भारतीय संसदेने २०१२मध्ये सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देणारी ९७वी घटना दुरुस्ती केली आणि त्यानंतर या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने केंद्रीय सहकार कायदा केला. त्याबरहुकूम सर्व राज्य सरकारांनी आपले सहकार कायदे करावेत, असे राज्य सरकारांना कळवले.
हा आदेश महाराष्ट्र शासनाला प्राप्त झाला त्या वेळी राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन समाप्त झाले होते आणि पावसाळी अधिवेशन सत्र सुरू होण्याला काही महिन्यांचा अवधी होता. म्हणून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१३ रोजी ९७व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने तयार केलेला निबंधकाचा मसुदा जारी केला. या विधेयकाचे वैशिष्टय़ म्हणजे १९६०च्या सहकार कायद्यात ९७व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे बदल केले आणि काही जुनी कलमे वगळली. अर्थात, या सर्व नवीन जुन्या तरतुदींचा आढावा घेणे हा या लेखाचा उद्देश नसून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंबंधीच्या तरतुदींचा विचार करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
निवडणूक प्राधिकरणाकडून निवडणूक
सुधारित सहकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी सहकारी संस्था गृहनिर्माण संस्थांसह आपल्या कार्यकारिणीची/ संचालक मंडळाची पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन कार्यकारिणीची निवडणूक स्वत: घेत असे. या निवडणुकीत कोणते सभासद मतदान करण्यास पात्र ठरतील त्याबाबतचे मार्गदर्शन निवडणूक नियमावलीत गथित केले होते. त्याप्रमाणे गेली कित्येक वर्षे या निवडणुका बिनभोगवटा पार पडत असत. तक्रारी होत नसत असे नाही. महापूर, स्थानिक निवडणुका, विधानसभा, लोकसभा, नसíगक आपत्ती उभ्या ठाकल्या तर अशा निवडणुकींना स्थगिती मिळत असे.
सुधारित तरतूद
सुधारित कायद्यातील कलम ७३ सी बी नुसार सहकारी संस्थांचा निवडणुका राज्य सरकार घेणार आहे. त्यासाठी या कलमानुसार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह इलेक्शन अ‍ॅथॉरिटी स्थापन केले जाणार आहे. ही अ‍ॅथॉरिटी कार्यकारिणीचे सभासद प्रत्येक जनरल इलेक्शन घेणार आहे तसेच कमिटीवर निर्माण झालेली रिक्त जागा यासाठी निवडणूक घेणार आहे. एव्हढेच नव्हे तर संस्थेचे पदाधिकारीसुद्धा हीच अ‍ॅथॉरिटी निवडणार आहे.
निवडणूक निधी
स्टेट को-ऑपरेटिव्ह इलेक्शन अ‍ॅथॉरिटीच्या पातळीवर निवडणूक निधी स्थापन केला जाणार आहे. त्यामध्ये प्रत्येक सहकारी संस्था आपल्या निवडणुकीसाठी जेवढा अंदाजित खर्च येईल तेवढी रक्कम ता निवडणुकीत जमा करणार आहे. अर्थात, ही रक्कम किती प्रमाणात भरावी त्याचे प्रमाण राज्य शासन ठरविणार आहे. या निधीतून राज्य निवडणूक प्राधिकरण निवडणुकीचा खर्च भागवणार आहे.
प्राधिकरणाची रचना
या प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी राज्य सरकार निवडणूक आयुक्त नेमणार आहे. ज्या व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती होईल ती व्यक्ती राज्य शासनाच्या सेक्रेटरीच्या हुद्दय़ापेक्षा कमी हुद्दय़ाची असणार नाही. त्याची नियुक्ती राज्यपाल करतील. त्याची मुदत तीन वर्षांची असेल आणि आणखी दोन वर्षांसाठी त्याची पुनíनयुक्ती होऊ शकेल. या आयुक्ताविरुद्ध काही आरोप झाल्यास आणि राज्यपालांना तशी आवश्यकता भासवल्यास राज्यपाल त्या आयुक्तास निलिबत करू शकेल.
प्राधिकरणाची नियुक्ती
१ जून, २०१४ पासून मधुकरराव चौधरी यांची या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती द्यावी आहे. या नियुक्तीपूर्वी काही काळच ते महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्था यांचे निबंधक म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते.
रचना
प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद ग्रहण केल्यावर त्यांनी प्राधिकरणाच्या रचनेसंबंधी पुढील माहिती दिली.
राज्य शासनाने प्राधिकरणासाठी ४४ अधिकारीपदाच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस मंजुरी दिली आहे. एकूण कर्मचारी वर्गापकी पन्नास टक्के कर्मचारी अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येणार असून, निवडणुकीसाठी इतर विभागांचे मनुष्यबळ वापरण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला असेल. डिसेंबर २०१४ नंतर राज्यातील ३५ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहे, तरी त्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा निवडणुकांचा उल्लेख नाही.
१४ फेब्रुवारी, २०१३ पासून कायदा अमलात आला
राज्यपालांच्या अध्यादेशानुसार नवीन सुधारित कायदा १४ फेब्रुवारी, २०१३ पासून अमलात आला. परंतु त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी हा अध्यादेश विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करण्याची आवश्यकता होती आणि त्याप्रमाणे तो विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. परंतु विधानसभेने तो पारित केल्यावर सहकारमंत्र्यांनी तो विधान परिषदेत सादर न करता अधिक चर्चा विनिमयासाठी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे चिकित्सा समितीकडून आलेला ठरावाचा मसुदा पुन्हा हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला व तो दोन्ही सभागृहांनी मान्य केला.
या कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१३ पूर्वी घेण्यात यावयाच्या होत्या. परंतु २०१४च्या मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर बंदी आणली. एवढेच नव्हे तर शासनाने अधिसूचना प्रसिद्धीपूर्वी सहकारी संस्थांनी कोणतेही महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे जाहीर केले. या आदेशाचा सर्वात जास्त फटका राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बसला. कारण राज्यातील सुमारे ९५ हजारांपेक्षा अधिक संख्या असलेल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांची पाच वर्षांची मुदत संपत येत होती/संपली होती. संस्थेच्या इमारतीचा पुनर्वकिास करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण विषय या संस्थांसमोर होते. बऱ्याच कार्यकारिणीवरील सभासदांनी राजीनामे दिले होते. काही सभासद दिवंगत झाले होते. त्यामुळे कार्यकारिणीवरील जागा रिक्त झाल्या होत्या.
न परवडण्याजोगा खर्च
निवडणूक प्राधिकरणामार्फत निवडणूक घेणे बऱ्याच मध्यमवर्गीय वर्गाच्या गृहनिर्माण संस्थांना परवडण्याजोगे नव्हते म्हणून १००पर्यंत सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वत:च निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी सरकारला सादर केला आणि शासनाने तो मान्यही केला. परंतु त्यात शासनाने मेख अशी मारली की, या निवडणुका निवडणूक प्राधिकरणाच्या प्रतिनिधींच्या देखरेखीत होतील; पण मुळात हे प्राधिकरण स्थापनच झालेले नव्हते. या निवडणुका डिसेंबर, २०१४ मध्ये होतील, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये जाहीर केले आहे. परंतु सुधारित कायद्यामुळे निवडणूक प्राधिकरणाला मतदारांच्या याद्यासुद्धा तयार कराव्या लागणार आहेत. हे काम एक महिन्यात पूर्ण होईल काय, या प्रश्नाला शासनाने उत्तर द्यावे.
संभ्रमावस्था
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीच्या सावळागोंधळामुळे सर्वात जास्त संभ्रमावस्था गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकर्त्यांची/ सभासदांची झाली आहे. त्यासाठी हे लोक जिल्हा हौसिंग फेडरेशन्सकडे सारखी विचारणा करीत आहेत. अजून सुधारित कायदा राज्यपत्रांत राज्यपालांच्या सहीने प्रसिद्ध झाला नाही. उपविधी शासकीय संकेतस्थळावर प्रदíशत झाले आहेत. परंतु ते नियोजित असल्याचे शासनानेच नमूद केले आहे. या उपविधींना अंतिम मान्यता कधी मिळणार आणि ते सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कधी मिळणार याबाबत शासन मूग गिळून बसले आहे.
मौन कधी सोडणार
डिसेंबर महिना उजाडण्यापूर्वी विधानसभा निवडणुका होणार आहे. तरी शासनाने या संस्थांच्या निवडणुकांविषयी कायद्यासंबंधी उपविधीसंबंधी अधिकृत माहिती द्यावी.
