्याही सदस्यास अधिनियमाच्या कलम ३५ पोटकलम (१) च्या उपबंधानुसार संस्थेतून काढून टाकता येईल. अशा रीतीने सदस्यास संस्थेतून काढून टाकण्यात आल्यामुळे त्याने धारण केलेले शेअर्स जप्त होण्यास पात्र ठरतील.
(१)    थकबाकीदार सभासदावरील प्रस्तावित थेट कारवाई ज्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ३५ वर आधारित आहे, त्यामध्ये सदस्यांना काढून टाकण्यासाठी जी व्याख्या देण्यात आली आहे, त्यामध्ये  ‘सभासदाकडील थकबाकी’अशा अर्थाचा मजकूर अजिबात नाही. तसेच कलम ३५ मधील मजकूर व तरतुदी सहकारी गृहनिर्माण संस्थापेक्षा मोठय़ा प्रमाणात आíथक व्यवहार करणाऱ्या  सहकारी बँका, पतसंस्था व अन्य व्यावसायिक संस्थांना अधिक लागू पडतात.
(२)     थकबाकीदार सभासदावरील प्रस्तावित थेट कारवाई ही विशेष करून सहकारी तत्त्वावरील बँका व आíथक उलाढाल करणाऱ्या व्यावसायिक संस्थांच्या अनुषंगाने करण्यात आली असावी. याला कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत संचालकांचा मनमानी कारभार व नियमबाह्य कर्जवाटप. त्यामुळे एकटय़ा उत्तर महाराष्ट्रात विशेषत: नाशिक विभागातील १९ नागरी सहकारी बँका व जवळपास ४०० पतसंस्था आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्था कायमच्या बंद झाल्या आहेत.
(३)     राज्यात आजमितीस एक लाखांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण / फ्लॅटधारक सहकारी संस्था आहेत. तसेच वर नमूद केलेल्या अंदाजे १२ प्रकारच्या अन्य व्यावसायिक सहकारी संस्थांची संख्यादेखील लक्षणीय आहे. आतापर्यंत वरील दोन्ही प्रकारच्या संस्थांपकी किती थकबाकीदार सभासदांवर वसुलीसाठी कारवाई करण्यात आली याची संस्थानिहाय माहिती गोळा करून प्रसिद्ध केल्यास सत्य परिस्थिती सर्वासमोर येईल.
(४)     केवळ ‘थकबाकीदार’ या एकाच कारणावरून सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदास संस्थेतून काढून टाकणे आता थोडे अधिक सोपे झाल्यामुळे थकबाकीदार सभासदास काढून टाकण्याची व सदनिका जप्त करण्यासारखी आतताई कारवाई करणे कितपत योग्य आहे याचा संस्थेतील सभासदांनी/ पदाधिकाऱ्यांनी सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण ‘थकबाकीदार’ सभासद हादेखील संस्थेच्या सहपरिवाराचा एक अविभाज्य घटक आहे. तोही इतरांप्रमाणे अनेक वष्रे संस्थेत राहत आहे.  इतर सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय सभासदाप्रमाणे आयुष्यभर कष्ट करून मिळविलेल्या पशातून तसेच गावाकडील जमीन-जुमला/ घर विकून अथवा घरातील सोने-नाणे विकून किंवा बँकेचे कर्ज काढून सदनिका घेतलेली असते. अशी सदनिका केवळ थकबाकी वेळेवर न भरता आल्यामुळे कायमची गमावणे यासारखी दुख:दायक गोष्ट नाही. त्यासाठी त्यामागची अडचण जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि त्याला काढून टाकण्याइतपत बाब खरोखरच गंभीर आहे का, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. तरी राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था, फ्लॅटधारक सहकारी संस्था, जिल्हा पातळीवरील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या शिखर संघटना/ महासंघ (फेडरेशन) व लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रित येऊन राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था/ फ्लॅटधारक सहकारी संस्थासाठी सुधारित अधिनियम व नियमावली लागू करून त्याची कठोर अंमलबजावणीसाठी गृहनिर्माण (म्हाडासहित) व तत्सम प्राधिकरणे, नगर विकास इत्यादी एकमेकांशी संबंधित सर्व विभाग मिळून एक स्वतंत्र विभाग निर्माण करून तसेच पूर्ण वेळ मंत्रिमहोदय उपलब्ध करून घेण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. तरच राज्यातील सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या घरांच्या समस्या व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न मार्गी लागतील.