गृहनिर्माण व्यवसाय पुन्हा एकदा सज्ज झाला आहे. दसरा-दिवाळी तोंडावर आहे. गेल्या जवळपास तीन वर्षांत या उद्योगाने सरकारी परवानगींपासून वित्तपुरवठा ते थेट नियामकांचे र्निबध यांचा सामना केला. तरीदेखील या उद्योगाच्या भरभराटीच्या सूर्योदयाची आस कायम आहे. त्यासाठी ग्राहकांवर सवलतींची बरसात होत आहे. दसरा आला, काही दिवसांनी दिवाळीही येईल; पण तत्पूर्वीच या सणांची चाहूल गृहनिर्माण क्षेत्राने दिली आहे. अमुक दिवस आधी नोंदणीवर सूट, अमुक दिवशी शुल्क माफ, अमुक दरांमध्ये कार अथवा टीव्ही.. हा प्रचार ग्राहकांपर्यंत विविध माध्यमांतून पाहतो आहे. विकासकांना याशिवाय पर्यायच नाही. यंदा तर त्यांची कसोटीच आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्यांच्यामागे लागलेला संकटांचा ससेमिरा संपलेला नाही. सुरुवातीला प्रकल्प परवानगीसाठी कासवचाल, तर मध्यंतरी आलेली वित्तपुरवठय़ातील अडचणी, आणि त्याला जोड वाढत्या व्याजदराची. मान्सूनमुळे महागाई कमी होण्याची आशा व्याजदर निश्चित करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला असतानाच आणि काही प्रमाणात बँकांनी तुलनेने अधिक व्याजदरवाढ केली नसतानाही विकासकांच्या नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. विकासकांकडून बँकांच्या जोरावर रक्कम देयच्या ८०:२० सारख्या योजनांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंदा कात्री चालविली. ३ सप्टेंबर रोजी म्हणजेच ऐन गणेशोत्सवाच्या आठवडाभर आधी याबाबत अधिसूचना काढून मध्यवर्ती बँकेने तमाम उद्योगाला धक्का दिला. ज्याप्रमाणे फ्लॅटचे स्लॅब पडतील त्याप्रमाणे खरेदीदारांकडून रक्कम घेण्याचे हे फर्मान होते. या योजनेंतर्गत खरेदीदाराला सुरुवातीला केवळ २० टक्के रक्कम भरण्याची सोय असली तरी कर्जदार बँका थेट विकासकांना कर्जाच्या उर्वरित ८० टक्के रक्कम देत होत्या आणि घराचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यापूर्वीच या रकमेवर दुहेरी आकडय़ातील व्याज भरत होत्या. (२०१० मध्येही ९०:१० टक्के योजनेवर बंदी आणण्यात आली होती.) मुंबईसारख्या महानगर परिसरात अद्यापही १.२५ लाखांहून अधिक घरे विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर देशभरात २५ लाखांच्या घरांच्या मागणीत भरच पडत आहे. जॉन्स लॅन्ग लासाले इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई आणि पुण्यात अनुक्रमे ४८ आणि १४ महिन्यांचा कालावधी सध्याची घरे पूर्णत: विकण्यास लागेल. किमतीच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर संथ वा नकारात्मक वाढीची व्याख्या (बांधकाम क्षेत्रासह) एकूणच अर्थव्यवस्थेला दिली जात असली, तरी घरांचे दर (कमी झाले नाहीत असे म्हणताच येणार नाही.) काही खाली यायला तयार नाहीत. अशा स्थितीतही ते कमालीचे वाढले नाहीत, हाच काय तो दिलासा. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपेक्षा (या क्षेत्रासाठी ऐन उन्हाळ्याचा हंगाम) जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत दर काहीसे नरमले आहेत. नॅशनल हाऊसिंग बँकेची आकडेवारी तरी तेच सांगते. २६ पैकी प्रमुख २२ शहरांमध्ये तरी या कालावधीत दर कमी झालेले आहेत, असा दावा केला जातो. ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीज’चे माजी अध्यक्ष पारस गुंडेचा सणांचा दाखला देताना म्हणतात, सूट-सवलतींचा तडका यंदाच्या हंगामातही कायम राहणार आहे. चेंबरतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गृहविक्री प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे. क्रेडाईचे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांच्या अंदाजानुसार, सध्या ६,००० कोटी रुपयांची निवासी मालमत्ता प्रगतिपथावर आहे; तर एवढीच गुंतवणूक येत्या तीन वर्षांत कदाचित ११,००० कोटी रुपयांच्या गृहनिर्मितीसाठी होणार आहे. पैकी जवळपास निम्मे हे कमी किमतीतील, ८ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचे असतील. गेल्या काही महिन्यांत महागडय़ा घरांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे चित्र मुंबईत पाहायला मिळाले. महागडी म्हणजे ही घरे खास एखाद्या कंपनीतील सीईओ वा तत्सम वर्गासाठीची. त्यांचे लोकेशनही वरळी, लोअर परेलसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी. ५० हजार रुपयांपासून ते ७५ हजार रुपये प्रतिचौरस फूट दरांचे हे फ्लॅट अर्थातच गगनचुंबी टॉवरमध्ये आणि तेही १,५०० चौरस फूट आकारापुढील. येथील इंटेरिअरही एखाद्या राजमहालासारखे. फ्लॅटचे छत प्रत्यक्षात अंतराळातील अनुभव देणारे, तर आता विकासक माफक दरातील घरांकडे वळले आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये रुपयाच्या तुलनेत भक्कम होत जाणारे अमेरिकन चलन लक्षात घेऊन अनिवासी भारतीयांकडून अशा आरामदायी घरांची खरेदी होण्याची दाट शक्यता विकासकांना होती. आता मात्र एकूणच संथ अर्थगती पाहता माफक दरातील, स्वस्तातील घरांवर विकासक भर देत आहेत. अशा घरांची मागणी तब्बल ७० टक्के असते. सणांबाबत बोलायचे झाल्यास अशा मोसमात २० ते ३० टक्के घरविक्री होत असते. त्यामुळे यंदाच्या दसरा-दिवाळीत थोडी आशा बाळगायला हरकत नाही.