केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांना स्वायत्तता दिली. त्यानुसार राज्य सरकारांनी आपापल्या सहकारी कायद्यात बदल करून घ्यावेत, असे निर्देश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने या कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या व त्यांच्या परिणामांविषयी
कें द्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती केली व सहकारी संस्थांना स्वायत्तता दिली. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना असे निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी आपापल्या सहकारी कायद्यात त्याअनुषंगाने बदल करून घ्यावेत. अर्थात यासाठी केंद्र सरकारने सहकारी कायद्यात ज्या काही सुधारणा सुचवल्या आहेत व ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत लागू पडतात त्यांच्या बाबत साधक बाधक विचार होणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे सर्वसाधारणपणे या सुधारणा स्वागतार्ह असल्या तरी त्यामध्ये देखील काही सुधारणा आवश्यक आहेत आणि सगळ्यात मोठी गरज आहे ती त्या मंजूर झाल्यावर त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीची. शासनाला जर खरोखरच याबाबतीत काही सुधारणा आवश्यक वाटत असतील, तर त्यासाठी त्यांनी मूलभूत सोयी म्हणजे इंग्रजीमध्ये ज्याला आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणतो ते तयार करणे आवश्यक आहे. तिकडे जर शासनाने दुर्लक्ष केले तर या सुधारणा म्हणजे बोलायचाच भात आणि बोलायचीच कढी अशा बनतील. व त्याचा सर्वसामान्य माणसाला काडीचाही फायदा होणार नाही. केंद्र शासनाने केलेल्या प्रस्तावित सुधारणांचा धावता आढावा आपण घेऊया.
या नवीन कायद्यानुसार थकबाकीदाराला थेट नोटीस देण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन प्रस्तावित सुधारणेप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेचा जो थकबाकीदार असेल त्याला आता गृहनिर्माण संस्थाच थेट नोटीस देऊ शकेल. त्याला उपनिबंधकाच्या कार्यालयात नोटीस देण्यासाठी जाण्याची आवश्यकता नाही. नोटीस बजावण्यात आलेल्या सदस्याला उपनिबंधक कार्यालयात त्याची बाजू मांडण्याची संधी अवश्य दिली जाईल. त्यानंतर जर थकबाकीदार सदस्याने दिलेल्या मुदतीत थकबाकी भरली नाही तर त्याचे पाणी तोडणे, सदनिकेची जप्ती-विक्री असे उपाय केले जातील. थकबाकीदाराला निबंधक कार्यालयातून नोटीस मिळाल्यावर आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जात होती. त्यानंतरच उपनिबंधक कार्यालयाकडून थकबाकी वसुलीचा दाखला मिळाल्यावर वसुली अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हायची व वसुलीची कार्यवाही सुरू व्हायची. मात्र वसुली दाखला मिळण्यापर्यंतची कार्यवाही सुरळीत व्हायची. त्यानंतर मात्र वसुली अधिकारी न नेमणे. नेमण्यास त्याने काहीतरी थातूरमातूर कारवाई करणे असे प्रकार व्हायचे व गृहनिर्माण संस्थांच्या कायदेशीर कारवायांचा हेतूच असफल व्हायचा. खरे तर असे होऊ नये म्हणून शासनाने काही तरी सुधारणा करणे गरजेचे होते. आत्ताच्या प्रस्तावित सुधारणेप्रमाणे गृहनिर्माण संस्था थकबाकीदाराला थेट नोटीस देऊ शकेल, परंतु या सुधारणेची जरुरी नव्हती. प्रचलीत कायद्याप्रमाणे वसुली दाखला मिळेपर्यंत सर्व सुरळीत होत असे, परंतु पुढे वसुली अधिकारी नेमणे व वसुली करणे याबाबत कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी काहीतरी ठोस सुधारणा अपेक्षित होती. परंतु याबाबत शासनाने सर्वसामान्यांची निराशाच केली आहे.
या मुख्य सुधारणांव्यतिरिक्त प्रस्तावित सुधारणांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश करण्यऋत आला आहे. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.
कुटुंबाची व्याख्या नमूद करताना नवीन सुधारणेप्रमाणे कुटुंबाची व्याख्या ही संकुचित करण्यात आली आहे. नव्या सुधारणेप्रमाणे कुटुंब या संज्ञेत पती, पत्नी, वडील, आई, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यांचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कुटुंबाच्या व्याख्येत पुढील व्यक्तींचा समावेश होतो. त्या म्हणजे पती, पत्नी, आई, वडील, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, मेहुणा, मेव्हणी, सून, नातू इत्यादी. खरे तर प्रस्तावित सुधारणेमध्ये सद्य परिस्थितीमधील जागेची टंचाई लक्षात घेता आणखी नाती वाढवणे आवश्यक होते. जेणेकरून सभासदास आपली जागा अधिक सोयीस्कररीत्या वापरता आली असती, परंतु या ठिकाणी उलट व्यक्तींची संख्या कमी केली आहे हे अन्यायकारक आहे याचा शासनाने अवश्य पुनर्विचार करावा.
एकूण प्रस्तावित सुधारणेत एक गुंतवणुकीसंबंधी सुधारणा वगळता वेगळे असे काही नाहीच. पुष्कळशा तरतुदी आजही महाराष्ट्रात लागू आहेतच, परंतु या अगोदर म्हटल्याप्रमाणे याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. कायदा बदलण्यापेक्षा तो कठोरपणे अमलात आणण्याची जरुरी आहे. त्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाची व्याप्ती कमी करणे. तसेच विशिष्ट कालावधीत निकाल देण्याचे बंधन घालणे, न दिल्यास तो निकाल दिला आहे असे समजणे अशा तरतुदी आवश्यक होत्या व आहेत.
आजही पुनर्विकासाच्या सभेला हजर राहण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाचे हात ओले करावे लागतात. तेव्हा असे निमंत्रण संस्थेकडून आल्यावर विनाअट प्रतिनिधी हजर राहणे व न राहिल्यास तो हजर होता असे गृहीत धरणे अशासारख्या ठोस सुधारणांची आवश्यकता आहे; परंतु त्या गोष्टीला हात न घालता आग रामेश्वरी व बंब सोमेश्वरी अशी अवस्था या सुधारणांमुळे झाली आहे. त्यामुळेच डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याइतकाच फायदा सदस्यांचा / संस्थांचा या नियोजित सुधारणेमुळे होईल असे म्हणावेसे वाटते.
